योगी राज में उत्तर प्रदेश में संघ की गुंडई और दंगाई उफ़ान पर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उनकी सरकार ने राज्य में कानून का शासन स्थापित किया है. इसके कुछ ही घंटे बाद ही आरएसएस से संबद्ध बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मेरठ के एक पुलिस थाने और पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया.

राज्य में भाजपा के आगमन के बाद से संघ परिवार के सहयोगी संगठनों के कार्यकर्ता बेलगाम हो गए हैं, और नगरपालिका चुनावों के प्रचार के दौरान ये हमले और बढ़ गए. पुलिस अधिकारियों, विशेष रूप से आगरा और सहारनपुर में इस साल अप्रैल में हुई कई घटनाओं के बाद से, राज्य आई.पी.एस. एसोसिएशन ने हिंदू कट्टरपंथियों और स्थानीय भाजपा नेताओं की भीड़ द्वारा पुलिस को लक्ष्य बनाकर हमला करने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है. बावजूद इसके हिंसा जारी है और उसके लिए किसी को दण्डित नहीं किया जा रहा.

रविवार को आदित्यनाथ एक चुनाव की रैली को संबोधित करने के लिए मेरठ में थे जहाँ नगरपालिका चुनावों के लिए अभियान चल रहा था. मेरठ में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “यह वही राज्य और वही पुलिस अधिकारी हैं. लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है. पिछली सरकार के समय में, लोग अपराधियों और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण राज्य छोड़ रहे थे, लेकिन आज अपराधियों को कानून के डर से प्रदेश छोड़ना पड़ रहा है.”

मीटिंग के बाद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के एक बड़े समूह ने यूपी के संयोजक बलराज डुंगर और विश्व हिंदू परिषद के सुदर्शन चक्रधर के नेतृत्व में सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के अंदर घुस कर ड्यूटी पर तैनात पुलिस इंस्पेक्टर और दूसरे पुलिसकर्मियों पर हमला किया. हमलावर बजरंग दल के सदस्य विपिन शाक्य के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का विरोध कर रहे थे. विपिन शाक्य को ट्रैफिक पुलिस ने बिना दस्तावेज़ ऑटो चलाने के लिए पकड़ा. हमलावरों ने यह भी आरोप लगाया कि शाक्य को पुलिस ने काफी पीटा था.

हिंसक कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए चक्रापानी त्रिपाठी, सर्कल ऑफिसर (सिविल लाइन्स) और मान सिंह चौहान, पुलिस अधीक्षक (शहर) के प्रयास पूर्णत: विफल रहे और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी असहाय खड़े तमाशा देखते रहे, और कार्यकर्ताओं ने हमला जारी रखा. करीब एक घंटे उत्पात मचाने के बाद भीड़ 'जय श्री राम' के नारे लगाते हुए पुलिस स्टेशन से बहार निकल गयी.

पुलिस और प्रशासन के लिए यूपी में यह कोई पहली घटना नहीं है, जिसमें उन्होंने आर.एस.एस-संबद्ध भीड़ को हिंसा के लिए खुली छूट दे दी. भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं ने आगरा और साहरनपुर में भी इस वर्ष अप्रैल के महीने में इसी तरह की हिंसा की थी- और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी. जिन शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने इन जिलों में गूंडागर्दी को काबू करने की कोशिश की  उनका जिले से बाहर तबादला कर दिया गया.

अप्रैल महीने में, सहारनपुर से भाजपा सांसद राघव लखनपाल ने कथित रूप से हिंसक भीड़ को इसलिए उकसाया ताकि वह लव कुमार, एस.एस.पी. सहारनपुर के निवास पर हमला कर सके, क्योंकि उस अफसर ने भाजपा की भीड़ को सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया, जिससे वहाँ सांप्रदायिक हिंसा हो सकती थी. इसके लिए गुस्साई भीड़ ने उनके निवास पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ मचाई. जब लव कुमार ने दंगाइयों और भाजपा सांसद के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रयास किया, तो उनका वहाँ से तबादला कर दिया गया. उसके बाद लखनपाल (सांसद) ने सहारनपुर जेल में जाकर बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनके (200 लोगों जिनके खिलाफ हिंसा करने के लिए मुकादमा दर्ज किया गया था) खिलाफ कोई अन्य पुलिस कार्यवाही नहीं होने देंगे.

इसी तरह, आगरा के एस.एस.पी. डॉ. प्रीतिंद्र सिंह को भी भाजपा नेताओं, बजरंग दल और वी.एच.पी. जैसे आरएसएस सहयोगियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए संघ के नेताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा. उन्होंने भाजपा, विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की भीड़ द्वारा 22 अप्रैल को सदर बाज़ार पुलिस थाने पर और पुलिसकर्मियों पर हमला करने के लिए आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं, बजरंग दल और वीएचपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में  लिया था. आरोप है कि भगवे कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने में घुसकर पाँच बजरंग दल के उन कार्यकर्ताओं को छुडाने की कोशिश की जिन्होंने मुस्लिम किराना दुकान के मालिकों पर हमला किया था. पुलिस ने उन्हें सम्बंधित आरोप में गिरफ्तार किया. इस पर भीड़ ने एक पुलिस वाहन में भी आग लगा दी, और माँग की कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ की गयी दर्ज प्राथमिकी को खारिज किया जाए और मुस्लिम दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए.

हमले के बाद, तत्काल आगरा एस.एस.पी. सिंह ने अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही शुरू कर दी और बजरंग दल के चौदह कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया. लेकिन इस घटना की पूरी जाँच होने से पहले ही उन्हें हटा दिया गया.