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लॉकडाउन: दूध उत्पादक किसानों की कमर टूटने से संकट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था

21 दिनों के लॉकडाउन का असर सब्ज़ी और फलों के किसानों के साथ ही डेयरी व्यवसाय पर पड़ा है। संकट के समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे दुग्ध उत्पादन की खस्ता होती हालत ने चिंता बढ़ा दी है।
दूध उत्पादक किसान
Image courtesy: Medium

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के भरखरी गांव के दुग्ध उत्पादक किसान रवींद्र यादव को अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस आफत से कैसे बाहर निकलें। लॉकडाउन के पहले तक उनकी छोटी सी डेयरी पर हर दिन करीब तीन हजार लीटर दूध इकट्ठा होता था लेकिन अभी उनका धंधा बिल्कुल चौपट हो रखा है।

रवींद्र यादव कहते हैं, 'ये लॉकडाउन नोटबंदी से भी बुरा है। मुझे पिछले 15 दिनों में करीब 20 लाख का घाटा हुआ है। इस घाटे में सिर्फ मेरी हिस्सेदारी नहीं है। इस इलाके के छोटे बड़े करीब 200 किसान मेरे यहां दूध पहुंचाते थे। उनको भी यह नुकसान हुआ है। अभी सबको पशुओं का चारा अपने जेब से खिलाना पड़ रहा है और आगे यह कब तक चलेगा किसी को पता नहीं हैं।'

रवींद्र के पास खुद 25 मवेशी हैं। वो कहते हैं कि अगर यही हाल रहा तो ज्यादा दिन नहीं होंगे जब उनके पास पशुओं को खिलाने के लिए चारा नहीं बचेगा और उन्हें लोन लेकर उनका पेट भरना होगा।

रवींद्र कहते हैं, 'हमारी डेयरी का ज्यादातर दूध मिठाई की दुकानों, चाय की दुकानों और शहर में घरों में सप्लाई होता है। लॉकडाउन के चलते सब बंद है। ऐसे में हर दिन दूध बच जा रहा है। हमने बाकी किसानों से दूध की सप्लाई लेनी बंद कर दी है। फिर भी घर में 100 लीटर के करीब दूध इकट्ठा हो जा रहा है। इसको भी कोई 15 या 20 रुपये में नहीं खरीद रहा है।'

कुछ ऐसा ही कहना उनके पड़ोस के गांव गरयें में डेयरी फर्म चलाने वाले कृष्णपाल सिंह का भी है।

वो कहते हैं, 'डेयरी उत्पाद के लिए यह साल बहुत बुरा है। लॉकडाउन के साथ-साथ बेमौसम बारिश की मार भी झेलनी पड़ रही है। गांवों में यह वक्त गेहूं कटाई का है मगर इस बार बारिश अधिक होने की वजह और लॉकडाउन के चलते गेहूं की कटाई समय से नहीं हो पा रही है। आमतौर पर इस वक्त तक लोगों के पास जानवरों को खिलाने वाला भूसा खत्म हो जाता है या बहुत कम बचता है और गेहूं कि कटाई से नया भूसा बाजार में आ जाता है लेकिन इस बार चारे की समस्या खड़ी हो गई है। अभी भूसे का दाम आसमान छू रहा है और दूध को कोई पूछने वाला नहीं है।'

गौरतलब है कि लगभग 18 करोड़ टन दूध उत्पादन के साथ भारत विश्व के 20 प्रतिशत दूध का उत्पादन करता है और पिछले दो दशकों से प्रथम स्थान पर बना हुआ है।

दुग्ध उत्पादन में लगभग 75% हिस्सेदारी लघु, सीमांत और भूमिहीन किसानों की है। देश भर में लगभग 10 करोड़ डेयरी किसान हैं यानी लगभग 50 करोड़ लोग दुग्ध उत्पादन से होने वाली आमदनी पर निर्भर हैं। हमारे देश में लगभग 28 लाख करोड़ रुपये मूल्य का कृषि उत्पादन होता है। इसमें 25 प्रतिशत हिस्सा यानी लगभग 7 लाख करोड़ रुपये मूल्य का दूध का उत्पादन होता है।

इस पूरे संकट पर स्थानीय किसान नेता रमेश यादव कहते हैं, 'फल, सब्जियां और अनाज की खेती करने वाले ज्यादातर किसान अपना जीवन यापन करने के लिए मवेशी पालते हैं। इसके दो कारण हैं। पहला- खेती में अनिश्चितता ज्यादा है। दूसरा- खेती में पैसा साल में दो या तीन बार मिलता है जब आपकी फसल तैयार होती है लेकिन डेयरी उद्योग में आपको हर दिन के हिसाब से पैसा मिल जाता है। अभी लॉकडाउन ने छोटे और सीमांत किसानों की इस नियमित आय पर ही चोट किया है। उनके हाथ में पैसे नहीं है। पीएम किसान योजना के तहत सरकार पैसे डालने की बात कर रही है लेकिन उतने से किसानों का भला नहीं होने वाला है।'

रमेश यादव आगे कहते हैं, 'अभी पुशओं को खिलाने वाला पुष्टाहार भी नहीं मिल रहा है। पिछले कुछ समय में इसके दाम भी बढ़ गए हैं। पहले यह 900 रुपये प्रति बैग था। अब यह 1300 रुपये बैग हो गया है। अभी अगर मिल भी रहा है तो दोगुने या तीनगुने दाम पर। हमें यह याद रखना होगा कि डेयरी उद्योग ही संकट के समय में ग्रामीण अर्थव्यस्था की रीढ़ रहा है। इसके चलते ही तमाम मंदी और फसलों को बर्बाद होने के बीच किसानों के हाथ में दो पैसे रहे थे। ऐसे में जब यह सेक्टर ही संकट में है तो किसानों की बर्बादी तय है लेकिन अभी किसी भी सरकार का ध्यान इस पर नहीं जा रहा है।'

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसे तमाम पोस्ट सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं जिसमें किसान नहर में दूध फैला रहे हैं। ऐसी तस्वीरें कर्नाटक और महाराष्ट्र से भी आई हैं। किसानों को दूध की सही कीमतें नहीं मिल पा रही है। कर्नाटक के बेलगावी जिले में लॉकडाउन के चलते दूध न बिकने से परेशान होकर हजारों लीटर दूध नहर में बहा दिया। उनके गांव की समिति ने दूध खरीदने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्हें दूध फेंकना पड़ा। केरल के पलक्कड़ में डेयरी किसानों ने भी दूध फेंक दिया।

फिलहाल यही वजह है कि कई किसान संगठनों ने भी किसानों को इस संकट से उबारने के लिए सभी प्रकार के बिल एवं ऋणों की वसूली पर रोक लगाने की मांग उठानी शुरू कर दी है। साथ ही छोटे किसानों एवं पशुपालकों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करने की भी अपील की है। उन्होंने सब्जियों और दुग्ध आपूर्ति श्रृंखला को चिकित्सा आपूर्ति के समान शीर्ष प्राथमिकता देने की वकालत की है। हालांकि इससे किसानों को कितनी राहत मिलती है यह अभी तय नहीं है।

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