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संघीय न्यायाधीश ने चेल्सी मेनिंग की रिहाई के आदेश जारी कर दिए हैं 

विकीलीक्स मामले में गवाही देने से इन्कार करने के कारण मेंनिंग पिछले मार्च 2019 से ही न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद रखी गईं थीं।
Chelsea Manning
छायाचित्र विवरण: 16 मई के दिन वापस जेल में भेजे जाने से पूर्व अलेक्जेंड्रिया में संघीय अदालत के बाहर चेल्सी मैनिंग को जब उन्हें सार्वजनिक तौर पर अंतिम बार देखा गया था (फोटो: विन मैकनेमी/गेटी)

जेल में एक साल की सजा काटने के बाद पूर्व अमेरिकी सैनिक और खुफिया विश्लेषक, चेल्सी मैनिंग को 13 मार्च को संघीय न्यायाधीश की ओर से न्यायिक हिरासत से रिहा किये जाने के आदेश दिए गए हैं। वर्जीनिया के पूर्वी जिले के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज एंथनी ट्रेंगा ने इस आशय का आदेश पारित कर दिया है। अपने आदेश में उन्होंने कहा है कि मैनिंग को अब ग्रैंड जूरी के समक्ष गवाही देने की जरुरत नहीं है। रिहाई के पीछे के कारण में बताया गया है कि जिस ग्रैंड जूरी के समक्ष उन्हें गवाही देने के लिए पेश किया जाना था उसकी अवधि बृहस्पतिवार को समाप्त हो चुकी है।

मजे की बात ये है कि आदेश उसी दिन आता है जिस दिन मैनिंग द्वारा आत्महत्या के असफल प्रयास के बाद जेल प्रशासन द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन न तो जेल अधिकारी, जो जोर देने पर इसे एक "घटना" करार देते हैं, और ना ही आदेश पारित करने वाले न्यायाधीश ने ही इस हकीकत के मद्देनजर इस रिहाई की बात को स्वीकार किया है।

इसके बावजूद जिस प्रकार से फटाफट आदेश की प्रकृति नजर आती है और जूरी के खारिज किये जाने की बात सामने आई है। वह इस बात की ओर इशारा करती है कि आत्महत्या के प्रयास ने निश्चित रूप से अधिकारियों को उनके खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को ख़ारिज करने के लिए प्रेरित किया होगा। फिलहाल मैनिंग का इलाज वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया के एक अस्पताल में चल रहा है।

मैनिंग को पिछले 8 मार्च, 2019 से कैद में रखा गया है। इसके पीछे कारण ये है कि उन्होंने दो बार विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे पर लगाये गए गोपनीय अभियोग के बारे में संघीय अभियोजकों के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया था। इस पूरे अन्तराल में वे सिर्फ दो हफ्ते कैद से बाहर रह सकीं। उन्हें अलेक्जेंड्रिया काउंटी की जेल में रखा गया था।

पहली बार जब उन्होंने ग्रैंड जूरी के समक्ष अपनी गवाही देने से इंकार किया था तो मैनिंग को केवल उनके खिलाफ न्यायिक प्रतिबंधों के हिस्से के रूप में कैद किये जाने को भुगतना पड़ा। प्रतिबंधों को लगाने का अर्थ था कि उन्हें मजबूर किया जाये कि वे अभियोजकों के साथ सहयोग करें। यह कार्यवाही और भी दमनात्मक तब हो गई जब 16 मई को दूसरी बार उन्होंने गवाही देने से इंकार कर दिया। दोनों ही मामलों में पीठासीन न्यायाधीश रहे ट्रेंगा ने कारावास के साथ-साथ 1,000 अमेरिकी डॉलर तक का भारी जुर्माना ठोंका था। 

प्रतिबंधों के चलते मैनिंग पर जुर्माने के रूप में 2,46,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। रिहाई के आदेश के बावजूद न्यायाधीश रहे ट्रेंगा ने जोर देकर कहा है कि मैनिंग को जुर्माने की सारी रकम का भुगतान करना ही होगा। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वे इसे कैसे चुका पायेंगी। प्रतिबंधों के चलते मैनिंग को अपने निजी व्यवसाय को बंद करना पड़ा है और अपने घर से भी बेदखल होना पड़ा है।

साभार : पीपल्स डिस्पैच

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