महामारी से निपटने के लिए अमेरिकी कांग्रेस आखिरकार 2 ट्रिलियन डॉालर के राहत पैकेज पर सहमत
बुधवार 25 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका सीनेट ने 96-0 के बहुमत के साथ सर्वसम्मति से 2.2 ट्रिलियन अमरीकी डालर के आपातकालीन राहत कोष को मंजूरी दी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में भी इसके बाद इस बिल के पक्ष में मतदान करने की उम्मीद है। उम्मीद है कि थोड़े कम या ज़्यादा मतों के साथ सर्वसम्मति से यहां भी ये बिल पास हो जाएगा।
कांग्रेस और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने मंगलवार को इस समझौते पर सफलतापूर्वक बातचीत की, जिसे कोरोनावायरस ऐड, राहत और आर्थिक सुरक्षा अधिनियम (सीएआरईएस अधिनियम) कहा गया और सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों से समर्थन हासिल किया।
संयुक्त राज्य अमेरिका महामारी का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। यहां अब तक 53,000 से अधिक मामले सामने आए हैं जिनमें 784 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार एक उचित आपातकालीन योजना को लेकर संघर्ष कर चुकी है।
ये बातचीत ट्रम्प प्रशासन के ट्रेजरी सचिव और रिपब्लिकन पार्टी के सीनेट नेता स्टीवन मेनुचिन और डेमोक्रेटिक पार्टी, मिच मैककोनेल और चक शुमर के बीच हुई।
यह समझौता देश में चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, प्रभावित होने वाले प्रतिष्ठानों और फर्मों को सहायता देने के लिए 2.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर के निवेश का मार्ग प्रशस्त करेगा और परिवारों को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण को शामिल करने की उम्मीद है।
सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच प्रति घंटा के हिसाब से काम करने वाले और गिग इकॉनमी श्रमिकों के लिए सहायता की कमी और किराए व ऋण के मामले में सख्ती के लिए सीमित गुंजाइश को लेकर मतभेद है।
इस समझौते में छोटे और बड़े व्यवसायों में कार्यरत पारंपरिक श्रमिकों के अलावा, गिग इकॉनोमी के श्रमिकों और स्व-नियोजित श्रमिक सहित अन्य श्रमिकों को 600 यूएस डॉलर तक बेरोजगारी बीमा को बढ़ाना शामिल होगा।
इस बिल में उठाए गए अन्य उपायों में निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों को 1,200 यूएसडी का प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण, इंडियन हेल्थ सर्विस (मूल अमेरिकियों के लिए) सहित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में 150 बिलियन अमरीकी डॉलर, कोरोनावायरस लॉकडाउन के कारण फंड की कमी से निपटने के लिए स्थानीय सरकारों के लिए 150 बिलियन अमरीकी डॉलर और छोटे व मध्यम व्यवसायों के लिए सॉफ्ट लोन और अनुदान के लिए 367 बिलियन अमरीकी डॉलर का सहयोग शामिल है।
दूसरे राहत पैकेज के लिए भी चर्चा की गई है और दोनों दलों के समर्थन के साथ हाल ही में पेड सिक लिव बेनिफिट्स के लिए 100 बिलियन डॉलर की मंजूरी दी गई। इसमें कोरोनावायरस की जांच के लिए भी अनुदान शामिल है जिसको लेकर राष्ट्रपति की स्वीकृति भी शामिल थी।
साभार : पीपल्स डिस्पैच
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