अल्जीरिया की अदालत ने हिरक एक्टिविस्ट करीम तब्बूर पर सुनवाई शुरू की
करीम के वकील के हवाले से कई मीडिया संस्थानों ने प्रकाशित किया कि अल्जीरिया की एक अदालत ने सोमवार 30 नवंबर को सरकार विरोधी हिरक आंदोलन के एक्टिविस्ट करीम तबबूर पर सुनवाई शुरू कर दी है। 47 वर्षीय तब्बूर पर "अल्जीरियाई सेना के मनोबल को नुकसान पहुंचाने" का आरोप है।
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कथित तौर पर तब्बूर को 100,000 अल्जीरियाई दीनार (780 डॉलर) जुर्माने के साथ तीन साल की जेल की सजा देने का अनुरोध किया है। अल्जीरियन लीग ऑफ ह्यूमन राइट्स के उपाध्यक्ष सलही के अनुसार, अदालत ने पहले पत्रकारों को इस पर रिपोर्ट करने से रोकने के लिए मुकदमे की कार्यवाही में शामिल होने से मना किया था लेकिन व्यापक आलोचना और हंगामे के बाद आखिर में सुनवाई के दौरान उपस्थित होने के लिए पत्रकारों को राहत देते हुए उन्हें अनुमति दे दी।
सत्ता विरोधी हिरक आंदोलन के एक प्रमुख और लोकप्रिय नेता तब्बूर ने पिछले साल अप्रैल महीने में अल्जीरिया में लंबे समय से सत्तासीन तानाशाह-राष्ट्रपति अब्देलअज़ीज़ बाउटेफ्लिका को सफलतापूर्वक पदच्युत कर दिया और उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए पांचवीं कार्यकाल के लिए चुनाव में शामिल होने से रोक दिया। तब्बूर एक छोटे से राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक सोशल यूनियन (यूडीएस) के नेता भी है। बाउटेफ्लिका को पदच्युत करने के बाद भी ये हिरक आंदोलन जारी रहा है। इन प्रदर्शनकारियों की मांग रही है कि भविष्य में देश की राजनीति और सरकार में सभी कुलीन, भ्रष्ट नेताओं, व्यापारियों, सेना और अन्य भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को निकाला जाए।
अल्जीरियाई सेना की दखलअंदाजी और अल्जीरिया की राष्ट्रीय राजनीति में भागीदारी के खि़लाफ़ आलोचना वाली वीडियो अपनी राजनीतिक पार्टी के फेसबुक पेज पर पोस्ट करने के बाद सितंबर 2019 में तब्बूर को गिरफ्तार कर लिया गया था और "राष्ट्रीय क्षेत्र की अखंडता पर हमला" करने का आरोप लगाया था।
नई सरकार के निर्वाचित होने के बाद नए राष्ट्रपति अब्देलमद्जीद तब्बूने ने हिरक आंदोलन समाप्त करने और उनके प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए समझाने की कोशिश में जुलाई 2020 में कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए आदेश दिया था लेकिन उनकी सरकार ने भी हिरक आंदोलन के सैकड़ों सदस्यों, कार्यकर्ताओं, वकीलों, पत्रकारों, ब्लॉगर्स और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर दमन और उत्पीड़न किया। अल्जीरियन प्रिजनर्स राइट ग्रुप सीएनएलडी (नेशनल कमेटी फॉर द लिब्रेशन ऑफ प्रिजनर्स) ने कहा है कि मौजूदा सरकार हिरक आंदोलन पर नियंत्रण करने के क्रम में अपने कुत्सित प्रयास में लगभग 90 कार्यकर्ताओं, सोशल मीडिया यूजर्स और पत्रकारों को जेल में रखे हुए है।
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