NewsClick

NewsClick
  • English
  • राजनीति
  • अर्थव्यवस्था
  • विज्ञान
  • संस्कृति
  • भारत
  • अंतरराष्ट्रीय
  • हमारे लेख
  • हमारे वीडियो
search
menu
image/svg+xml
  • सारे लेख
  • न्यूज़क्लिक लेख
  • सारे वीडियो
  • न्यूज़क्लिक वीडियो
  • राजनीति
  • अर्थव्यवस्था
  • विज्ञान
  • संस्कृति
  • भारत
  • अंतरराष्ट्रीय
  • अफ्रीका
  • लैटिन अमेरिका
  • फिलिस्तीन
  • नेपाल
  • पाकिस्तान
  • श्री लंका
  • अमेरिका
  • एशिया के बाकी
हमारे बारे में
हमसे संपर्क करें
सब्सक्राइब करें
हमारा अनुसरण करो Facebook - Newsclick Twitter - Newsclick RSS - Newsclick
close menu
भारत
राजनीति
बदली सरकार, लेकिन न बदला तंत्र का कार्य व्यवहार: भूख से मौत की वजह बीमारी बताया
झारखंड में फिर भूख से मौत का मामला सामने आया। दस्तूर के मुताबिक ‘तंत्र’ ने अपने पूर्व-निर्देशित कार्यशैली के तहत इस मौत की वजह भी बीमारी घोषित कर दिया।
अनिल अंशुमन
18 Mar 2020
jharkhand

किसी शासन अथवा उसके नेता बदल जाने मात्र से ही प्रभावी ‘तंत्र’ (सिस्टम ) कैसे नहीं बदलता है और उसी के चालू दस्तूर के तहत शासन – नेता को बोलना पड़ता है जो ‘तंत्र’ निर्धारित होता है। इसका साक्षात उदाहरण तब दिखा जब झारखंड में फिर भूख से मौत का मामला सामने आया। दस्तूर के मुताबिक ‘तंत्र’ ने अपने पूर्व-निर्देशित कार्यशैली के तहत इस मौत की वजह भी बीमारी घोषित कर दिया । हालांकि मीडिया में इसकी खबर आने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ट्वीट कर मामले की जांच के आदेश देने की खबर प्रकाशित हुई। लेकिन इसका कोई ठोस जमीनी परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है। 

गत 6 मार्च को मीडिया में आई खबर के मुताबिक 5 मार्च को बोकारो ज़िला कसमार प्रखण्ड स्थित सिंगपुर पंचायत के करमाडीह शंकर टोला निवासी 42 वर्षीय दलित भुखल घासी की भूख से मौत हो गयी। पत्नी के अनुसार उन्हें अभी तक राशन कार्ड नहीं मिलने से घर में अनाज का एक दाना नहीं था और पिछले तीन–चार दिनों से चूल्हा भी नहीं जला था। मौत की इस खबर के आते ही पूरा स्थानीय प्रशासन तंत्र इस घटना की भी लीपापोती में लग गया। खबरों के अनुसार सारा प्रशासनिक अमला वहाँ जुट गया और पीड़ित परिवार पर सरकारी अनुकंपाओं की झड़ी लगा दी। भुखल घासी के परिवार के लिए तुरंत सभी सरकारी सुविधाएं ऑन स्पॉट उपलब्ध कराने की व्यवस्था सहित पत्नी के नाम से राशन कार्ड–विधवा पेंशन देकर सादा कागज़ पर अंगूठा ले लिया गया।

यह भी महज संयोग नहीं कहा जा सकता है कि इस घटना के एक दिन पहले ही जब विधानसभा के चालू सत्र में ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ का प्रदेश में सही ढंग से पालन नहीं किए जाने से गरीबों के समक्ष उत्पन्न  भुखमरी की भयावह स्थिति पर भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने सवाल उठाया। स्पीकर के माध्यम से सरकार से पूछा कि – क्या यह बात सही है कि पिछले पाँच वर्षों में प्रदेश में डेढ़ दर्जन से भी ज़्यादा मौतें भूख–कुपोषण से हुई है? अधिकतर मौतों की वजह समय पर सुचारु रूप से सरकारी राशन का नहीं मिलना रहा है। संबन्धित सरकार के मंत्रालय की ओर से सदन में जवाब दिया गया कि अभी तक राज्य में भूख से कोई मौत नहीं हुई है। सभी लोग बीमारी से मरे हैं। साथ ही लिखित तौर पर यह भी कहा गया कि पूरे प्रदेश में अक्टूबर 2015 से ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अधिनियम लागू है। जिसके तहत गरीबों को सुचारु रूप से राशन मिल रहा है।

