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ट्यूनीशिया के प्रस्तावित मीडिया बिल को लेकर पत्रकारों व एक्टिविस्टों ने विरोध किया

हालांकि, देश में मीडिया के कुछ लोग इस बिल को लेकर बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग खुले तौर पर इसका समर्थन कर रहे हैं।
ट्यूनीशिया

नए प्रस्तावित मीडिया बिल के ख़िलाफ़ सैकड़ों पत्रकारों और एक्टिविस्टों द्वारा राजधानी ट्यूनिस में ट्यूनीशियाई संसद के सामने मंगलवार 20 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया क्योंकि ये बिल देश में मीडिया संचालन के लिए लाइसेंसिंग नियमों को काफी हद तक शिथिल करता है।

300 से अधिक प्रदर्शनकारी संसद के बाहर इकट्ठा हुए और नारे लगाते हुए व पोस्टर और तख्तियां लिए हुए इस प्रस्तावित मीडिया बिल का विरोध करने लगे। उन्होंने सरकार पर नए आंतरिक नियमों का लाभ लेने के लिए जानबूझकर शक्तिशाली आंतरिक और बाहरी कंपनियों को सक्षम बनाने का आरोप लगाया जिसके माध्यम से वे जिस तरह चाहें उसे किसी भी तरह से पब्लिक डिस्कोर्स और पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित कर सकेंगे। उन्होंने आशंका जताई कि नया बिल संभवतः अधिक चरमपंथी प्रोपगैंडा और सामग्री के प्रसार को भी जन्म दे सकता है और साथ ही भ्रष्टाचार और अन्य हेरफेर को बढ़ा सकता है।

प्रदर्शनकारियों ने इस बिल के उस खंड के ख़िलाफ़ भी अपना विरोध जताया जिसमें कहा गया है कि देश की संसद मौजूदा व्यवस्था के बजाय एक साधारण बहुमत के साथ मीडिया नियामक निकाय में सदस्यों को नियुक्त करने में सक्षम होगा। मौजूदा व्यवस्था में नए सदस्य के लिए संसद को दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

जर्नलिस्ट्स लेबर सिंडिकेट के अध्यक्ष मेहदी जलासी ने एक बयान में कहा कि "यह प्रस्तावित संशोधन लोकतंत्र और प्रेस क्षेत्र के लिए एक वास्तविक ख़तरा है। लाइसेंस रद्द करने से भ्रष्टाचारियों, राजनेताओं और शायद अतिवादियों को इस क्षेत्र को नियंत्रित करने का रास्ता खुलेगा।”

इसके विपरीत, इस बिल का समर्थन करने वालों में इस्लामिस्ट एंहाडा पार्टी सहित करामा गठबंधन के प्रमुख सैफ एडडाइन मैकलॉफ जिन्होंने संसद में ट्यूनीशियाई सरकार का समर्थन किया है और साथ ही ट्यूनीशिया में टीवी और रेडियो चैनलों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ ट्यूनीशिया के लिए उपलब्ध मीडिया सामग्री के साथ इस क्षेत्र में कई और नौकरियों के निर्माण का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री हिचेम मेचिची ने कहा है कि ये बिल ट्यूनीशिया के मीडिया क्षेत्र के लिए अच्छा होगा।

हिचेम मेचिची ने विपक्ष को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि प्रस्तावित क़ानून तेज़ी से मीडिया क्षेत्र का विस्तार और उदारीकरण करेगा और यह सीधे तौर पर अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा, क्योंकि कोई भी सरकार देश में आने वाले सभी नए और आगामी मीडिया संस्थानों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होगी जो तेजी से बढ़ रही है।

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