बजटः मोदी सरकार ने दलितों व आदिवासियों को नहीं दिये उनके हक़ के 173,110 करोड़ रुपये

वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश किया, तो कई चीजें पहली बार हुईं, उनमें एक बात बहुत अहम है और वह यह कि उन्होंने अपने पूरे बजट भाषण में एक बार भी दलितों के लिए शिड्यूल कास्ट सब-प्लान और आदिवासियों के लिए ट्राइबल सब-प्लान का जिक्र तक नहीं किया। क्या यह महज एक लापरवाही थी, बेध्यानी में हुई गलती? नहीं। बजट में हर कदम पर दलितों-आदिवासियों के हक की बटमारी की गई, नीति आयोग के निर्देशों तक का पालन नहीं किया है। इस बजट (2021-22) में दलितों के हक के 112,863 करोड़ रुपये और आदिवासियों के हक के 60, 247 करोड़ रुपये कम आवंटित किये गये।

यह आंकड़े मंगलवार, 2 फरवरी को दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन और नेशनल कैम्पेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स ने पेश किये। दिल्ली के प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में खुलकर यह तथ्य सामने रखे गये कि इस बजट में न सिर्फ दलितों और आदिवासियों को उनके आर्थिक हक से वंचित रखा गया है, बल्कि बजट से उन्हें अदृश्य ही कर दिया गया है। बड़ी हैरानी की बात है कि जनवरी 2021 में ही केंद्र सरकार ने यह ऐलान किया था कि वह दलित छात्रों को दी जाने वाली पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप को को बढ़ाकर 7 हजार करोड़ करने की घोषणा की थी, जिसे खूब प्रचारित-प्रसारित भी किया गया। लेकिन जब निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया तो पता चला कि कुल मिलाकर इस मद में 4 हजार करोड़ रुपये ही आवंटित हुए है। इस तरह से हर कदम पर इस बजट में सबसे वंचित समुदाय के हक को मारा गया और उनसे किये गये वादे को पूरा करने से मोदी सरकार मुकर गई।

नेशनल कैम्पेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स की बीना पल्लिकल ने बताया, ` यह बजट बहुत निराश करने वाला है। नीति आयोग के दिशानिर्देशों तक का पालन नहीं  किया गया—जिसके ‘मुताबिक दलितों और आदिवासियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बजट में हिस्सेदारी तय की गई थी। न्यूनतम इतना देने के बजाय, केंद्र सरकार के बजट ने बहुत बड़ी फ्लैगशीप स्कीम के अंतर्गत दलितों और आदिवासियों के लिए आवंटित पैसे को डाल दिया गया है और इसे ओबीसी के साथ जोड़ दिया गया है, लिहाजा यह पता चलना असंभव है कि इस योजना से दलितों और आदिवासियों को कितना लाभ हुआ।

वहीं एक और बड़ी चालाकी पूरी खामोशी के साथ इस बजट में की गई है। समुदाय विशेष को लाभ पहुंचाने वाली कई योजनाओं को या तो सिरे से गायब कर लिया गया है, या फिर पूरी तरह से अप्रांसगिक। गंदगी –अनक्लीन पेशे में लगे लोगों के बच्चों के लिए एक विशेष स्कॉलरशिप—छात्रवृति की योजना थी, जो इस बजट में पूरी तरह से गायब हो गई है। इस योजना का लाभ मैला ढोने वाले समुदाय के बच्चे, चमड़े और लाश जलाने का काम करने वाले समुदाय के बच्चे उठाते थे।

इसके साथ ही मैला प्रथा उन्मूलन के लिए पिछले साल आवंटित 110 करोड़ रुपये के बजट में से पूरे साल कुछ भी पैसा सरकार ने नहीं खर्च किया। इससे मोदी सरकार की प्राथमिकता बिल्कुल साफ हो जाती है। इस साल इस मद के बजट को भी घटा दिया गया है।

बजट में दलितों के हकों के मारे जाने पर दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन से जुड़े पॉल दिवाकर ने कहा, इस बजट के जरिये मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता में न दलित हैं और न आदिवासी। जहां हमारे नाम पर पैसा डाला भी गया है, वहां भी उसका इस्तेमाल दलित-आदिवासी के हित में न हो, इसका बंदोबस्त केंद्र सरकार ने कर दिया है। भीषण आपदा से जूझते देश को और खास तौर से दलित-आदिवासी समाज को जो न्याय मिलना चाहिए था, वह बिल्कुल नहीं मिला, इसके उलट अन्नाय मिला है, फरेब मिला है।