ईरान समझौते में फिर से शामिल होने के लिए बाइडेन प्रशासन से चीन का आग्रह
चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने जो बाइडेन प्रशासन से भी 2015 के ईरान परमाणु समझौते या संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) में "बिना किसी पूर्व शर्त के" जल्द से जल्द शामिल होने का आग्रह किया। जो बाइडेन के कार्यभार संभालने से कुछ घंटे पहले वह बुधवार 20 जनवरी को बीजिंग में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं।
उन्होंने ट्रम्प प्रशासन द्वारा 2018 में इस समझौते से हटने के बाद ईरान के खिलाफ लगाए गए सभी एकतरफा प्रतिबंधों को हटाने के लिए अमेरिका से आह्वान किया और कहा कि “चीन को उम्मीद है कि संबंधित सभी पक्षों को जेसीपीओए को वापस लाने और ईरानी परमाणु मुद्दे की राजनीतिक हल को बढ़ावा देने में रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए।" ईरान की प्रेस टीवी ने इसकी जानकारी दी।
अपने चुनाव प्रचार के दौरान जो बाइडेन ने ट्रम्प के फैसले को पलटने और इस समझौते में फिर से शामिल होने का वादा किया था। वह बराक ओबामा प्रशासन के दौरान उपराष्ट्रपति थें। ओबामा प्रशासन ने ईरान के साथ पांच अन्य देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इन देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस शामिल हैं।
चुनयिंग ने ईरान से इस समझौते के पूर्ण अनुपालन को फिर से शुरू करने का आग्रह किया और अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं से इस समझौते का पालन करने के लिए कोई पूर्व शर्त नहीं रखने को कहा।
इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ ने कहा कि इस समझौते के तीन यूरोपीय हस्ताक्षरकर्ताओं ने अमेरिका के पीछे हटने के बाद इसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया और यदि समझौता बच गया तो यह मुख्य रूप से ईरानी प्रयासों के कारण। वह शनिवार को तीन यूरोपीय हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा यूरेनियम धातु-आधारित ईंधन पर काम करने के लिए ईरान को दोषी ठहराते हुए एक संयुक्त बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें इन देशों ने इसे सैन्य निहितार्थ वाला बताकर इस समझौता का उल्लंघन कहा था।
जेसीपीओए के तहत ईरान ने यह दावा करते हुए अपनी कुछ प्रतिबद्धताओं को पलट दिया है कि अन्य हस्ताक्षरकर्ता अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद ईरान की रक्षा के लिए कदम उठाने में विफल रहे हैं जो ईरान को अपनी प्रतिबद्धताओं को पलटने के लिए इस समझौते के तहत अधिकार देता है। ईरान ने यह भी दावा किया है कि ट्रम्प प्रशासन द्वारा उसके "अधिकतम दबाव अभियान" के तहत लगाए गए एकतरफा प्रतिबंधों को वापस लेने या उसके फिर से शामिल होने के बाद ईरान की तरफ से इस समझौते के सभी उल्लंघन पूरी तरह से प्रतिवर्ती हैं।
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