लक्षद्वीप में विरोध प्रदर्शन हुआ तेज़, द्वीपसमूह में पहली बार लगा देशद्रोह का आरोप

अरब सागर में भारत के दक्षिणी कोने पर 36 द्वीपों के समूह लक्षद्वीप के नागरिक यहाँ के प्रशासक और भाजपा नेता प्रफुल खोड़ा पटेल द्वारा प्रस्तावित सुधारों के खिलाफ अपने आंदोलन को जारी रखे हुये हैं।

जबकि इस बीच विरोध प्रदर्शनों में तेजी आई है, पुलिस अधिकारियों की ओर से फिल्म निर्माता और अभिनेत्री आयशा सुल्ताना के खिलाफ राजद्रोह के आरोप के जरिये प्रशासन की ओर से कार्यवाई में भी उसी मात्रा में सख्ती बरती जा रही है। अभिनेत्री पर पटेल को केंद्र द्वारा छोड़े गए “जैव-हथियार” के तौर पर संदर्भित करने का आरोप है, जिन्होंने द्वीप में स्थापित कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को खत्म कर दिया था, जिसके चलते यहाँ पर कोविड-19 की स्थिति बिगड़ गई।

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जुड़े एक स्थानीय राजनीतिज्ञ की शिकायत के बाद आयशा सुल्ताना के खिलाफ कावारत्ती पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। भाजपा ने अपनी शिकायत में आधार के तौर पर एक मलयालम टीवी चैनल के शो का हवाला दिया था।

सुल्ताना के खिलाफ आरोप ने सुधारों का विरोध कर रहे लोगों की आलोचना को प्रकाश में ला दिया है, जिन्होंने इस कदम को असंवैधानिक बताया है और प्रतिरोध आंदोलन को दबाने का प्रयास बताया है, जो अब वैश्विक ध्यान आकृष्ट करता जा रहा है।

सुल्ताना के खिलाफ आरोप, क्षेत्र में पिछले एक हफ्ते से चल रहे गहन विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि से आते हैं, जिसमें 7 जून को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पानी के नीचे रहकर विरोध प्रदर्शन और 12 घंटे की भूख हड़ताल शमिल थी। जहाँ एक ओर निवासियों ने भूख हड़ताल में हिस्सा लिया, वहीं दूसरी तरफ सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहे।

न्यूज़क्लिक के साथ अपनी बातचीत में, लक्षद्वीप बचाओ अभियान से जुड़ी एक कार्यकर्ता, यासीन निसद ने बताया “उनके खिलाफ लगाये गए आरोप, क्षेत्र में चल रहे नैरेटिव से पूरी तरह से भिन्न हैं। यह एक ऐसे वक्त में लगाया गया है जब प्रशासक और भाजपा सभी क्षेत्रों में छानबीन का सामना करना पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है और सरकार अब हमें बागियों के तौर पर प्रदर्शित करने वाले नैरेटिव गढ़ने में प्रयासरत है।”

उन्होंने आगे कहा “हालाँकि, सच्चाई यह है कि हमारे द्वीपों को बचाने की लड़ाई में वे अकेली नहीं हैं। हम सभी इन नुकसानों के लिए प्रशासनिक सुधारों को दोषी ठहरा रहे हैं। हमें मिल रहे समर्थन में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी की वजह से हमें लगता है कि हमारे खिलाफ मामलों में इजाफा हो रहा है। जो लोग इन मुद्दों पर अपने बयान दे रहे हैं उन्हें धमकाया जा रहा है और उनकी प्रोफाइल पर नजर रखी जा रही है। लेकिन इस सबके बावजूद, लोग सत्ता के बेजा इस्तेमाल और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ लगातार खड़े हो रहे हैं।

द्वीप समूह के निवासियों का मानना है कि द्वीप में क्वारंटाइन संबंधी मानक प्रक्रिया में ढील दिए जाने की वजह से केंद्र शासित प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को गति प्रदान की है। इससे पहले तक, स्वास्थ्य विभाग केरल के कोच्चि, कर्नाटक के मंगलुरु से लक्षद्वीप लौटने वाले प्रत्येक व्यक्ति का परीक्षण हो रहा था, जो नौकाओं द्वारा द्वीपों से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जो लोग जांच में नेगेटिव पाए जाते थे, उन्हें भी अनिवार्य रूप से 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना पड़ता था - एक ऐसा नियम, जिसे पटेल ने पहले नजरअंदाज किया, और फिर हटा दिया।

