मध्यप्रदेश विधानसभा निर्धारित समय से नौ दिन पहले स्थगित, उठे सवाल!

मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र निर्धारित समय से नौ दिन पहले खत्म कर दिया गया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप मढ़ते रहे लेकिन बजट जैसे महत्वपूर्ण काम को भी सदन ने चंद मिनट में बिना चर्चा के पारित कर दिया। पूरा सत्र केवल 21 घंटे ही चला। हालाँकि मध्यप्रदेश विधानसभा में 2017 से ही कोई सत्र पूरा नहीं चला सका है।

इस पूरे मामले पर वामदल भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी माकपा ने इसके लिए सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस दोनों पर हमला बोला और कहा सदन के समय से पहले ख़त्म कर देने के लिए प्रदेश की भाजपा की शिवराज सिंह चौहान सरकार ही नहीं, बल्कि नेता प्रतिपक्ष भी जिम्मेदार हैं। यह अजीब बात है कि सिर्फ विपक्षी विधायक ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक भी विधानसभा को 25 मार्च तक चलाने के पक्ष में नहीं थे।

आपको बता दे कि मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च तक चलना था, लेकिन यह सत्र बुधवार को दोपहर में ही खत्म कर दिया गया। बजट सत्र की अधिसूचना के मुताबिक इसकी अवधि 71 घंटे 50 मिनट की थी, लेकिन 21 घंटे 52 मिनट में ही 2.79 लाख करोड़ का बजट मंज़ूर हो गया। इस दौरान राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में विधायकों ने जनता से जुड़े 4518 सवाल किए लेकिन सदन में सिर्फ 53 प्रश्नों का ही जवाब मिला। इस दौरान सत्ताधारी दल पूरी तरह से सदन चलाने को लेकर गंभीर नहीं दिखा। विपक्ष ने कुल 12 स्थगन प्रस्ताव दिया लेकिन किसी को स्वीकार नहीं किया गया।

इस पूरे हंगामे के लिए संसदीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को जिम्मेदार बताया और कहा कि ये हंगामा विपक्ष के नेता कमलनाथ के नेतृत्व पर सवाल उठाता है। जबकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं वो केवल जनहित के मुद्दों पर चर्चा चाहते थे परन्तु बीजेपी की सरकार उससे भाग रही थी।

माकपा के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने बयान जारी कर सरकार के इस रवैये पर सवाल उठाए और कहा है कि लगातार तीन सालों से बिना चर्चा के बजट पारित हो रहा है। यह अजीब बात है कि इस बार भी 2.79 लाख करोड़ का बजट बिना चर्चा के विधानसभा में पारित कर दिया गया। यह अजीब बात है कि जब विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्र के ही नहीं, बल्कि प्रदेश के विकास से संबंधित सैकड़ों प्रश्न लगा रखे थे, तब विधानसभा की कार्यवाही 21.52 मिनट में ही स्थगित कर दी गई।

जसविंदर सिंह के अनुसार जब सरकार दावा कर रही है कि नेता प्रतिपक्ष की सहमति से विधानसभा सत्र समाप्त किया गया है तो इस अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक अपराध की जिम्मेदारी से नेता प्रतिपक्ष भी बच नहीं सकते हैं।

कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार वर्ष 2020 में कोरोना का बहाना बनाकर विधानसभा की कार्यवाही मात्र 113 मिनट हुई और वर्ष 21 में 62 घंटे में विधानसभा की औपचारिकता पूरी कर ली गई। और इस बार का बजट सत्र भी 21 घंटे 52 मिनट में खत्म कर दिया गया।

माकपा नेता ने कहा है कि विधानसभा जनता के दुख-दर्द की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च मंच है, और संसदीय जनतंत्र में विधान सभा अगर सरकार के विधायी कार्यों के निबटारे तक सिमट जाएं तो यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। विधानसभा की कार्यवाही सरकार को ही जवाबदेह नहीं बनाती है बल्कि नौकरशाही की निरंकुशता को भी नियंत्रण में रखती है।

जसविंदर सिंह के अनुसार भाजपा के सत्ता में आने के बाद विधानसभा की बैठकें आम तौर कम होती हैं, मगर यदि विपक्ष भी भाजपा के अलोकतांत्रिक कदमों का समर्थन करता है तो वह भी सशक्त और सतर्क विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा है।