bhukh se maut mamlaa - widhansabha.PNG

भुखल घासी की भूख से हुई मौत का मामला विनोद सिंह ने सदन में फिर से उठाते हुए पूछा कि यह सरकार भी कैसे कह रही है कि राज्य में भूख से कोई मौत नहीं हुई है। जबकि मीडिया से लेकर सभी गैर सरकारी संगठन व सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की सभी जांच रिपोर्टों के निष्कर्षों तथा आम लोगों का साफ कहना है कि राज्य में भूख से मौतें हुईं हैं। अनाज के अभाव में भुखल घासी की मौत भूख से हो गयी और उसके यहाँ भी सरकारी राशन नहीं आता था। जितनी भी मौतें हुईं हैं , सबमें पाया गया है कि इनके पास राशन कार्ड नहीं थे और यदि राशन कार्ड था तो वह आधार से लिंक नहीं था । जिससे उन्हें अनाज का एक दाना भी नहीं मिल सका।

विनोद सिंह ने जब यह मांग की कि भूख से जितनी भी मौतें हुईं हैं, सभी पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाय और सुचारु राशन नहीं मिलने के दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कारवाई की जाये, तो न सरकार की ओर से उसके किसी प्रतिनिधि ने और न ही विधानसभा अध्यक्ष ने कोई प्रतिक्रिया दी।

भूख से मौत के मुद्दे पर सदन के वर्तमान विपक्ष (भाजपा) और उसके नेता–प्रवक्ताओं में से किसी ने भी कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई । अलबत्ता अपने शासन काल में भूख से होने वाली मौतों को रोकने में विफल रहने का चुनावी खामियाजा भुगत रहे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्व्वारा हेमंत शासन के भी तंत्र द्वारा भूख से कोई मौत नहीं होना, कहे जाने को सत्य की जीत कहा गया। 

सनद रहे कि चंद महीनों पूर्व ही प्रदेश के रघुवर दास शासन काल में नेता प्रतिपक्ष के रूप में हेमंत सोरेन ने भूख से हुई मौत को राज्य का गंभीर मुद्दा बताते हुए भूख से मौत के आंकड़ों को सदन में पेश कर सरकार को घेरा था। अब जब उनके शासन काल में हुई भूख से हुई मौत का मामला उठा और फिर से जब वही आंकड़े सामने लाये गए तो पिछली सरकार के ही लहजे में इसे साफ खारिज कर दिया गया ।

bhukh se maut 3.jpg

भूख से होने वाली मौतों के जारी रहने तथा पिछली सरकार की भांति उसे हटाकर आयी प्रदेश की नयी सरकार ( अबुआ दिसुम सरकार ) और उसके तंत्र के भी समान रवैये पर चिंता जाहिर करते हुए वरिष्ठ अर्थशास्त्री–एक्टिविस्ट ज्यां द्रेज़ का कहना है – सत्ता में आते ही क्यों बदल जाती हैं भूख से मौत जैसे मामलों की परिभाषाएँ? भुखमरी रोकने के लिए गंभीर कदम उठाए सरकार। 

भूख से मौत के सवाल पर निरंतर सक्रिय रहकर शासन–प्रशासन के रवैये के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले तथा रघुवर दास शासन में भूख से मरी संतोषी का मामला सबसे पहले उजागर कर इसे ज्वलंत सवाल बनाने में अगुवा रहे युवा सामाजिक कार्यकर्ता धीरज कुमार की सोशल मीडिया में दी गयी टिप्पणी झकझोरती है – “..... रह रह के ज़िंदा होती रहती है भूख से मौत / सत्ता पक्ष - विपक्ष – पत्रकार – एक्टिविस्ट – बुद्धिजीवी के बीच गोल गोल घूम रही है भूख से मौत / पहचान का संकट झेल रही है भूख से मौत / जॉब – प्रोब – रिसर्च – फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग – प्रोटोकॉल / कितना रहस्यमयी है भूख से मौत / एक खास अंदाज़ में पेश करें तो एक aura बनाती है भूख से मौत / भूख से मौत को चाहिए एक यौनिक आइडेंटिटी ....!”

