| न्यूज़क्लिक

एजाज़ अशरफ़
दिल्ली दंगा: एक साल बाद बीजेपी की बुनी कहानियों की हवा निकालते ज़मानती आदेश?
24 Feb 2021
पिछले साल की हिंसा से जुड़े कई मामलों में अदालती फ़ैसलों ने भाजपा नेता कपिल मिश्रा के बदज़ुबानी से भरे सोशल मीडिया अभियान को क्रूर मज़ाक के तौर पर सरेआम कर दिया है।
मुकुंद झा
दिल्ली हिंसा का एक साल: आज भी दंगों के ज़ख़्म के साथ जी रहे हैं पीड़ित, इंसाफ़ का इंतज़ार
23 Feb 2021
दंगा पीड़ितों के ज़ख़्म आज भी हरे हैं। वे न पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं न दिल्ली सरकार की कार्रवाई से। हर कोई यही कहता है- "हमें बस न्याय मिले और गुनहगारों को सज़ा मिलनी चाहिए।"
प्रज्ञा सिंह
महिलाएँ किसान आंदोलन में सिर्फ़ 'भागीदार' नहीं, बल्कि वे संघर्ष की अगुवाई कर रही हैं: हरिंदर कौर बिंदू
19 Jan 2021
बीकेयू (एकता उग्राहन) की नेता का कहना है कि पंजाब इसलिए बदल गया क्योंकि वहाँ महिलाओं ने संघर्ष किया, और वे कृषि क़ानून के ख़िलाफ़ आंदोलन में हार भी नहीं मानेंगी।
सोनिया यादव
महिला किसान दिवस: खेत से लेकर सड़क तक आवाज़ बुलंद करती महिलाएं
18 Jan 2021
तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन के बीच आज महिला किसान दिवस मनाया गया। जिसमें कई अन्य महिला वादी संगठनों ने भी शिरकत की और प्रदर्शन के अलग-अलग जगह से मार्च निकाला।
परमजीत सिंह जज
किसान आंदोलन : बुरी तरह फंस गए प्रधानमंत्री मोदी
05 Jan 2021
कृषि में निजी पूंजी किसानों की मौत का ऐलान है, लेकिन अब पीएम फंस गए हैं। अब या तो वे एक 'मज़बूत नेता' की छवि को बचा सकते हैं या फिर इस त्रासदी को रोक सकते हैं।
सत्यम् तिवारी
2020 : सरकार के दमन के बावजूद जन आंदोलनों का साल
29 Dec 2020
यह साल इस सुरक्षा के भाव के साथ बीत रहा है, कि किसान सड़कों पर डटे हुए हैं और सरकार को कड़ी टक्कर देते हुए कह रहे हैं, कि ‘हम पीछे नहीं हटेंगे!’
अनिल जैन
2020: लोकतंत्र और संविधान पर हमले और प्रतिरोध का साल
28 Dec 2020
सामाजिक और आर्थिक तौर पर देश का बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन इन सबसे भी कहीं ज्यादा इन सबसे ही जुड़ी गंभीर परिघटना यह है कि हमारे लोकतंत्र और संविधान पर पहले से मंडरा रहे संकट के बादल और गहरा गए हैं।
नाज़मा ख़ान
“एक बुज़ुर्ग होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों की आवाज़ बनें”
04 Dec 2020
मैं तो शाहीन बाग़ की बिल्क़ीस दादी से उन्हें मिले सम्मान पर चर्चा करने गई थी लेकिन दादी तो हर मसले पर बहुत ही मज़बूती से अपनी राय पेश कर रही थीं।
रोमिला थापर, सलीम यूसुफ़जी
“इस समय एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को धार्मिक बहुसंख्यकवाद से ख़तरा है”
01 Dec 2020
इस उपमहाद्वीप में उन अलग-अलग रूपों में असहमति का एक लंबा इतिहास रहा है, जो कि सदियों से विकसित या परिवर्तित होती रही हैं, इसी विषय पर एक निबंध।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
एक्टीविस्ट, न्यायविद एवं पत्रकारों ने कहा- ‘अलोकतांत्रिक एवं जन-विरोधी’ मोदी सरकार संस्थाओं को बर्बाद करने पर तुली है
06 Oct 2020
कार्यकर्ता बिजू मैथ्यू के अनुसार दक्षिणपंथी सरकारों ने “उदार लोकतंत्र को सिर के बल ला खड़ा कर दिया है और इसमें मौजूद सभी प्रकार की जाँच एवं संतुलन बनाए रखने वाली व्यवस्था से खुद को परे कर लिया है।…