सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार ने आम चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार द्वारा सीएए के लागू करने का कड़ा विरोध किया है। 22 मार्च को कोझिकोड में एक विशाल सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई जिसे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और एलडीएफ के अन्य नेताओं ने संबोधित किया।

उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, “यह केवल नागरिकता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया एक अधिनियम नहीं है। सीएए के तहत उपेक्षापूर्ण व्यवहार किए जाने से डरने वाले वर्गों के बीच डर को समझा जा सकता है। हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम हर कीमत पर पीड़ितों के साथ खड़े रहेंगे ताकि पैदा हुए इस डर को दूर किया जा सके।” 

मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि एलडीएफ और एलडीएफ सरकार सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के संघर्ष का नेतृत्व करेगी।

उन्होंने कहा कि, “हम संघ परिवार के संगठनों के सांप्रदायिक एजेंडे के सामने चुप नहीं बैठेंगे या घुटने नहीं टेकेंगे। हम सीएए के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझते हैं। सीएए को लागू करना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का देश में मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का दीर्घकालिक एजेंडा है। यह उनके अधिकारों को छीनने का एक प्रयास है।”

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KL This Week: LDF Will Protect Minority Rights, Oppose CAA, NPR, NRC, says Pinarayi Vijayan