साल 2014 के बाद से चुनावी प्रक्रिया पर राजनीतिक पार्टियां किस तरह से हावी हुई हैं, ये किसी से छुपा नहीं हैं, हिंदुस्तान की जनता जिस निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर विश्वास कर राजनीतिक पार्टियों को वोट किया करती थी, अब उसी निर्वाचन आयोग के चारों ओर आरोपों का एक घेरा सा तैयार होने लगा है, कभी मतदान में हेरफेर का आरोप, कभी एकतरफा कैंपेनिंग के लिए परमिशन देने का आरोप, तो कभी पार्टियों में भेदभाव करने का आरोप।
स्वतंत्र संस्थाओं पर हावी बीजेपी
निर्वाचन आयोग पर इन आरोपों की लकीर खींचने वालों में भारतीय जनता पार्टी ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। केंद्र में होने के कारण इस संगठन ने सभी स्वतंत्र कंपनियों (फिर चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, या फिर निर्वाचन आयोग) पर संविधान के विपरीत जाकर जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की है वो किसी से छुपा नहीं है। साथ ही मतदाताओं के मत का घोर अपमान भी है, और अब भारतीय जनता पार्टी का यही रूप एक बार फिर पांचों चुनावी राज्यों में देखने को मिल रहा है।
भूपेश बघेल के ख़िलाफ़ मामला दर्ज
चुनावी तारीखों की घोषणा के साथ निर्वाचन आयोग ने कोरोना की गाइड लाइन भी जारी की थी, लेकिन अब इसे भी दो अलग आंखों से देखे जाने का आरोप लग रहा है। नोएडा से कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के लिए यूपी प्रभारी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डोर-टू-डोर प्रचार के लिए पहुंचे थे, जिनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा पांच अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है।
हालांकि मामला दर्ज होने के बाद भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए और बोले कि इन्हें सिर्फ कांग्रेस की कैंपेनिंग नज़र आती है जबकि पंखुड़ी पाठक का कहना है कि बीजेपी, कांग्रेस के बढ़ते जनाधार से डरने लगी है।
सपा के 2500 कार्यकर्ताओं पर मामला
वहीं इससे पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी के 2500 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था जब वो स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने के कार्यक्रम में पहुंचे थे।
कोरोना गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज करना जायज है, लेकिन सवाल है कि विपक्षियों पर ही क्यों?
चुनाव आयोग की नज़रों से दूर क्यों बीजेपी का जुलूस
हालही में अमरोहा के हसनपुर से बीजेपी के लिए प्रत्याशी बनाए गए महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस निकाला था, जिसमें लोग बगैर मास्क लगाए दिखाई दिए, यहां तक खुद प्रत्याशी महेंद्र सिंह खड़गवंशी भी कोरोना नियमों का उल्लंघन करते नज़र आए, इसके बावजूद अभी तक उन पर या बीजेपी कार्यकर्ताओं पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि चुनाव आयोग की तरफ से 22 जनवरी तक पार्टियों के जुलूस या फिर रैलियों को सिर्फ वर्चुअली आयोजित किए जाने की परमिशन है।
इस घटना के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कार्रवाई की मांग भी की थी। 'सपा के कार्यक्रम-कार्यालय पर पूरी पाबंदी और गाड़ियों के चालान भी लेकिन कुछ दिनों के बाकी बचे मुख्यमंत्री और अमरोहा के बीजेपी प्रत्याशी आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइन्स का मजाक उड़ा रहे हैं. निर्वाचन-न्याय को सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का परम धर्म है...कोई है?'
स्वतंत्र देव सिंह का डोर-टू-डोर कैंपेन
वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का डोर-टू-डोर कैंपेन भी लंबे वक्त से जारी है, जिसमें खुद उत्तर प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल हो रहे हैं, वह हर घर जाकर लोगों के बेहद करीब जाकर उनको तिलक लगा रहे हैं। इस दौरान उनके साथ काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल रहते हैं, इसके बावजूद चुनाव आयोग की तरफ से इसकी अनदेखी की जा रही है।
मुज़फ़्फ़रनगर में बीजेपी विधायक पर मुकदमा
मुज़फ़्फ़रनगर की पुरकाजी विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर कोरोना गाइडलाइन का मखौल उड़ाया, यहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया गया जिसमें विधायक प्रमोद उतवल अपने समर्थकों के साथ खिचड़ी बांटते नजर आए, इस दौरान खिचड़ी खाने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा थे, हालांकि वीडियो के आधार पर विधायक प्रमोद और उनके 27 समर्थकों पर चुनाव आचार संहिता और कोविड संबंधित नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया।
चुनावी कैंपेन के लिए चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन
* राजनीतिक दल अधिकतम 300 लोगों के साथ इनडोर मीटिंग कर सकते हैं या हाल की 50 प्रतिशत कैपिसिटी के हिसाब से मीटिंग की जा सकती है।
* 22 जनवरी तक राजीनितक दलों की फिजिकल रैली, रोड शो, पदयात्रा, साइकिल और बाइक रैली पूरी तरह से बैन
इन चुनावी नियमों का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई के नियम भी बनाए हैं, लेकिन वो नियम फिलहाल अमरोहा में निकाले जा रहे जुलूस या फिर कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ डोर-टू-डोर कैंपेन पर लागू नहीं हो पा रहे हैं जबकि विपक्षियों की एक-एक हरकत पर पैनी नज़र रखी जा रही है।
चुनाव आयोग और पीएमओ की बैठक
ये कहना तो गलत नहीं होगा कि चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है, फिर चाहे वो संवैधानिक हो या नहीं। इसी कड़ी में चुनावी तारीखों से पहले पीएमओ ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्तों- राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे के साथ अनौपचारिक बैठक की थी। जिसको लेकर भी काफी विवाद हुआ था।
बीजेपी से कांग्रेस के सवाल
पीएमओ के साथ चुनाव आयोग की अनौपचारिक बैठक पर कांग्रेस ने कहा कि- स्वतंत्र भारत में कभी नहीं सुना गया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को तलब किया गया हो। निर्वाचन आयोग के साथ अपने मातहत के तौर पर व्यवहार करने से साफ है कि मोदी सरकार हर संस्था को नष्ट करने के मामले में काफी नीचे गिर चुकी है।
चुनावी तारीखों की घोषणा से पहले भी हमने देखा कि नेताओं की रैलियों में किस कदर लोगों का हुजूम इकट्ठा किया जा रहा था, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात किसी के चेहरे पर मास्क तक नहीं दिखाई दे रहा था। उस दौरान प्रधानमंत्री रोज़ अपने बयानों में तो कह रहे थे कि करोना गया नहीं है, सतर्कता बरतें, मास्क लगाएं, दो गज़ की दूरी रखें, लेकिन खुद उनकी रैलियों में इसका पालन होता नहीं दिखा। यहां तक कि वह खुद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक मास्क लगाए नहीं दिखाई दिए
अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
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