यूएन विशेषज्ञ की रिपोर्ट का आतंकवाद-विरोधी अभियानों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर इशारा

यूएनएचसीआर को संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में आतंकवाद को खत्म करने की "आड़" में बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों के उल्लंघन का मामला पाया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 43 वें सत्र को पेश की गई वार्षिक रिपोर्ट में आतंकवाद को खत्म करने की कार्रवाई के दौरान मानवाधिकारों की रक्षा को लेकर विशेष दूत फियोन्नुला नी एओलेन ने कहा कि आतंकवाद विरोधी अभियानों ने लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया है।

रिपोर्ट बताती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की सरकारों द्वारा "आतंक से लड़ाई" के 2001 के बाद के बयानों ने दुनिया भर में आतंकवाद विरोधी या चरमपंथ विरोधी अभियानों को बहुत प्रभावित किया है। इऩ निष्कर्षों के अनुसार, अक्सर सरकारों के इन तरीकों ने नागरिक समाज समूहों और जातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है।

नी एओलेन की रिपोर्ट में इस तरह के ऑपरेशन के दौरान किए जाने वाले घृणित तरीके का भी विवरण दिया गया है और साथ यह किस तरह "प्रतिप्रकारक" नहीं होता है इसे भी बताया गया है। यह चरमपंथ को रोकने के लिए विशिष्ट समुदायों और समूहों को लक्षित करने के नकारात्मक प्रभावों के बारे में चर्चा करता है। इसमें कहा गया है कि इस तरह के व्यवहार ने समुदायों और सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास की कमी पैदा की है।

इस रिपोर्ट ने उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए ऐसी नीतियों को तैयार करने का सुझाव दिया है जिसके केंद्र में मानवाधिकारों के संरक्षण को रखेगा। इसने सरकारों को सलाह दिया है कि जबकि रोकथाम महत्वपूर्ण है ऐसे में प्रभावित समुदायों को भी भरोसे में लेने की आवश्यकता है।

इसमें यह भी जोर देकर कहा गया है कि नीतियों को किसी भी संभावित "ओवररपोर्टिंग या ओवरसलेक्शन" से सावधान रहने की आवश्यकता है जो दीर्घकालिक रूप से लोगों के भरोसे पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

साभार : पीपल्स डिस्पैच