इसके अलावा, बाद में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मई में एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि दूरस्थ द्वीपों से राजधानी कावारात्ती द्वीप, अगत्ती द्वीप और कोच्चि के लिए एम्बुलेंस  सेवाओं वाले मरीजों को चार सदस्यीय समिति के द्वारा जांच के लिए अपने दस्तावेजों को जमा करना होगा। कमेटी तब सिफारिश करेगी कि कौन से मामले में निकासी जरुरी है और किसमें नहीं। लेकिन आदेश में समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके भीतर प्रत्येक अनुरोध की समीक्षा पूरी कर ली जाएगी। कोविड-19 प्रक्रिया के तहत द्वीपों से निकासी के संबंध में स्पष्टता की मांग करते हुए निवासियों ने अदलात का भी रुख किया था।

इस बारे में द्वीप के कार्यकर्ता एवं फिल्म निर्माता फ्रोज नेदियाथ का कहना था “कुछ लोग हैं जो विभिन्न तरीकों से लक्षद्वीप की समस्याओं को विकृत करने की कोशिश में लगे हैं। हमें यहाँ जीवन गुजारना है बजाय कि उनके झूठों का मुकाबला करना है जिनका द्वीप की समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है। यह हमारा देश है।”

उन्होंने आगे कहा “लक्षद्वीप के इतिहास में पहली बार, भारत का यह क्षेत्र (लक्षद्वीप) 12 घंटे की भूख हड़ताल पर है। सारी दुनिया इस तथ्य को देख रही है कि 70,000 लोगों को अपने अस्तित्व के लिए, अपनी जमीन के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और यह देश की कमजोरी के संकेत हैं। देखिये, ये सब धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत में हो रहा है। हमारे पूर्वजों ने ब्रिटिश तानशाहों से इतना अधिक कष्ट उठाकर जो आजादी हासिल की थी, वह आज कहाँ है? यह भी एक सवाल के रूप में सामने आया है।

इस बीच, आम जनता और मीडिया के ध्यानाकर्षण की वजह से हमलों के बाद, लक्षद्वीप प्रशासन में बंदरगाहों, जहाजरानी एवं नौ-परिवहन के निदेशक ने मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर सरकारी कर्मचारियों की तैनाती के अपने पिछले आदेश को वापस ले लिया है। रिपोर्टों के मुताबिक, एक अन्य आदेश में जिसमें अधिकारियों को बंदरगाहों, जहाजों और अन्य पोतों के इर्दगिर्द ‘लेवल2’ सुरक्षा को बढ़ाने का निर्देश दिया गया था, उसे भी रद्द कर दिया गया है। 

इन सुधारों को भीषण महामारी के बीच में पेश किया गया है, जिसने ख़राब कोविड-19 प्रबंधन के कारण द्वीपवासियों की चिंताएं काफी बढ़ा दी हैं। प्रमुख सुधारों में से कुछ इस प्रकार हैं: लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन, लक्षद्वीप असमाजिक गतिविधि रोकथाम विनियमन, लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन और लक्षद्वीप पंचायत कर्मचारी नियमों में संशोधन। 

इन सबमें सबसे महत्वपूर्ण है द्वीप में भू-स्वामित्व एवं नियमन में व्यापक बदलाव, जिसमें प्रशासक के पास भूमि को विकसित करने की अनुमति देने और भूमि के इस्तेमाल पर नियन्त्रण की अन्य शक्तियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ निहित हैं। इसके अलावा “ये नियम योजना के लिए भूमि के अधिग्रहण और विकास के संबंध में प्रशासक को अतिरिक्त शक्तियाँ भी प्रदान करते हैं।”

भारत के आठ केंद्र शासित क्षेत्रों (यूटी) में यह सबसे छोटा है, जिसकी कुल 65,000 लोगों की आबादी है - जिसमें से 97% मुस्लिम हैं, जिन्हें अब अपनी जमीन, आजीविका और अन्य अधिकारों को खो देने का डर सता रहा है क्योंकि सरकार इस सुदूर द्वीपसमूह को एक पर्यटक केंद्र के तौर पर विकसित करने की योजना बना रही है। 

मसौदा नीतियों में “विकास” को “भवन, इंजीनियरिंग, खनन, उत्खनन या भूमि पर, उसके ऊपर या भीतर अन्य कार्यों के संचालन” के तौर पर परिभाषित किया गया है। यह केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को विकास योजना के कामों में बाधा डालने पर किसी को भी कैद करने का अधिकार प्रदान करता है।

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Protests in Lakshadweep Intensify, First Ever Sedition Case Charged in Archipelago