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बंद कर दिए गए क्वारंटीन सेंटरों के चलते गांव लौटे प्रवासी मज़दूर खुले में दिन-रात बिताने को मजबूर

गांव से बाहर जिस स्कूल को क्वारंटीन सेंटर में बदला गया था उसे अब बंद कर दिया गया है। यानी अब बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने भरोसे ही क्वारंटीन होना पड़ेगा। जिनके घर में काफी जगह है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं उनके लिए 14 दिन खुले में गुजारना कम चुनौतीपूर्ण नहीं है।
तेजबहादुर और परशुराम

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के पिपरा काजी गांव के परशुराम वर्मा आख़िरकार अपने गांव पहुंच ही गए। लेकिन गांव आने पर उन्हें पता चला कि प्रशासन की ओर से जिस स्कूल को क्वारंटीन सेंटर में बदला गया था अब उसे बंद कर दिया गया है यानी अब बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने भरोसे ही क्वारंटीन होना पड़ेगा। उनके लिए यह स्थिति असहज थी क्योंकि घर में इतनी जगह नहीं की अलग से  कमरे का इंतजाम हो सके, उस पर घर में चौरासी वर्षीय  वृद्ध मां जिनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना था सो उन्होंने घर के बाहर बगिया में ही चारपाई डाल कर वहीं अलग रहना उचित समझा। और अब इस धूप और बारिश के बीच खुले आसमान के नीचे उन्हें दिन काटने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

सत्तावन वर्षीय परशुराम वर्मा दिल्ली में एक बर्तन की दुकान में काम करते थे। लॉकडाउन हुआ तो काम से हाथ धो बैठे। लंबे इंतजार के बाद जब ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ तो गांव वापसी की ओर बढ़ गए। उन्होंने बताया कि दो महीने तो इस उम्मीद में घर  वापस नहीं आए कि शायद हालात सुधरें और दुकान का कामकाज दोबारा चालू हो जाए पर अब जब हौसले ने जवाब दे दिया तो  गांव लौटने से बेहतर और कोई उपाय नहीं लगा और अब वापसी की मजबूरी भी हो चली थी क्योंकि जब तक पैसा था थोड़ा बहुत खर्चा चलता रहा लेकिन अब तो हाथ में पैसा भी नहीं बचा था।

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परशुराम जी ने बताया कि दिल्ली से घर तक की दूरी लगभग चौदह घंटे की है लेकिन जैसा हो रहा है, यात्रियों को बिना जानकारी दिए ट्रेन का रास्ता बदल दिया गया और चौदह घंटे का सफर चालीस घंटे में पूरा करके किसी तरह गांव पहुंचे पर यहां पहुंचने पर पता चला कि गांव से बाहर जिस स्कूल को क्वारंटीन सेंटर में बदला गया था उसे अब बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था अभी दूसरे राज्यों से लोगों का आना जारी है ऐसे में क्वारंटीन सेंटरों को बंद कर देना बिलकुल सही नहीं। उनके मुताबिक उनके गांव में कुछ लोग और भी हैं जो घर के बाहर ही रह रहे हैं। उन्होंने अपनी परेशानियों का जिक्र करते हुए बताया कि "हमारे घर के बाहर जगह है तो यहीं खटिया डाल दी हालांकि खुले आसमान के नीचे दिन रात रहना आसान नहीं, खतरे कई हैं लेकिन और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। अब किसी तरह चौदह दिन कट जाएं तो गनीमत है।"

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परशुराम जी की तरह ही इसी गांव के रामसूरत वर्मा और तेजबहादुर भी घर के बाहर दिन गुजार रहे हैं। तेजबहदुर दिल्ली में एक मशीन बनाने वाली फैक्ट्री में वर्कर थे । जब  गांव वापस लौटने की सोची तो पैदल ही निकाल पड़े अस्सी किलोमीटर पैदल चले तब कहीं जाकर रास्ते में कोई वाहन मिला। जेब में मामूली पैसे और पेट में भूख लेकर अपने गांव आखिरकार किसी तरह पहुंचे।

इसी तरह रामसूरत वर्मा मुंबई में टेलरिंग का काम करते थे लेकिन लॉकडाउन ने सब चौपट कर दिया सो गांव चले आए अब लोगों के सामने भी यही समस्या थी कि क्वारांटाइन सेंटर बंद होने की सूरत में कहां क्वारंटाइन हुआ जाए घर में अलग स्पेस न होने के कारण इन्होंने भी खुले आसमान के नीचे ही दिन बिताना उचित समझा।

गांव के लोगों ने बताया कि पहले हर बाहर से आने वाले को स्कूल में रखा जा रहा था लेकिन एकाएक यूं क्वारंटाइन सेंटरों को बंद करने का कारण समझ नहीं आता जबकि अभी भी लोग बाहर प्रदेशों से गांव की ओर आ ही रहे हैं। जिनके घर में काफी जगह है उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं लेकिन जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं उनके लिए चौदह दिन खुले में गुजारना कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। कभी बारिश, कभी धूप परेशानी का सबब बन रहे हैं। जब गांव की प्रधान  कृष्णवती जी से इस बाबत बात की तो उन्होंने बताया कि हां, यह सही है कि सरकार के आदेशानुसार अब सेंटरों की बंद कर दिया गया है और सब को होम क्वारंटीन होने के लिए कहा गया है क्योंकि अब सेंटरों की देखरेख साफ-सफाई और अन्य खर्चे वहन करना सरकार की ओर से नहीं हो पा रहा।

पास के गॉव की एक सफाईकर्मी ने बताया कि  प्रशासन की ओर से उन्हें आदेश है कि अब क्वारंटीन स्थलों की सफाई  करने आने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अब सरकार उन्हें अलग से इस काम के लिए पैसा देने की स्थिति में नहीं।

बाहर से आए  प्रवासी श्रमिकों का कहना है कि उनसे कहा गया था कि उन्हें सरकार की ओर से एक हजार रुपये और पैंतीस किलो अनाज दिया जाएगा लेकिन अभी तक कुछ नहीं दिया गया। श्रमिकों का कहना था कि शायद इसलिए ही क्वारंटीन सेंटर बंद कर दिए गए कि न तो किसी का ब्यौरा ही प्रशासन के पास रहेगा और न ही कुछ देने की नौबत रहेगी।

ज़ाहिर है ये उन प्रवासी श्रमिकों का गुस्सा है जो दूसरे प्रदेशों में अपना सब कुछ गंवा कर आए हैं।  हम जानते हैं कि क्वारंटीन सेंटरों की हालात पहले भी अच्छी नहीं थी लेकिन जितना भी था कम से कम बाहर से आने वाले श्रमिकों, कामगारों के सिर पर एक छत तो थी जो उन्हें कई तकलीफों से बचा रही थी फिर जो अपना सब कुछ गवां कर आए हों उनके लिए सेंटरों में दो वक़्त का खाना मिलना भी उनकी तकलीफों पर मरहम लगाने से कम न था, लेकिन अब वह बी नहीं रहा।

(सरोजिनी बिष्ट स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

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