यूएन ने शेख़ जर्राह से फ़िलिस्तीनी परिवारों के बेदख़ल करने के प्रस्ताव को अवैध बताया

यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के प्रमुख फिलिप लजारिनी ने बुधवार 2 जून को कहा कि पूर्वी येरुशेलम के शेख जर्राह इलाके से फिलिस्तीनी परिवारों को बेदखल करने का इज़रायल का प्रयास पूरी तरह से "अंतर्राष्ट्रीय कानून और ऑक्यूपाइंग पावर के रूप में इज़रायल के दायित्व का उल्लंघन है।"

यूएन स्पेशल रिफ्यूजी एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन के कमिश्नर जनरल लजारिनी शेख जर्राह के दौरे पर थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूएन एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन के प्रमुख के रूप में यह उनका काम है कि वे फिलीस्तीनियों की रक्षा करें और संकट के समय उनकी सहायता करें। उन्होंने यह भी कहा कि, यूएनआरडब्ल्यूए के लिए ये फ़िलिस्तीनी शरणार्थी [शेख जर्राह इलाके में] अपनी याद में दूसरे विस्थापन का सामना कर रहे हैं”।

शेख जर्राह के निवासी इजरायली अदालत के 2 मई के फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें 1 अगस्त तक उस इलाके में रहने वाले कुल 13 फिलिस्तीनी परिवारों को अपने घर खाली करने के लिए कहा गया था। अदालत ने फैसले में कहा कि ये भूमि कुछ यहूदी समूहों की है जो चाहते हैं कि इस जगह पर एक अवैध यहूदी बस्ती बनाएं।

हालांकि बड़े पैमाने पर विरोध के बाद अदालत ने इस फैसले को लागू करने में देरी की और 30 दिनों में एक अपील पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की। उधर विरोध तेज हो गया है। 10 मई को अल-अक्सा परिसर में इजरायल के हमले और उसके बाद के गाजा पर हमलों ने फिलिस्तीनियों को कब्जे वाले क्षेत्रों में और इजरायल के भीतर लामबंद कर दिया।

इन प्रदर्शनकारियों को पड़ोस के इलाके में पहुंचने से रोकने के लिए इजरायल ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ शेख जर्राह तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है। इसने हाल के दिनों में इस मुद्दे को उठाने और विरोध करने वाले एक्टिविस्टों और आम फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है।

हालांकि, ज्यादातर देशों की इस बेदखली पर चिंता बढ़ने के साथ इज़रायल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। लोगों ने इजरायली अदालतों के फैसले की वैधता का मामला भी उठाया है क्योंकि इसका किसी ऑक्यूपायड क्षेत्र पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यूएनआरडब्ल्यूए के प्रमुख ने यह भी कहा कि एजेंसी ने बार-बार इज़रायल को ये बेदखली रद्द करने को कहा है।