आठवें दौर की वार्ता भी विफल : जब सरकार चाहती ही नहीं तो कैसे बनेगी बात!

तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे
मेरे आँसू तेरी आँखों से निकल सकते थे

आज सरकार और किसानों के बीच बातचीत को लेकर हालात नज़र एटवी के इस शेर की तरह ही हैं। सरकार नहीं चाहती की कोई हल निकले, तो फिर कैसे हल निकलेगा! कैसे किसानों के हालात बदलेंगे।

सरकार आज भी तीनों कृषि क़ानूनों को वापस लिए जाने की बजाय कोई और विकल्प मांग रही है, जबकि किसान संगठनों ने पहले दिन से ही साफ़ कर दिया था कि बात होगी तो इन तीनों क़ानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया पर ही होगी।

सरकार किसानों को संशोधन का झुनझुना देकर बहलाना चाहती है लेकिन किसानों ने साफ़ कर दिया है कि तीनों क़ानूनों को वापस लिए जाने से कम कुछ भी मंज़ूर नहीं।

आज भी वार्ता बेनतीजा रही, इसकी सूचना देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान नेताओं के साथ वार्ता में कोई फैसला नहीं हुआ; क्योंकि किसान संगठनों ने नये कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग का कोई विकल्प नहीं दिया।

उन्होंने कहा कि सरकार तब तक कुछ नहीं कर सकती, जबतक कि किसान संगठन नये कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग का विकल्प नहीं देते हैं। एक बार फिर उन्होंने दोहराया कि कई संगठन इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि अब तक ऐसे कोई भी प्रभावी और वास्तविक किसान संगठन सामने नहीं आए हैं जिन्होंने सरकार के इन तीनों क़ानूनों का समर्थन किया हो। पिछले दिनों कृषि मंत्री ने जिन संगठनों के समर्थन की चिट्ठियां ट्वीट कर जाहिर की थीं, उनमें लगभग सभी संगठन या नेता बीजेपी या आरएसएस से ही किसी न किसी रूप में जुड़े हैं या फिर उनका किसानों से कोई वास्ता ही नहीं है। जबकि सरकार से बात कर रहे 40 संगठनों के नेताओं का यह दावा है कि वे 450 से भी ज़्यादा किसान संगठनों के प्रतिनिधि हैं।

आपको मालूम है कि 4 जनवरी को सातवें दौर की वार्ता विफल होने पर सरकार ने आज 8 जनवरी को किसानों को 8वें दौर की बातचीत के लिए बुलाया था। किसानों ने पहले ही साफ कर दिया था कि बात होगी तो सिर्फ़ क़ानून वापस लेने की, लेकिन जैसा अंदेशा था कि सरकार भी अपना वही रवैया बरकरार रखते हुए संशोधन की बात ही दोहराएगी, वही हुआ।

अब बातचीत के लिए अगली तारीख़ 15 जनवरी तय की गई है। आप जानते हैं कि इससे पहले 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई है। हालांकि आंदोलन कर रहे किसान संगठन इस मामले में कोर्ट में कोई पार्टी यानी कोई पक्ष नहीं है, लेकिन किसानों के नाम पर कुछ लोग और सरकार कोर्ट गए हैं। अब 11 जनवरी को कोर्ट इस पूरे आंदोलन पर अपना कोई फ़ैसला तो नहीं लेकिन ऑब्जर्वेशन या दिशा-निर्देश ज़रूर दे सकता है। जैसा अभी उसने गुरुवार को सरकार से पूछा कि क्या किसान आंदोलन में कोरोना प्रोटाकाल का पालन हो रहा है। अगर नहीं तो सरकार उसका पालन कराए, वरना तब्लीगी जमात वाली स्थिति हो सकती है। कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर भी बहुत लोगों ने आपत्ति जताई है।

देश भर के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 44 दिन से से बैठे हैं। किसानों का मानना है कि पहले से ही बदहाल किसान इन नए कृषि क़ानूनों के आने से और बदहाल और मजबूर हो जाएगा। प्राइवेट मंडिया खुलने से उसे एपीएमसी की मंडिया बंद होने का ख़तरा है तो कॉन्ट्रेक्ट फॉर्मिंग से अपनी ज़मीने जाने का ख़तरा है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में छूट देने से कालाबाज़ारी बढ़ेगी जिससे आम उपभोक्ता को भी नुकसान होगा। कुल मिलाकर किसानों की समझ है कि ये क़ानून कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए लाए गए हैं और उसे गुलामी की ओर धकेल देंगे। यही नहीं आम जनता भी महंगाई इत्यादि से त्रस्त रहेगी। इसलिए किसान इन क़ानूनों को वापस लेने के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की क़ानूनी गारंटी की मांग कर रहा है।

इसी को लेकर किसान और सरकार के बीच बातचीत का दौर चल रहा है। बार-बार वार्ता विफल होने के चलते किसानों ने अपना दबाव बढ़ाते हुए कल, 7 जनवरी को दिल्ली के चारों तरफ़ ज़बर्दस्त ट्रैक्टर मार्च भी निकाला। और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के भीतर ट्रैक्टर मार्च करने का ऐलान किया है। इस बीच भी जागरूकता और एकजुटता के लिए कई कार्यक्रम तय हैं।

कुल मिलाकर किसान अपने संकल्प और एकजुटता से सरकार पर लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार फ़िलहाल क़ानून वापस लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं दिख रही है। ऐसे में आने वाले दिन और संघर्ष और तनाव भरे रहने वाले हैं।

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