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दिल्ली-एनसीआर में दम घुटता है! कौन लेगा ज़िम्मेदारी? कौन निकालेगा हल?

वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली-एनसीआर में हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जाना बेहद गंभीर है। यह स्थिति दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और संबंधित सरकारी एजेंसियों को कठघरे में खड़ा करती है।
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दिल्ली में शनिवार, 2 नवंबर शाम की तस्वीर। फोटो : न्यूज़क्लिक

दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से हालात इतने भयंकर हो गए हैं कि अब ये लोगों से सेहत की भारी कीमत वसूल रहा है। शुक्रवार को पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ईपीसीए) ने साफ कहा कि दिल्ली-एनसीआर गैस चैंबर बन गए हैं। इसे देखते हुए राज्य में हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई। ईपीसीए ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में लागू सभी पाबंदियों को 5 नवंबर तक बढ़ा दिया है। वहीं, स्कूल भी 5 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं।

ईपीसीए का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की यह स्थिति स्थानीय कारकों, दिवाली की रात प्रतिबंध के बावजूद जलाए गए पटाखों, पराली के धुएं और मौसमी परिस्थितियों का मिश्रित परिणाम हैं।

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लेकिन ईपीसीए के इसी बयान के बाद ढेरों सवाल खड़े हो जाते हैं और इस पर सियासत भी खूब हो रही है। सबसे पहले यह स्थिति दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों को कठघरे में खड़ा करती है। इसके बाद यह भी आशंका होती है कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जो कदम उठाए गए थे वो सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं।

इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि राजधानी की हवा प्रदूषित करने के जिम्मेदार कारकों पर रोक क्यों नहीं लगाई जा सकी। यदि हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में पराली जलाए जाने से वायु प्रदूषण में इजाफा हुआ तो उसे रोका क्यों नहीं गया। आखिर पराली जलाने पर रोक लगाने और पटाखे जलाने पर रोक लगाने के ईपीसीए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर उचित ढंग से अमल क्यों नहीं हुआ?

जब तक इन सवालों के हल नहीं खोजे जाएंगे और योजनाओं पर प्रभावी अमल नहीं सुनिश्चित किया जाएगा तब तक वायु प्रदूषण का कोई हल निकल पाएगा, संभव नहीं लगता है। लेकिन इन्हीं सवालों में जब सियासत घुल जाती है तो इन सवालों का जवाब मिल पाएगा इस पर भी संदेह होने लगता है।
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अब एक बड़ा सियासी वर्ग मानता है कि दिवाली में पटाखे जलाने से वायु प्रदूषण पर कोई खास असर नहीं होता है ये हिंदुओं का त्योहार है और पटाखे छुड़ाने हैं। ऐसे में उनके लिए जवाब है कि आप चाहे ‘आस्थावान हिंदू’ हों या ‘जनेऊधारी ब्राह्मण’ या फिर पांच वक्त के नमाज़ी मुस्लिम या और कोई भी धर्म के हों, धुंध और वायु प्रदूषण आप पर बराबर ही हमला करेगा। और यह कर रहा है।

बीबीसी की एक ख़बर के अनुसार दुनिया भर के अलग अलग शहरों में वायु प्रदूषण की हालत बताने वाली वेबसाइट एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक़, 28 अक्टूबर की सुबह दस बजे दिल्ली दुनियाभर में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया।

दिवाली पर 27 अक्टूबर की शाम के बाद से 28 अक्टूबर सुबह तक दिल्ली में आनंद विहार से लेकर तमाम दूसरे इलाकों में वायु प्रदूषण के आंकड़े अपने उच्चतम स्तर पर रहे। उत्तर भारत में दिवाली के बाद पीएम 2.5 कई जगहों पर अपने उच्चतम स्तर पर रहा।
इन सब आंकडो़ं को लेकर सियासी वर्ग चुप रहेगा। क्योंकि प्रदूषण फैलाने की उसकी अपनी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है।

इसी तरह दूसरा वर्ग मानता है कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण नहीं होता है। किसानों को इसके लिए जिम्मेदार बता दिया जाता है जबकि दिल्ली के वाहनों और फैक्टरियों का प्रदूषण इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन यह वर्ग भी ईपीसीए द्वारा जारी चेतावनी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और तमाम आंकड़ों को सुनने से इनकार कर देगा।
सरकारी एजेंसी ‘सफर’ के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की हिस्सेदारी शुक्रवार को बढ़कर 46 प्रतिशत हो गई।
इसी तरह एक तीसरा वर्ग है जो कहता है कि सम विषम फार्मूला बेकार का आइडिया है। ये पहले भी फ्लॉप हो चुका है! गाड़ियों से प्रदूषण नहीं फैलता है। लेकिन यह वर्ग भी गाड़ियों को लेकर ईपीसीए की चेतावनी या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को नहीं मानेगा। जबकि ईपीसीए साफ साफ कह रहा है कि ये सभी कारक मिलकर वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है।

