| न्यूज़क्लिक

प्रभात पटनायक
नवउदारवाद और मुद्रास्फीति-विरोधी नीति
01 Jun 2022
आम तौर पर नवउदारवादी व्यवस्था को प्रदत्त मानकर चला जाता है और इसी आधार पर खड़े होकर तर्क-वितर्क किए जाते हैं कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में से किस पर अंकुश लगाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना बेहतर…
सोमा मारला
ईंधन की क़ीमतों में बढ़ोतरी से ग़रीबों पर बोझ न डालें, अमीरों पर लगाएं टैक्स
07 Apr 2022
केंद्र सरकार ग़रीबों पर टैक्स लगाकर अमीरों से वसूले जाने वाले टैक्स में कटौती कर रही है।
प्रज्ञा सिंह
किसान आंदोलन का अब तक का हासिल
27 Oct 2021
इस आंदोलन की बड़ी जीत में भारत सरकार की प्रकृति को उजागर करना और हाशिये पर बैठे लोगों को सुनने और देखने का मौक़ा देना शामिल है।
न्यूज़क्लिक टीम
निजीकरण से बढ़ती है ग़रीबी, अमीर होते और अमीर
22 Oct 2021
पिछले तीन दशकों से हमारे देश में निजीकरण के पक्ष में प्रचार चलाया गया है। 1991 की राव-मनमोहन 'रिफ़ोर्म्स' के बाद बताया गया था कि इससे न सिर्फ़ भारत की आर्थिक विकास दर तेज़ी से बढ़ेगी, साथ में ग़रीबी…
सवेरा
भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह करती बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ बढ़ता प्रतिरोध
23 Jul 2020
बेरोज़गारी का मतलब लाखों ज़ख़्मों से मौत है, हालांकि नवउदारवादी अर्थशास्त्री अक्सर इसे केवल असहज आँकड़े के रूप में देखते हैं। लॉकडाउन के पहले या उसके दौरान और उसके बाद भारत में बेरोज़गारी के भयंकर रूप से…
प्रभात पटनायक
हम विश्वव्यापी मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं
22 Oct 2019
पिछले महीने यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर को घटाकर -0.5 प्रतिशत कर दिया था, जिसका मतलब है कि अगर वह 100 यूरो का कर्ज़ देती है तो उसे उस कर्ज़ की समाप्ति पर केवल 99.5 यूरो की वापसी ह
प्रभात पटनायक
उच्च जीडीपी विकास और निम्न खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि का आर्थिक विरोधाभास
15 May 2019
एक विशेष वर्ग की स्थिति बिगड़ती जा रही है जिससे लोगों की वास्तविक क्रय शक्ति में कमी आ रही है विशेषकर किसानों की क्रय शक्ति में।
सुबोध वर्मा, पृथ्वीराज रूपावत
आईएलएफएस: कर्ज़ की पोंज़ी योजना बर्बाद, जनता के पैसे से भरपाई
30 Sep 2018
आईएलएफएस ने पीपीपी मॉडल का सरमाया बनकर अपनी 169 सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों के माध्यम से 91,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण लिया। अब यह धन डूब गया है और मोदी सरकार एलआईसी को इसे बचाने के लिए…