बढ़ते स्वास्थ्य संकट के बीच श्रीलंका ने "फूड इमरजेंसी" की घोषणा की
कोरोनो वायरस मामलों के रोजाना बढ़ते नए आंकड़ों ने फिर से श्रीलंका में हेल्थकेयर संकट को बढ़ा दिया है जिससे सरकार को देशव्यापी लॉकडाउन को 13 सितंबर तक बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मंगलवार 7 सितंबर को, COVID-19 से करीब 184 लोगों की मौत हो गई जिससे मौत का आंकड़ा बढ़कर 10,504 हो गया है।
डेल्टा वैरिएंट के मामलों की संख्या बढ़ने के साथ तीसरी लहर तेजी से देश भर में फैल गई ऐसे में अधिकारियों ने अगस्त महीने में तीन सप्ताह का लॉकडाउन लगाया था। स्वास्थ्य विशेषज्ञों को आशंका है कि आने वाले हफ्तों में यह स्थिति और खराब हो सकती है।
6 सितंबर को अधिकारियों ने आवश्यक खाद्य पदार्थों के वितरण के लिए आपातकालीन नियमों की घोषणा की। यह आदेश राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के नेतृत्व वाली सरकार को चावल, धान और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक को जब्त करने की व्यापक शक्ति देती है। आपातकाल की यह घोषणा वर्तमान व्यवस्था को आवश्यक वस्तुओं के लिए खुदरा कीमतों को निर्धारित करने की अनुमति देगी।
225 में से 132 सांसदों के मतदान के साथ संसद में पारित फूड इमरजेंसी से "सैन्यीकरण और सैन्य नियंत्रण के सशक्त होने" की संभावना है। विपक्ष, आयातकों और व्यापारियों ने जोर देकर कहा कि यह लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा और देश को अधिनायकवाद की ओर ले जाएगा।
इसके अलावा, खाद्य आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले नियम खाद्य भंडार को नियंत्रित करने और खाद्य पदार्थों के परिवहन में उपयोग किए जाने वाले गोदामों और वाहनों को जब्त करने के लिए आयुक्त-जनरल के रूप में नियुक्त सैन्य अधिकारियों को अत्यधिक शक्ति देंगे। एक्टिविस्ट को डर है कि इस प्रक्रिया से लोगों का, विशेष रूप से आयातकों और व्यापारियों का, संरचनात्मक दमन होगा जिस पर सरकार "जमाखोरी" का आरोप लगाती है।
अधिकारियों का अनुमान है कि कुल सक्रिय मामलों की संख्या 63,000 को पार कर गई है। राष्ट्रपति सचिवालय के COVID-19 आंकड़ों के अनुसार, "अधिक संख्या में मौतें क्रमशः 71-80, 61-70 और 80 से अधिक आयु वर्ग के हैं। पीड़ितों में 57 फीसदी पुरुष और 43 महिलाएं हैं।
इससे पहले देश में 571,589 COVID-19 के टीके एक ही दिन में लगाए गए थे जो कि अब तक का सबसे अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय की महामारी विज्ञान इकाई के अनुसार, "नौ मिलियन से अधिक लोगों ने टीके की दोनों खुराक ले ली है।"
स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिला स्तर पर 20-30 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए टीकाकरण की नई पहल शुरु की है। स्थानीय मीडिया के अनुसार इन स्थानों पर आवाजाही 13 सितंबर तक जारी रहेगी।
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