किसी शासन अथवा उसके नेता बदल जाने मात्र से ही प्रभावी ‘तंत्र’ (सिस्टम ) कैसे नहीं बदलता है और उसी के चालू दस्तूर के तहत शासन – नेता को बोलना पड़ता है जो ‘तंत्र’ निर्धारित होता है। इसका साक्षात उदाहरण तब दिखा जब झारखंड में फिर भूख से मौत का मामला सामने आया। दस्तूर के मुताबिक ‘तंत्र’ ने अपने पूर्व-निर्देशित कार्यशैली के तहत इस मौत की वजह भी बीमारी घोषित कर दिया । हालांकि मीडिया में इसकी खबर आने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ट्वीट कर मामले की जांच के आदेश देने की खबर प्रकाशित हुई। लेकिन इसका कोई ठोस जमीनी परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है।
गत 6 मार्च को मीडिया में आई खबर के मुताबिक 5 मार्च को बोकारो ज़िला कसमार प्रखण्ड स्थित सिंगपुर पंचायत के करमाडीह शंकर टोला निवासी 42 वर्षीय दलित भुखल घासी की भूख से मौत हो गयी। पत्नी के अनुसार उन्हें अभी तक राशन कार्ड नहीं मिलने से घर में अनाज का एक दाना नहीं था और पिछले तीन–चार दिनों से चूल्हा भी नहीं जला था। मौत की इस खबर के आते ही पूरा स्थानीय प्रशासन तंत्र इस घटना की भी लीपापोती में लग गया। खबरों के अनुसार सारा प्रशासनिक अमला वहाँ जुट गया और पीड़ित परिवार पर सरकारी अनुकंपाओं की झड़ी लगा दी। भुखल घासी के परिवार के लिए तुरंत सभी सरकारी सुविधाएं ऑन स्पॉट उपलब्ध कराने की व्यवस्था सहित पत्नी के नाम से राशन कार्ड–विधवा पेंशन देकर सादा कागज़ पर अंगूठा ले लिया गया।
यह भी महज संयोग नहीं कहा जा सकता है कि इस घटना के एक दिन पहले ही जब विधानसभा के चालू सत्र में ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ का प्रदेश में सही ढंग से पालन नहीं किए जाने से गरीबों के समक्ष उत्पन्न भुखमरी की भयावह स्थिति पर भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने सवाल उठाया। स्पीकर के माध्यम से सरकार से पूछा कि – क्या यह बात सही है कि पिछले पाँच वर्षों में प्रदेश में डेढ़ दर्जन से भी ज़्यादा मौतें भूख–कुपोषण से हुई है? अधिकतर मौतों की वजह समय पर सुचारु रूप से सरकारी राशन का नहीं मिलना रहा है। संबन्धित सरकार के मंत्रालय की ओर से सदन में जवाब दिया गया कि अभी तक राज्य में भूख से कोई मौत नहीं हुई है। सभी लोग बीमारी से मरे हैं। साथ ही लिखित तौर पर यह भी कहा गया कि पूरे प्रदेश में अक्टूबर 2015 से ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अधिनियम लागू है। जिसके तहत गरीबों को सुचारु रूप से राशन मिल रहा है।
भुखल घासी की भूख से हुई मौत का मामला विनोद सिंह ने सदन में फिर से उठाते हुए पूछा कि यह सरकार भी कैसे कह रही है कि राज्य में भूख से कोई मौत नहीं हुई है। जबकि मीडिया से लेकर सभी गैर सरकारी संगठन व सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की सभी जांच रिपोर्टों के निष्कर्षों तथा आम लोगों का साफ कहना है कि राज्य में भूख से मौतें हुईं हैं। अनाज के अभाव में भुखल घासी की मौत भूख से हो गयी और उसके यहाँ भी सरकारी राशन नहीं आता था। जितनी भी मौतें हुईं हैं , सबमें पाया गया है कि इनके पास राशन कार्ड नहीं थे और यदि राशन कार्ड था तो वह आधार से लिंक नहीं था । जिससे उन्हें अनाज का एक दाना भी नहीं मिल सका।
