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इराकः छह महीने तक चली राजनीतिक उठापटक के बाद मुस्तफ़ा अल-कदीमी को संसद की मंज़ूरी

कार्यवाहक प्रधानमंत्री आदेल अब्दुल महदी की जगह नए प्रधानमंत्री लेंगे। महदी को जन दबाव के चलते पिछले साल इस्तीफ़ा देना पड़ा था।
 मुस्तफ़ा अल-कदीमी

पूर्व पत्रकार और खुफिया प्रमुख मुस्तफा अल-कदीमी को बुधवार 6 मई को क़रीब छह महीने तक चली राजनीतिक उठापटक के बाद इराकी संसद की मंज़ूरी मिल गई। इराकी संसद ने कुछ नामों को ख़ारिज करते हुए उनके अधिकांश कैबिनेट सहयोगियों को भी मंज़ूरी दे दी।

पिछले साल नवंबर में आदेल अब्दुल महदी के इस्तीफ़े के बाद से इराक़ में प्रधानमंत्री का पद ख़ाली था। अक्टूबर में नौकरियों की मांग और अपनी आर्थिक परेशानियों को ख़त्म करने के लिए सड़कों पर उतरे आम इराकियों का विश्वास जीतने में विफल रहने के बाद महदी ने इस्तीफ़ा दे दिया था। प्रदर्शनकारियों ने व्यापक भ्रष्टाचार के लिए इराक में सत्तारूढ़ विशिष्ट वर्ग को दोषी ठहराया और देश की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की मांग की।

महदी तब से कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनकी जगह लेने के लिए दो अन्य उम्मीदवारों (तौफीक अल्लावी और अदनान अल जुरफी) को राष्ट्रपति बारहाम सलेह द्वारा मनोनित किया गया था, जिन्हें संसद के भीतर समर्थन की कमी के कारण संसद की मंज़ूरी प्राप्त करने के लिए अपने अभियान को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था।

कादिमी ने कहा है कि वह देश में कोरोना वायरस महामारी से निपटने को प्राथमिकता देंगे और विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए प्रदर्शनकारियों के लिए न्याय की भी मांग करेंगे। पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा बलों द्वारा 500 से अधिक प्रदर्शनकारियों को मार दिया गया है।

इराक में अब तक COVID-19 संक्रमण के 2400 से अधिक मामले सामने आए हैं जिसमें 102 लोगों की मौत हो गई है। इराक में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अप्रैल महीने में रात के समय कर्फ्यू के साथ सभी प्रकार की सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।

संसद द्वारा मंज़ूर किए गए कदिमी के कैबिनेट में 15 सदस्य हैं जिनमें एक महिला सदस्य हैं। 4 अन्य नामों को संसद ने ख़ारिज कर दिया है।

कादिमी के सामने चुनौतीपूर्ण कार्य होंगे। अमेरिका द्वारा इस साल जनवरी महीने में ईरानी शीर्ष जनरल क़ासिम सुलेमानी और अबू महदी अल-मुहंदिस की हत्या से पैदा हुई स्थिति ने इराकी संसद को देश से विदेशी सैनिकों की वापसी की मांग के लिए एक प्रस्ताव पारित करने को मजबूर किया।

COVID-19 के चलते लॉकडाउन के कारण और विश्व बाज़ार में तेल और गैस की क़ीमतों में गिरावट के कारण इराकी अर्थव्यवस्था जो पहले से ही दबाव में है यह विश्व बैंक के अनुसार लगभग 10% तक कम हो सकती है। इराक ऊर्जा संसाधनों के मुख्य उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं में से एक है और इसकी अर्थव्यवस्था इस पर बहुत अधिक निर्भर है।

अन्य प्रमुख मुद्दे देश में आईएसआईएस के पुनरुत्थान और बढ़ती बेरोज़गारी व ग़रीबी है।

कादिमी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, "इराक की संप्रभुता, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि ही हमारा मार्ग है।"

साभार : पीपल्स डिस्पैच 

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