चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य यांग जीची (दाएँ से पहले) ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन (बाएं से पहले), से 13 जून, 2022 को लक्जमबर्ग से मुलाकात की।
क्योदो समाचार एजेंसी ने सोमवार को बताया कि जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अगले सप्ताह स्पेन में हो रही नाटो नेताओं की सभा के इतर चार देशों के शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे।
रिपोर्ट में कहा गया है कि चार देशों की बैठक के लिए टोक्यो की पहल को "रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए आक्रमण के बाद भारत-प्रशांत में एक मुखर चीन को रोकने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बारे में चिंता बढ़ रही है क्योंकि बीजिंग अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है।" क्योदो ने रेखांकित किया है कि यह चौतरफा बैठक "स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत की खोज में बहुपक्षीय सहयोग ढांचे में एक नया आयाम जोड़ेगी।"
निःसंदेह यह एक आदर्श बदलाव है। इसमें कोई शक नहीं है कि, किशिदा की पहल को वाशिंगटन का पूर्ण समर्थन हासिल है। बाइडेन प्रशासन दक्षिण कोरिया को जापान के साथ अपना रिश्ता खत्म करने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। दक्षिण कोरिया में दक्षिणपंथी राष्ट्रपति यूं सुक-योल का हालिया चुनाव वास्तव में मामलों में मदद कर रहा है।
सियोल में राष्ट्रपति कार्यालय ने सुरक्षा ढांचे पर जापानी प्रस्ताव का स्वागत किया है: "हम इस प्रस्ताव को एशिया के चार देशों की ताकत को साथ लाने के इरादे के रूप में देखते हैं।" इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी इसी तरह से न्यूजीलैंड को आकर्षित करने के लिए उससे हाथ मिलाया था, जो चीन को नियंत्रित करने के इंडो-पैसिफिक रणनीति में सक्रिय होने के लिए एक अनिच्छुक सुरक्षा भागीदार रहा है। बाइडेन के निमंत्रण पर मई के अंत में प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न की वाशिंगटन यात्रा ने व्हाइट हाउस के एजेंडे को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
जापानी पहल के तर्क की वजह को कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत है। सामान्य अपेक्षा यह रही है कि नाटो खुद को एक वैश्विक सुरक्षा संगठन के रूप में स्थापित करने के लिए हिंद-प्रशांत की ओर झुक रहा है। जापान अपनी विदेश नीति के तहत सैन्यीकरण की राह पर चलने को उतावला हो रहा है। हाल ही में सिंगापुर में वार्षिक शांगरी-ला सम्मेलन में, किशिदा ने अपने मुख्य भाषण में "नए युग में एक यथार्थवाद कूटनीति" नामक एक नए सिद्धांत की व्याख्या की थी, जिसमें "जापान-अमेरिकी गठबंधन को मजबूत करने के साथ-साथ, आपस में मिलकर जापान की रक्षा क्षमताओं के मूलभूत सुदृढीकरण" की परिकल्पना की गई थी। किसीदा ने कहा कि, अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ हमारा सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना भी इसका मक़सद है।"
यहां सबसे बड़ा लाभ, निश्चित रूप से, बाइडेन प्रशासन को है। अपनी इंडो-पैसिफिक रणनीति को प्रभावित किए बिना, वाशिंगटन इसे अपने निकटतम एशियाई सहयोगियों को आउटसोर्स कर रहा है। निप्पॉन ने जापानी सरकार के अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा, "बैठक के माध्यम से (स्पेन में), किशिदा ... चीन को ध्यान में रखते हुए एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक का एहसास करने के प्रयासों को बढ़ावा देने और नाटो सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने की उम्मीद कर रहा है।"
बाइडेन ने समझदारी दिखाते हुए अमेरिका को एशिया-प्रशांत के नए चतुर्भुज ढांचे से बाहर रखा है। लेकिन उसकी भी प्राथमिकताएं हैं। उनका मानना है कि यह समय चीन के साथ अमेरिका की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की पिच को छोड़ने का नहीं है।