विनोद सिंह ने जब यह मांग की कि भूख से जितनी भी मौतें हुईं हैं, सभी पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाय और सुचारु राशन नहीं मिलने के दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कारवाई की जाये, तो न सरकार की ओर से उसके किसी प्रतिनिधि ने और न ही विधानसभा अध्यक्ष ने कोई प्रतिक्रिया दी।
भूख से मौत के मुद्दे पर सदन के वर्तमान विपक्ष (भाजपा) और उसके नेता–प्रवक्ताओं में से किसी ने भी कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई । अलबत्ता अपने शासन काल में भूख से होने वाली मौतों को रोकने में विफल रहने का चुनावी खामियाजा भुगत रहे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्व्वारा हेमंत शासन के भी तंत्र द्वारा भूख से कोई मौत नहीं होना, कहे जाने को सत्य की जीत कहा गया।
सनद रहे कि चंद महीनों पूर्व ही प्रदेश के रघुवर दास शासन काल में नेता प्रतिपक्ष के रूप में हेमंत सोरेन ने भूख से हुई मौत को राज्य का गंभीर मुद्दा बताते हुए भूख से मौत के आंकड़ों को सदन में पेश कर सरकार को घेरा था। अब जब उनके शासन काल में हुई भूख से हुई मौत का मामला उठा और फिर से जब वही आंकड़े सामने लाये गए तो पिछली सरकार के ही लहजे में इसे साफ खारिज कर दिया गया ।
भूख से होने वाली मौतों के जारी रहने तथा पिछली सरकार की भांति उसे हटाकर आयी प्रदेश की नयी सरकार ( अबुआ दिसुम सरकार ) और उसके तंत्र के भी समान रवैये पर चिंता जाहिर करते हुए वरिष्ठ अर्थशास्त्री–एक्टिविस्ट ज्यां द्रेज़ का कहना है – सत्ता में आते ही क्यों बदल जाती हैं भूख से मौत जैसे मामलों की परिभाषाएँ? भुखमरी रोकने के लिए गंभीर कदम उठाए सरकार।
भूख से मौत के सवाल पर निरंतर सक्रिय रहकर शासन–प्रशासन के रवैये के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले तथा रघुवर दास शासन में भूख से मरी संतोषी का मामला सबसे पहले उजागर कर इसे ज्वलंत सवाल बनाने में अगुवा रहे युवा सामाजिक कार्यकर्ता धीरज कुमार की सोशल मीडिया में दी गयी टिप्पणी झकझोरती है – “..... रह रह के ज़िंदा होती रहती है भूख से मौत / सत्ता पक्ष - विपक्ष – पत्रकार – एक्टिविस्ट – बुद्धिजीवी के बीच गोल गोल घूम रही है भूख से मौत / पहचान का संकट झेल रही है भूख से मौत / जॉब – प्रोब – रिसर्च – फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग – प्रोटोकॉल / कितना रहस्यमयी है भूख से मौत / एक खास अंदाज़ में पेश करें तो एक aura बनाती है भूख से मौत / भूख से मौत को चाहिए एक यौनिक आइडेंटिटी ....!”
“हमारी केवल एक ही मांग है जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं वो है तीनों कानूनों की वापसी। इससे कम कुछ मंज़ूर नहीं, कल की वार्ता में हम यह सरकार को बता देंगे।”
सूत्रों ने कहा कि जिस भवन में आग लगी वह सीरम केन्द्र के निर्माणाधीन स्थल का हिस्सा है और कोविशील्ड निर्माण इकाई से एक किमी दूर है, इसलिए आग लगने से कोविशील्ड टीके के निर्माण पर कोई असर नहीं पड़ा है।
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