इसके चलते वायु प्रदूषण पर रोकथाम लगाने वाली जो मशीनरी है उस पर सवाल उठना बंद हो जाता है। हम यह समीक्षा कर ही नहीं पाते हैं कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बनाई गई योजनाएं क्या वास्तव में कारगर हैं? या फिर उन योजनाओं के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए पुख्ता और प्रभावी तंत्र हमारे पास है भी या नहीं? इसी की आड़ में जिम्मेदार प्रशासनिक तंत्र भी बच निकलता है।

जबकि हालात यह है कि आईआईटी बॉम्बे की एक स्टडी के मुताबिक, वायु प्रदूषण से 2015 में अकेले दिल्ली को ही 6.4 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। 2017 में ख़राब और प्रदूषित हवा की वजह से 12 लाख लोगों की जान चली गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में भारत में प्रदूषण की वजह से लगभग एक लाख दस हजार बच्चों की मौत हो गई थी।

इसके अलावा अभी चंद दिनों पहले ही शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर समेत भारत के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में वायु प्रदूषण की वजह से लोगों की जिंदगी 9 साल तक कम होती जा रही है। अगर इन शहरों में प्रदूषण कम हो जाए, तो यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी 9 साल तक बढ़ जाएगी।

वायु प्रदूषण के खिलाफ हमारी लड़ाई कमजोर होने की एक बड़ी वजह ये है कि इसमें जनता सक्रिय रूप से भागीदार नहीं बन रही है जबकि बाजार तक इसका फायदा उठा रहा है। वायु प्रदूषण को लेकर एक नया बाजार शक्ल ले रहा है। इस बाजार के तहत एंटी-पल्यूशन मास्क, एयर-प्यूरीफाइंग मशीनें, हवा की गुणवत्ता नापने वाले डिजिटल मॉनिटर और कार एयर प्यूरीफायर जैसे उत्पाद शामिल हैं।

ई-कॉमर्स वेबसाइट एमजॉन के मुताबिक, साल 2016 में लोगों ने 2015 के मुकाबले चार सौ प्रतिशत ज्यादा एयर प्यूरिफायर खरीदे थे। वहीं, 2017 में लोगों ने 2016 के मुकाबले 500 प्रतिशत ज्यादा एयर प्यूरिफायर खरीदे थे। यही नहीं, एमजॉन पर साल 2018 में होम/कार प्यूरिफायर्स की बिक्री में सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर में 450 फीसदी ज्यादा बिक्री दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का दावा है कि एयर प्यूरीफाइंग बाजार हर साल 45 फीसदी की दर से बढ़ रहा है।
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हालांकि, हमें ये बात पक्के तौर पर पता है कि वायु प्रदूषण रूपी ये राक्षस, दिनों-दिन हमारी कल्पना से भी ज्यादा विशाल समस्या का रूप धरता जा रहा है। सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी समस्या है, फिर भी वायु प्रदूषण को महामारी क्यों नहीं माना जा रहा है? इससे निपटने के लिए तेज़ी से जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? आखिर, सरकार या इसके असर के बारे में बताने वाली एजेंसियां, प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने से क्यों हिचक रही हैं? क्यों साल-दर-साल हालात जस के तस बने रहते हैं?

'द ग्रेट स्मॉग ऑफ इंडिया’ नाम की किताब के लेखकों ने दावा किया है कि आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में जितने लोग मारे गए, उनसे कहीं ज्यादा लोगों की जान एक हफ्ते में वायु प्रदूषण से चली जाती है। अगर समस्या इतनी गंभीर है, तो इससे निपटने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत हो जानी चाहिए थी। लेकिन यह नहीं हो रहा है। यहीं पर हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं। हमें तो वायु प्रदूषण की गंभीरता को लोगों को समझाने के लिए माहौल बनाने में ही काफी मशक्कत करनी पड़ी है।

हालांकि सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक कैंपेन चल रहा है। जहां पर लोग वायु प्रदूषण से जुड़े तमाम तरह के पोस्ट शेयर कर रहे हैं। ऐसे ही एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस हालात पर व्यंग्य किया गया था, 'दिल्ली में हवा इतनी जहरीली हो गई है कि अगर किसी को गहरी सांस लेने की सलाह दी जाए तो आपके ऊपर अटेंप्ट टू मर्डर का केस दर्ज हो सकता है।' ये पोस्ट हमें व्यंग्य के साथ साथ हालात की गंभीरता के बारे में भी बता रहा है।

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