Jharkhand
Jharkhand government
Hemant Soren
Hemant Sarkar
poverty
Poverty in jharkhand
Hunger Crisis
deaths due to hunger
poor people are wiser
JMM
CPI
Vinod Singh

Trending

किसान आंदोलन : सरकार का प्रस्ताव किया ख़ारिज़, 26 जनवरी को रिंग रोड पर होगा ट्रैक्टर मार्च
मध्यप्रदेश: महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध का लगातार बढ़ता ग्राफ़, बीस दिन में बलात्कार की पांच घटनाएं!
क्या राष्ट्रपति बाइडेन बदलेंगे अमेरिका की विदेश नीति?
परंजॉय के लेख पढ़िए, तब आप कहेंगे कि मुक़दमा तो अडानी ग्रुप पर होना चाहिए!
श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन पर रोक की मांग, ट्रैक्टर परेड और अन्य
ग्राउंड रिपोर्ट: "अगर सरकार 2024 तक कृषि क़ानूनों को निलंबित कर देती है तो हमें कोई समस्या नहीं है।"

Related Stories

झारखंड और बिहार में वाम दलों की अगुवाई में कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए जारी है दमदार संघर्ष!
अनिल अंशुमन
झारखंड और बिहार में वाम दलों की अगुवाई में कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए जारी है दमदार संघर्ष!
21 January 2021
आंदोलनकारी किसानों की नज़र में भले ही सरकार वार्ता नाटक के जरिये काले कृषि क़ानूनों को कुछ दिनों तक स्थगित रखने का आश्वासन भरा सुनियोजित झांसा दे रही
एक तरफ़ मेले की चकाचौंध और दूसरी तरफ़ सफ़ाईकर्मियों की दुर्दशा पेश करती यह रिपोर्ट
सरोजिनी बिष्ट
एक तरफ़ मेले की चकाचौंध और दूसरी तरफ़ सफ़ाईकर्मियों की दुर्दशा पेश करती यह रिपोर्ट
21 January 2021
संगम नगरी प्रयागराज में मकर संक्रांति से दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक माघ मेला शुरू हो चुका है। लेकिन हम इस मेले में आने वाले न लाखों श्रद्धालुओं
आर्थिक तंगी से परेशान किसान ने फांसी लगाई
भाषा
आर्थिक तंगी से परेशान किसान ने फांसी लगाई
19 January 2021
फतेहपुर (उप्र): फतेहपुर जिले में ललौली थाना क्षेत्र के खटौली गांव में आर्थिक तंगी से परेशान एक किसान ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत

Pagination

  • Next page ››

बाकी खबरें

  • किसान आंदोलन
    न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
    किसान आंदोलन : सरकार का प्रस्ताव किया ख़ारिज़, 26 जनवरी को रिंग रोड पर होगा ट्रैक्टर मार्च
    21 Jan 2021
    “हमारी केवल एक ही मांग है जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं वो है तीनों कानूनों की वापसी। इससे कम कुछ मंज़ूर नहीं, कल की वार्ता में हम यह सरकार को बता देंगे।”
  • भारतीय सीरम संस्थान के परिसर में आग लगी, पांच जले हुए शव मिले
    भाषा
    भारतीय सीरम संस्थान के परिसर में आग लगी, पांच जले हुए शव मिले
    21 Jan 2021
    सूत्रों ने कहा कि जिस भवन में आग लगी वह सीरम केन्द्र के निर्माणाधीन स्थल का हिस्सा है और कोविशील्ड निर्माण इकाई से एक किमी दूर है, इसलिए आग लगने से कोविशील्ड टीके के निर्माण पर कोई असर नहीं पड़ा है।
  • क्या राष्ट्रपति बाइडेन बदलेंगे अमेरिका की विदेश नीति?
    न्यूज़क्लिक टीम
    क्या राष्ट्रपति बाइडेन बदलेंगे अमेरिका की विदेश नीति?
    21 Jan 2021
    अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने 20 जनवरी को शपथ ली। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या बाइडेन के आने के बाद पश्चिमी एशिया के मद्देनज़र अमेरिका की विदेश नीति में कुछ बदलाव आयेंगे? इस…
  • झारखंड और बिहार में वाम दलों की अगुवाई में कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए जारी है दमदार संघर्ष!
    अनिल अंशुमन
    झारखंड और बिहार में वाम दलों की अगुवाई में कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए जारी है दमदार संघर्ष!
    21 Jan 2021
    काले कृषि क़ानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर 21 जनवरी को झारखंड की राजधानी रांची में भाकपा माले व अन्य वामपंथी दल, किसान संगठन व सामाजिक जन संगठनों द्वारा राजभवन के समक्ष 10 दिवसीय प्रतिवाद विशाल…
  • SFI
    न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
    दिल्ली : विश्वविद्यालयों को खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने हिरासत में  लिया
    21 Jan 2021
    दस महीने से अधिक समय तक कैंपस बंद रख कर छात्रों के प्रति सरकार की अनदेखी के खिलाफ एसएफआई का  शिक्षा मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन था, जहां से प्रदर्शनकारियो को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 
  • Load More
सब्सक्राइब करें
हमसे जुडे
हमारे बारे में
हमसे संपर्क करें