| न्यूज़क्लिक

रबीन्द्र नाथ सिन्हा
ग्रामीण संकट को देखते हुए भारतीय कॉरपोरेट का मनरेगा में भारी धन आवंटन का आह्वान
22 Feb 2022
ऐसा करते हुए कॉरपोरेट क्षेत्र ने सरकार को औद्योगिक गतिविधियों के तेजी से पटरी पर आने की उसकी उम्मीद के खिलाफ आगाह किया है क्योंकि खपत की मांग में कमी से उद्योग की क्षमता निष्क्रिय पड़ी हुई है।
भरत डोगरा
बजट '23: सालों से ग्रामीण भारत के साथ हो रही नाइंसाफ़ी से निजात पाने की ज़रूरत
01 Feb 2022
कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए कम पैसों का आवंटन इंडिया और भारत के बीच के आय और जीवन स्तर के लिहाज़ से बनी चौड़ी खाई की व्याख्या करता है, लेकिन क्या सरकार के कान पर जूं भी रेंग रही है ?
शिन्ज़नी जैन
भारत में लंबे समय से मौजूद कृषि संकट की जड़ क्या है?
07 May 2021
पूर्व-पूंजीवादी भूमि संबंधों और उत्पादन के संबंधों में दूरगामी सुधारों के ज़रिये कृषि की गहरी समस्या को दूर किया जा सकता है, जो उत्पादकता में कमी लाते हैं और ग्रामीण भारत में ग़रीबी, बेरोज़गारी और…
अमित सिंह
क्यों बदहाल अर्थव्यवस्था के संकटमोचक बने ग्रामीण क्षेत्र में संकट के बादल मंडरा रहे हैं?
15 Sep 2020
ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ता कोरोना संक्रमण, प्रवासियों द्वारा पैसे भेजने की दर में आई कमी और बागवानी, डेयरी, मुर्गी पालन जैसे क्षेत्रों में बाजार मूल्य में आ रही गिरावट सरकार के लिए बेहतर संकेत नहीं है।
सुबोध वर्मा
अप्रैल के बाद से मनरेगा में दो करोड़ आवेदकों को नहीं मिला काम
19 Jun 2020
लॉकडाउन में काम न होने के चलते योजना में काम करने के लिए इच्छुक लोगों की संख्या में इज़ाफ़ा हुआ है, लेकिन MGNREGA की चादर बढ़ती मांग के लिए छोटी पड़ रही है।
शशि शेखर
आख़िर कब तक: बिहारी गेहूं और बिहारी मज़दूर, लेकिन केक खाए पूंजीपति, लाठी खाए मजबूर!
27 May 2020
बिहार में उत्पादित कुल गेहूं का 40 फीसदी बाहर के राज्यों में चला जाता है। बाहर के राज्यों में यही बिहारी मज़दूर, बिहार के गेहूं से ही बिस्किट बनाते हैं, केक बनाते हैं, बेकरी आइटम्स बनाते हैं, लेकिन…
शिरीष खरे
दुग्ध उत्पादन में अग्रणी सोलापुर के डेयरी किसानों पर चोट, हर दिन एक करोड़ का नुकसान
23 May 2020
ग्रामीण अर्थव्यवस्था : महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में प्रतिदिन 16 लाख लीटर दूध का उत्पादन होता है। लेकिन, लॉकडाउन के दौरान यहां के दूध उत्पादक 20 रुपये प्रति लीटर की दर पर दूध बेचना पड़ रहा है।
विक्रम सिंह
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए जीवन रेखा के रूप में काम कर सकता है ‘मनरेगा’
20 May 2020
मनरेगा को लागू करने के लिए सरकार की तरफ से गंभीर प्रयासों की ज़रूरत है जो कि एक मांग पर आधारित काम देने का कानून है परन्तु जिसको कम बजट के चलते एक आपूर्ति उन्मुख योजना तक सीमित कर दिया है।
अरबिंद आचार्य, नीलाचल आचार्य
कोविन-19: क्या रिवर्स माइग्रेशन से उड़ीसा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद मिल सकती है?
10 May 2020
वर्तमान में जो रोज़ी-रोटी का संकट उठ खड़ा हुआ है, उससे बचा जा सकता था, यदि सरकार ने गंजाम इलाके के ग्रामीण आधार के जीवन स्तर को मजबूत करने के लिए कई छोटी और मझौली औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने की…
सौरभ शर्मा
कोविड-19 : जो घर लौट रहे हैं, क्या फिर कभी वापस आएंगे?
09 May 2020
विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 महामारी का सबसे अधिक दिखाई देने वाला परिणाम मज़दूरों का घर लौटना है, चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के मामले में प्रवासी श्रमिकों का बड़ा महत्व है, इसलिए उन्हें फिर से वापस…