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यूपी : निजीकरण के ख़िलाफ़ 900 बैंकों के 10,000 से ज़्यादा कर्मचारी 16 दिसम्बर से दो दिन की हड़ताल पर

बैंक कर्मचारियों की यूनियन का दावा है कि कॉरपोरेट घरानों की नज़र जनता द्वारा बड़ी मेहनत से कमाए गए 157 लाख करोड़ रुपयों पर है, जो सरकारी बैंकों में जमा है।
bank strike

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 900 बैंकों के 10,000 से ज़्यादा कर्मचारी आज यानी 16 और 17 दिसंबर को अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली बैंकों की हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। यह हड़ताल "बैंकिग कानून संशोधन विधेयक, 2021" के विरोध में की जा रही है, जो दो सरकारी बैंकों का निजीकरण करने के लिए उपयोगी होगा। इस हड़ताल का आह्वान यूएफबीयू (यूनाइटेड फोरम ऑफ़ बैंक यूनियन्स) ने किया है। 

लखनऊ में मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया। ताकि बैंकों के निजीकरण की सरकारी कवायद के खिलाफ़ होने वाले प्रदर्शन की योजना बताई जा सके। इस हड़ताल के चलते उत्तर प्रदेश में 16 और 17 दिसंबर को बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी।

यूएफबीयू के मीडिया प्रभारी अनिल तिवारी का कहना है कि दोनों दिन बैंक कर्मचारी भारतीय स्टेट बैंक के मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। 

सरकार की बैंकों का निजीकरण करने की योजना पर टिप्पणी करते हुए तिवारी ने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार बैंकों का निजीकरण कर रही है। उन्हें समझना चाहिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। उन्हें ऐसा बने रहने देना चाहिए। हम इन बैंकों के निजीकरण के किसी भी कदम का पुरजोर विरोध करते हैं। यह बैंक जनता की संपत्ति हैं और हम उन्हें निजी उद्यमों और अरबपतियों को सौंपे जाने के किसी भी कदम का विरोध करते हैं।" उन्होंने कहा कि इस दो दिन की हड़ताल के चलते उत्तर प्रदेश में 1200 करोड़ रुपये के लेनदेन प्रभावित होंगे।

तिवारी ने मीडिया को बताया कि हड़ताल के पहले दिन 900 बैंकों के कर्मचारी लखनऊ में एसबीआई की मुख्य शाखा के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर अगले दिन इंडियन बैंक (पहले इलाहाबाद बैंक) के सामने हजरतगंज में प्रदर्शन होगा।

संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि कॉरपोरेट घरानों की नज़र जनता की मेहनत की कमाई के 157 लाख करोड़ रुपयों पर है, जो सरकारी बैंकों में रखे हुए हैं। बैंकों के निजीकरण के बाद यह कॉरपोरेट घराने मनमाने तरीके से इसमें से कर्ज़ ले सकेंगे। 

किसानों और मज़दूरों की समस्याओं की तरफ ध्यान खींचते हुए यूनियन के नेता अखिलेश मोहन ने कहा कि बैंकों के निजीकरण से बैंक कर्मचारियों का वेतन कम नहीं होगा। बल्कि गरीब किसान और मजदूर, जिन्हें अभी तीन से चार प्रतिशत पर कर्ज़ मिल जाता है, उन्हें निजीकरण के बाद वह कर्ज़ नहीं मिल पाएगा। ऐसे लोगों को तो निजी बैंकों के परिसर में भी नहीं भटकने दिया जाएगा। 

अखिलेश मोहन ने आगे कहा कि तीन विवादित कृषि कानूनों की वापसी के बाद बैंक कर्मचारियों के हौसले भी बुलंद हैं। अगर केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की अपनी नीति पर पुनर्विचार नहीं किया, तो भारत में एक बार फिर नए विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। 

इस बीच "ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कंफेडरेशन (अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ)" के राज्य महासचिव सौरभ श्रीवास्तव ने कहा, "भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने के नाम पर सरकार खराब कदम उठा रही है, लेकिन बैंक कर्मचारियों को इन योजनाओं और उनके नतीज़ों की पूरी जानकारी है। हम संघर्ष के लिए तैयार हैं।" सौरभ ने यह भी कहा कि कृषि कानूनों की वापसी से कई दूसरे लोगों को भी उम्मीद जगी है और उन्हें पता चला है कि अपने अधिकारों के लिए कैसे संघर्ष करना चाहिए।

बैंक संगठनों ने कहा कि अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं देती, तो उनका विरोध प्रदर्शन भी किसानों के आंदोलन जैसी शक्ल अख़्तियार कर सकता है, जो पूरे एक साल तक दिल्ली की सीमाओं पर चलता रहा था। 

इस लेख को मूल अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

UP: Over 10,000 Employees of 900 Banks to Observe two-day Strike Against Privatisation

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