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सऊदी अरब ने कतर की हवाई, ज़मीनी और समुद्री नाकेबंदी हटाने का फ़ैसला किया

दोनों पक्षों के बीच तनाव के साढ़े तीन साल से अधिक अंतराल के बाद क़तर के अमीर भी सऊदी अरब में आयोजित जीसीसी शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं।
सऊदी अरब और कतर के बीच अबू समरा सीमा [सोरिन फुरसोई / अल जज़ीरा]
सऊदी अरब और कतर के बीच अबू समरा सीमा [सोरिन फुरसोई / अल जज़ीरा]

पश्चिम एशिया में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रगति हुई है। सऊदी अरब ने अपने खाड़ी पड़ोसी देश क़तर पर साढ़े तीन साल से अधिक समय तक लगाए गए हवाई, जमीनी और समुद्री नाकेबंदी को हटाने का फैसला किया है। खाड़ी सहयोग परिषद के कुछ सदस्य देशों ने भी इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। इन देशों ने कतर पर कई राजनीतिक तथा वैचारिक कारणों का हवाला देते हुए प्रतिबंध लगाया था। कई मीडिया संस्थानों ने 4 जनवरी ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया।

इससे जुड़ी अन्य संबंधित प्रगति जिसे कूटनीतिक दरार को सुलझाने और दोनों पक्षों के बीच और सभी के लिए व्यापक क्षेत्रीय विवाद को समाप्त करने के लिए एक अन्य कदम के रूप में देखा जा रहा है वह ये है कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन असद अल थानी खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की सहित कई देशों के सरकारी अधिकारियों ने इस प्रगति का स्वागत किया।

ये क्षेत्रीय संकट जून 2017 में उस समय शुरू हुआ था जब सऊदी अरब, मिस्र, यूएई और बहरीन ने कतर पर अचानक हवाई, जमीनी और समुद्री नाकाबंदी लगा दी थी। इन देशों ने कतर पर अपने मुख्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी ईरान के करीब होने का आरोप लगाया था और आरोप लगाया था कि यह विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के साथ-साथ राजनीतिक आंदोलनों को वित्त पोषित कर रहा है जिसे सऊदी के नेतृत्व वाले देशों के समूह ने 'चरमपंथी' और 'कट्टरपंथी' माना जिसे वे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा मानते थे। उन्होंने कतर के सामने कई मांगें रखीं जिसमें यह मांग भी शामिल थी कि वह जीसीसी देशों के साथ संबंध स्थापित करने के बदले में कतर की वित्त पोषित अल जज़ीरा समाचार नेटवर्क को बंद करे, ईरान के साथ राजनयिक संबंधों को समाप्त करे और देश में तुर्की के सैन्य उपस्थिति को समाप्त करे।

कतर ने स्पष्ट रूप से और जोरदार तरीके से इसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को बार-बार नकार दिया और इसे 'अनुचित' बताया। इसने ब्लॉक करने वाले देशों द्वारा की गई मांगों को पूरा करने और सरेंडर करने से भी इनकार कर दिया जिससे रिश्तों में वर्षों तक गतिरोध बना रहा।

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