एल्गार मामला: सामाजिक कार्यकर्ता आनंद तेलतुम्बडे ने नए सिरे से जमानत याचिका दायर की
एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार शिक्षाविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता आंनद तेलतुम्बडे ने मंगलवार को विशेष एनआईए अदालत के समक्ष नये सिरे से जमानत याचिका दायर की। उनके वकील ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि तेलतुम्बडे ने मामले के गुण-दोष के आधार पर जमानत का अनुरोध किया है।
वकील ने बताया कि एनआईए अदालत के समक्ष 27 जनवरी को इस पर सुनवाई सूचीबद्ध की गई है।
अदालत ने जुलाई में तेलतुम्बडे (70) को 'वैधानिक' जमानत देने से इंकार कर दिया था। वह करीब नौ महीने से जेल में बंद हैं।
जांच एजेंसी एनआईए द्वारा 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर करने में नाकाम रहने पर उन्होंने नियमानुसार जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया था।
उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत तेलतुम्बडे ने 14 अप्रैल 2020 को आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उन्हें एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया था।
तेलतुम्बडे समेत कई अन्य कार्यकर्ताओं को माओवादियों से संबंध रखने और सरकार के तख्तापलट की साजिश के आरोप में, गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया है।
इन पर कोरेगांव-भीमा के निकट हिंसा भड़काने का भी आरोप है। इस तरह के मामलों में देश के कई बुद्धजीवियों, पत्रकारों, लेखकों सहित समाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी हुई है। हालांकि, किसी भी मामले में पुलिस कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई है। इसमें आनन्द तेलतुम्बड़े के अतिरिक्त, सुधा भारद्वाज, सोमा सेन, अरुण फरेरा, वेरनॉन गोंजाल्विस, फादर स्टेन स्वामी, सुधीर धावले वरवरा राव, रोना विल्सन, गौतम नवलखा, जैसे बुद्धिजीवी भी शामिल हैं। यह सभी, आम लोगों के सम्मानपूर्वक जीने के हक के पक्ष में, कोर्ट से लेकर सड़क तक संघर्षशील रहे हैं। ये लोग स्वास्थ्य-शिक्षा मुफ्त मिले, इसके लिए निजीकरण का विरोध करते रहे हैं और उन आदिवासियों के साथ खड़े हुए जिनकी जीविका के संसाधन को छीन कर पूंजीपतियों के हवाले किया जाता रहा है। इसलिए ये लोग शासक वर्ग के आंखों के किरकिरी बने हुए थे।
सुधा भरद्वाज, सोमा सेन, अरुण फरेरा, वेरनॉन गोंजाल्विस, फादर स्टेन स्वामी, सुधीर धावले, वरवरा राव, रोना विल्सन भीमा कोरेंगांव केस में जून और सितम्बर, 2018 से ही महाराष्ट्र के जेलों में बंद हैं। जबकि उस केस के असली गुनाहगार संभाजी भिंडे और मिलिन्द एकबोटे बाहर हैं।
महाराष्ट्र में सरकार बदलने के बाद केन्द्र सरकार ने इस केस को एनआईए के हाथों में सुपुर्द कर दिया था। 18 माह बाद लम्बी कानूनी प्रक्रिया झेलने के बाद 14 अप्रैल 2020, को गौतम नवलखा और आनन्द तेलतुम्बड़े को एनआईए के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। तब से ही ये दोनों भी जेल में है।
(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ)
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