अमेरिका में एक राय है कि व्हाइट हाउस ने चीन के साथ ट्रम्प के व्यापार युद्ध को समाप्त करने और चीनी आयात पर लगाए गए टैरिफ को समाप्त करने के लिए कहा है, क्योंकि टैरिफ लाखों अमेरिकी गृहस्थी पर कराधान को दंडित करने का एक रूप साबित हुआ है।
अमेरिका में कोरोनावायरस महामारी के दौरान रसोई की मेज़ पर चर्चित मूल्य वृद्धि को पछाड़ दिया है। मुद्रास्फीति एक प्रतिगामी कर है जो कम आय वाले समूहों और सेवानिवृत्त लोगों को असमान रूप से प्रभावित करता है। और मूल रूप से इसले लिए बाइडेन प्रशासन और अमेरिकी केंद्रीय बैंक जिम्मेदार हैं।
बाइडेन के राजकोषीय प्रोत्साहन (अमेरिकी बचाव योजना) ने भानुमती का पिटारा खोल दिया है। फेडरल रिजर्व की असाधारण ढीली या कमज़ोर मौद्रिक नीति के चलते संभावित रूप से मुद्रास्फीति बढ़ी अहि, राजकोषीय खर्च हमेशा जोखिम भरा होता है। दूसरी ओर, मुक्त व्यापार में व्यवधान, अमेरिका के व्यापार भागीदारों के खिलाफ प्रतिबंध, प्रौद्योगिकी निर्यात के लिए उच्च बाधाओं आदि को देखते हुए अमेरिका में विनिर्मित वस्तुओं की घरेलू कमी में सुधार की संभावना नहीं है।
इस बीच, कई अन्य कारक आर्थिक संकट को बढ़ा रहे हैं - महामारी स्थायी रूप से श्रम शक्ति पर दबाव बना रही है जबकि अमेरिकी बेबी बूम पीढ़ी सेवानिवृत्त हो रही है, जो मजदूरी को बढ़ा रही है; आसमान छूते किराये, किफायती आवास को प्रभावित कर रही है; मुद्रास्फीति के चलते निवेशकों में डर है, अमेरिकी शेयरों में गिरावट आ रही है और कंपनी की कमाई और उपभोक्ता मांग कम हो रही है।
पिछले बुधवार को, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने पुष्टि की थी कि वह उन चीनी सामानों पर कुछ टैरिफ वापस लेने के लिए बिडेन प्रशासन पर जोर दे रही है जो कि "बहुत रणनीतिक नहीं वस्तुएँ हैं" लेकिन इसके बजाय अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यवसायों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वह हाल के हफ्तों और महीनों में कड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन बाइडेन के हलकों में चीन विरोधी इसे नजरअंदाज करते रहे हैं।
अमेरिकी प्रशासन के भीतर, चर्चा चल रही थी कि क्या ट्रम्प प्रशासन के तहत सैकड़ों अरबों डॉलर के चीनी उत्पादों पर लगाए गए दंडात्मक "धारा 301" टैरिफ को जुलाई से आगे बढ़ाया जाए। येलेन अकेली, बाइडेन प्रशासन के भीतर चीन के टैरिफ को वापस लेने का आह्वान करने वाले प्रमुख अधिवक्ता रही हैं, और समान विचारधारा वाले लोगों की बढ़ती संख्या मुद्रास्फीति के खतरों से निपटने के लिए चीनी वस्तुओं पर टैरिफ माफ करने के लिए बाइडेन प्रशासन पर दबाव डाल रही है, जैसे कि प्रभावशाली नेशनल रिटेल फेडरेशन, जो वॉलमार्ट और टारगेट सहित अमेरिका में हजारों खुदरा विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करता है।
निस्संदेह, बीजिंग करीब से देख रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने पिछले गुरुवार को दोहराया कि उच्च मुद्रास्फीति के बीच चीन पर से अतिरिक्त शुल्क को हटाना "अमेरिकी उपभोक्ताओं, व्यवसायों के मौलिक हितों के अनुरूप है, और यह अमेरिका, चीन और दुनिया के लिए फायदेमंद होगा।" ग्लोबल टाइम्स की एक टिप्पणी ने सोमवार को निम्न तथ्य को नोट किया,
"जैसा कि अमेरिका 40 वर्षों में सबसे गंभीर मुद्रास्फीति चुनौती और अत्यधिक भारी आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है, ऐसा लगता है कि वाशिंगटन कुछ आशा के साथ चीन की ओर देख रहा है, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में मीडिया से कहा था कि वे चीन के शीर्ष नेता के साथ बातचीत करना चाहते हैं, जिससे लगता है कि वे टैरिफ मुद्दे पर अपना मन बनाने की प्रक्रिया में हैं।”
बेशक, बाइडेन को यह बताने की जरूरत नहीं है कि यदि इतिहास कोई मार्गदर्शक है, तो जब अमेरिकी भोजन, ईंधन और आश्रय सहित आवश्यकताओं को वहन करने का संघर्ष कर रहे हैं – तो वे यह भी देख रहे होते हैं कि पीड़ित लोगों के सत्ताधारी अभिजात वर्ग को सत्ता से बाहर निकालने की सबसे अधिक संभावना होती है।
