सरकार ही किसानों का हक़ मार रही है तो आमदनी दोगुनी कैसे होगी ?

रबी की फ़सल की कटाई का समय आने वाला है। किसान फ़सल के अच्छे पैदावार के साथ-साथ अच्छे दाम की भी आस लगाए हुए हैं। मोदी जी भी बार - बार यह कहते हैं कि वह साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यह बात बहुत बार दुहराई जा चुकी है लेकिन सरकार की मूल्य निर्धारण नीति ऐसा कोई भी अंदेशा नहीं होता कि आने वाले दिनों में किसानों की आय में तनिक भी इजाफा होगा , दोगुनी होना तो दूर की बात है।

किसानों की आय से जुड़ी एक रिपोर्ट की खूब चर्चा होती है। रिपोर्ट का नाम है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। यह रिपोर्ट नवंबर, 2004 में आई थी। इस रिपोर्ट के तहत सरकार को यह सिफारिश दी गयी गयी थी कि वह किसानों की उपज को उनके लागत से डेढ़ गुना दाम पर खरीदे। इस बात को तकनीकी शब्दावली में कुछ ऐसे कहा जाता है- किसानों को उनकी फ़सलों पर सरकार द्वारा दिया जाने वाला समर्थन मूल्य फ़सल पैदावार की लागत यानी C2 से 50 फीसदी अधिक दर पर निर्धारित की जाएगी।

अब आप पूछेंगे कि यह C2 क्या होता है ? C2 = फसल उपजाने से जुड़े जरूरी कामों की कुल लागत जैसे बीज, खाद, मजदूरी, पानी पर किया गया नकद खर्चा + अगर फसल उपजाने के काम में में परिवार के सदस्य काम कर है तो उनकी कुल मजदूरी + अगर फसल उपजाने के लिए जमीन किराये पर ली जा रही है तो उसका किराया + अगर फसल उपजाने के लिए कर्ज लिया जा रहा है तो कुल कर्ज और कर्ज पर दिया जाने वाला ब्याज।

C2 से जुड़े इस फॉर्मूले के आधार पर सरकार को फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करनी चाहिए। लेकिन सरकर द्वारा आने वाले रबी फसल के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जा रहा है, उसमें बहुत अधिक घपलेबाजी दिख रही है। घपलेबाजी यह है कि सरकार न्यूनतम समर्थन को मूल्य को C2 फॉर्मूले से बहुत अधिक कम करके निर्धारित कर रही है। यानी किसानों की आय अधिक करने की बजाए किसानों के जरूरी हक को ही मार रही है। इसे ऐसे समझिये।

गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपये/क्विंटल है जबकि लागत C2 में 50 फीसदी अधिक पर मूल्य 2138 रुपये/क्विंटल मूल्य निर्धारित करना चाहिए।

जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1525 रुपये/क्विंटल है जबकि लागत C2 में 50 फीसदी अधिक पर मूल्य 2021 रुपये/क्विंटल मूल्य निर्धारित करना चाहिए।

चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4875 रुपये/क्विंटल है जबकि लागत C2 में 50 फीसदी अधिक पर मूल्य 6034 रुपये/क्विंटल मूल्य निर्धारित करना चाहिए।

मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4800 रुपये/क्विंटल है जबकि लागत C2 में 50 फीसदी अधिक पर मूल्य 6429 रुपये/क्विंटल मूल्य निर्धारित करना चाहिए।

सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4425 रुपये/क्विंटल है जबकि लागत C2 में 50 फीसदी अधिक पर मूल्य 5102 रुपये/क्विंटल मूल्य निर्धारित करना चाहिए।

कुसुम या सूरजमुखी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5251 रुपये/क्विंटल है जबकि लागत C2 में 50 फीसदी अधिक पर मूल्य 6890 रुपये/क्विंटल मूल्य निर्धारित करना चाहिए।

इस तरह से सभी फसलों पर होने वाली कम आमदनी को भी समझ लीजिये

गेहूं की फसल में किसान को 213 रुपये/क्विंटल कम आमदनी होगी।

जौ की फसल में किसान को 496 रुपये/क्विंटल कम आमदनी होगी।

चना की फसल में किसान को 1160 रुपये/क्विंटल कम आमदनी होगी।

मसूर की फसल में किसान को 1629 रुपये/क्विंटल कम आमदनी होगी।

सरसो की फसल में किसान को 677 रुपये/क्विंटल कम आमदनी होगी।

कुसुम या सूरजमुखी की फसल में किसान को 1675 रुपये/क्विंटल कम आमदनी होगी।

भारतीय किसान मज़दूर संघ, के अचल शर्मा का कहना है कि भारतीय किसान मज़दूर संघ स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करता हैं। साथ ही सरकार से निवेदन करता है कि किसानों को समय पर सही न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए।

कहा जा सकता हैं किसान को सही दाम न मिलने का असर आने वाली फ़सलों की के उत्पादन पर भी पड़ता है, क्योंकि किसान द्वारा फ़सलों में लगाई गयी लागत उसकी आमदनी पर निर्भर करती हैं इसलिए सरकार को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मूल्य निर्धारित करने की ज़रूरत हैं जिससे किसान को उसकी फसल का सही दाम मिल सके।

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