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करनाल हिंसा के ख़िलाफ़ वकीलों का सुप्रीम कोर्ट से लेकर हरियाणा भवन तक रोष मार्च

वकील यूनियन ने मांग की है कि एसडीएम करनाल और पुलिस के ज़िम्मेदार अधिकारियों को अवैध व अन्यायपूर्ण लाठीचार्ज के लिए आगे की सेवा से निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।
करनाल हिंसा के ख़िलाफ़ वकीलों का सुप्रीम कोर्ट से लेकर हरियाणा भवन तक रोष मार्च

हरियाणा सरकार के किसान विरोधी और बर्बर व्यवहार की हर तरफ से कड़ी निंदा हो रही है। आज यानी गुरुवार को देश की राजधानी में वकीलों ने किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए और हरियाणा सरकार के ख़िलाफ़ एक विरोध  मार्च  किया।  इसका आह्वान ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन (ए आई एल यू) ने किया था। ये मार्च  सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा भवन तक  निकाला गया।   इस दौरान वहां भारी पुलिस बल मौजूद था। उसने वकीलों की पूरी घेराबंदी कर रखी थी और इसे घेरे में ये पूरा मार्च सम्पन्न हुआ। 

वकीलों  ने 28 अगस्त को हरियाणा के करनाल में शांतिपूर्ण ढंग से किसानों के प्रदर्शन पर क्रूर पुलिस लाठीचार्ज और बर्बर हिंसा की  निंदा और विरोध प्रदर्शन किया है। इसके बाद इनका एक प्रतिनिधि मंडल हरियाणा भवन के अधिकारियों से मिला और एक मांग पत्र सौंपा। 

यूनियन के नेता सुनील ने न्यूज़क्लिक से कहा कि सरकार के आदेश पर जिस तरह से किसानों पर हमला किया गया, वो पूरी तरह से गलत है। इसलिए हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है। 

करनाल के पूरे घटनाक्रम में वहां के ड्यूटी मजिस्ट्रेट और करनाल के एसडीएम आयुश सिन्हा का एक वीडियो प्रत्यक्षदर्शियों ने बना लिया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर डाला जिसके बाद से ही हरियाणा सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उस वीडियो में  आयुष वहां मौजूद पुलिस को कह रहे हैं कि “उठा-उठाकर मारना पीछे सबको। हम उन्हें सुरक्षा घेरे को लांघने नहीं देंगे। हमारे पास पर्याप्त सुरक्षाबल है। हम दो दिनों से सोए नहीं हैं। पर आप लोग यहां थोड़ी नींद लेकर आए हैं, मेरे पास एक भी बंदा निकलकर नहीं आना चाहिए। अगर कोई आए, तो सर फूटा हुआ होना चाहिए उसका। क्लियर है न आपको?” 

इसी को लेकर वकीलों ने कहा की ये पूरी तरह गैरकानूनी और आपरधिक कृत्य है।  

उनके मुताबिक़ पुलिस के लाठियां खाने  से किसान सुशील काजल के सिर पर गंभीर चोटें आईं हैं। पुलिस द्वारा उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सहायता भी नहीं दी गई । पुलिस की क्रूर लाठीचार्ज में भारी संख्या में किसान घायल सूचना मिली है।  पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारी किसानों को बिना किसी चेतावनी और बिना किसी उकसावे के लाठीचार्ज  किया गया। यह अत्यधिक गैरकानूनी और अन्यायपूर्ण है; मानवाधिकारों के उल्लंघन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर एक हमला है।  

एआईएलयू  ने कहा कि आरएसएस के विचारधारा वाली सरकार देश में आंदोलन और विरोध की आवाज़ दबाने के लिए अपने विरोधियों को खालिस्तानी, अतिवादी, आतंकवादी, राष्ट्र विरोधी आदि का टैग लगाती है।  इस संबंध में कई व्यक्तियों, कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और छात्रों को अवैध रूप से देशद्रोह के आरोपों और ड्रैकोनियन कानूनों जैसे अन्य प्रावधानों के साथ जेलों में बंद किया है। क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ असंतोष और किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त की थी। अब ऐसा लगता है कि शासन इस परियोजना में विफल रहा है, वे किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए नए तरीकों का सहारा ले रहे हैं।

वकील यूनियन ने कहा हम मांग करते हैं कि एसडीएम करनाल और पुलिस के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को अवैध व अन्यायपूर्ण लाठीचार्ज के लिए आगे की सेवा से निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

मृत पीड़ित किसान सुशील काजल के परिवार को पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाएगा। पुलिस लाठीचार्ज से घायल सभी किसानों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए।

एआईएलयू  ने किसानों के आंदोलन के कारण के साथ अपनी एकजुटता को पुनर्स्थापित किया और तीन फार्म कानूनों को रद्द करने की मांग की ।

हालाँकि सरकार अपने बचाव में एक तर्क देने की कोशिश कर रही है कि किसानों ने पहले पुलिस बल पर हमला किया। जबकि किसान संगठनों ने कई बार स्पष्ट किया पुलिस ने बिना किसी उकसावे के उन पर बर्बर लाठी चार्च किया था।  वैसे भी जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से किसानों का सबसे अधिक टकराव अगर किसी सरकार से हुआ है बता वो है हरियाणा की खट्टर सरकार से हुआ है। वे पहले दिन से ही किसानों के आंदोलन को रोकने का प्रयास कर रही है।  हालाँकि उसका हर प्रयास विफल रहा है और हरियाणा के साथ ही पूरे देश में किसान आंदोलन का विस्तार हो रहा है।   

गौरतलब है कि शनिवार को करनाल शहर में भाजपा की संगठनात्मक बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के कई नेता शामिल होने थे। इसके चलते करनाल पुलिस और प्रशासन ने शहर में एंट्री के सभी प्वॉइंट बंद कर रखे थे। इसलिए किसान मीटिंग और भाजपा नेताओं का विरोध करने के लिए शहर के अंदर नहीं घुस पाए। किसान रेलवे रोड नहीं पहुंच पाए और उन्होंने नेशनल हाईवे 44 पर बसताड़ा टोल प्लाजा पर जाम लगा दिया। इसके बाद दोपहर में  पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया जिसमें कुछ किसान घायल हो गए।

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