बिना किसी संदेह के, चीन अमन कायम करने के लिए खुला है। लेकिन बाइडेन प्रशासन इस बात को लेकर तड़प रहा है कि कैसे चीन के सामने अपनी कमजोरियों को ज्यादा उजागर नहीं किया जाए। निश्चित रूप से, चीन अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मदद के बदले कुछ तो अपेक्षा रखेगा।
चीन, चीन-अमेरिका व्यापार और आर्थिक संबंधों में एक समान अवसर की उम्मीद करेगा, जो साझेदारी के रास्ते खोलेगा जिसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और घरेलू राजनीति को झटका दिए बिना आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, एक चीज दूसरे की ओर ले जाएगी और चीन के पास खेलने के लिए अन्य ट्रम्प कार्ड भी हैं - जैसे कि जलवायु परिवर्तन, बुनियादी ढांचे का विकास, आदि।
अंतिम विश्लेषण में, बाइडेन और शी के राजनीतिक हित यहां आपस में मिलते हैं, क्योंकि दोनों के लिए, 2022 एक महत्वपूर्ण चुनावी वर्ष है।
यह सुनिश्चित करने के लिए, यूएस-चाइना के बीच अमन के भू-राजनीतिक निहितार्थ विश्व समुदाय के लिए गहरे होंगे - सबसे बढ़कर, रूस के लिए। सेंट पीटर्सबर्ग में पिछले हफ्ते के SPIEF सम्मेलन में चीन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की टिप्पणी ने संकेत दिया कि मास्को टेक्टोनिक प्लेटों में बदलाव को महसूस कर रहा है। यहां पुतिन को उद्धृत किया जा रहा है,
"हमें, चीन का साझेदार बनना दिलचस्प और फायदेमंद लगता है, खासकर जब से हम स्थिर और विश्वास-आधारित राजनीतिक संबंधों में साथ आए हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरे उत्कृष्ट मैत्रीपूर्ण व्यक्तिगत संबंध हैं, जो हमारे देशों के बीच संबंधों के निर्माण के लिए एक अच्छा माहौल बनाता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि चीन हमारे साथ रहेगा या हर कदम पर हमारा साथ देगा। आखिर हमें इसकी जरूरत नहीं है।
“राष्ट्र के हित सबसे ऊपर हैं। हमारी तरह ही, चीनी नेतृत्व मुख्य रूप से अपने राष्ट्रीय हितों के लिए काम कर रहा है, लेकिन हमारे हित उनके हितों के विपरीत नहीं हैं, और यही मायने रखता है। जब मुद्दे उठते हैं - और वे काम के दौरान हमेशा एजेंसी स्तर पर उठते हैं - हमारे देशों के बीच संबंधों की प्रकृति और गुणवत्ता हमारे लिए हमेशा समाधान खोजना संभव बनाती है। मुझे विश्वास है कि आगे भी यह इसी तरह बना रहेगा।"
जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और पश्चिम ने मास्को के खिलाफ प्रतिबंध लगाए, तो वाशिंगटन ने चीन को धमकी दी थी कि रूस को प्रतिबंधों को दरकिनार करने में मदद करने के लिए उसकी ओर से कोई भी कदम उठाने पर कड़ी सजा का भागी बनेगा। अब यह चक्र पूरा हो गया है और अमेरिका को अपनी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए चीन की मदद की जरूरत है। यह युद्ध की संभावना थी जो उल्ट गई है - एक उभरती हुई शक्ति जो एक मजबूत महान शक्ति को बचा रही है, जिसकी अमर्यादित नीति ने इसे कंगाल कर दिया था।
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US-China Détente on the Horizon
288 सदस्यीय सदन में 164 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 99 विधायकों ने इसके खिलाफ मतदान किया।
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सरकार जी के खर्चे पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं। देश को बेच कर भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जीएसटी की रिकार्ड वसूली के बाद भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं।
“यह अत्यंत निंदनीय है और यह आज हमारे देश में कानून के शासन की स्थिति बयां करता है। यहां तक कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के बैठने और आदेश सुनाने से पहले ही पुलिस ने आदेश को मीडिया में लीक कर दिया है।”
