| न्यूज़क्लिक

अनीश अंकुर
केंद्र व राज्य दोनों बजट गरीबों के बजाय पूंजीपतियों को समर्पित
01 Mar 2021
केदारदास श्रम व समाज अध्ययन संस्थान ने किया 'केंद्र व राज्य की बजट की राजनीतिक दिशा' पर विमर्श।
रचना अग्रवाल
श्रम श्रमिकों का, पूंजी पूंजीपतियों की!
07 Jan 2021
हमारे देश में मेहनत की कोई कदर नहीं है क्योंकि घरों में काम करने वाली घरेलू सहायक, फ़ैक्ट्री में काम करने वाला ठेका मज़दूर, खेतों में काम करने वाले किसान जैसा मेहनतकश वर्ग मुश्किल से 5 से 10 हज़ार…
अरुण कुमार त्रिपाठी
आंदोलन : खरबपतियों के राज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं किसान
23 Dec 2020
किसानों के इस आक्रोश को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम पिछले तीस सालों में हुई पूंजीवाद की यात्रा पर निगाह नहीं डालेंगे।
अजय कुमार
जब खेती-किसानी घाटे का सौदा है तो भी इसे बाज़ार के हवाले क्यों नहीं करना चाहिए?
23 Sep 2020
कृषि क्षेत्र को पूरी तरह कंपनियों के लिए खोल देने से छोटे और मझोले किसानों से भरे पड़े हिंदुस्तान की खेती किसानी से जुड़े किसान बर्बादी के रास्ते पर निकल पड़ेंगे।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक को संसद की मंज़ूरी, आलू-प्याज़ भी सूची से होंगे बाहर
22 Sep 2020
संसद ने अनाज, तिलहनों, खाद्य तेलों, प्याज़ एवं आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर करने के प्रावधान वाले विधेयक को भी मंजूरी दे दी।
डॉ. राजू पाण्डेय
नए भारत में बदहाल किसान
22 Sep 2020
कृषि क्षेत्र में कॉरपोरेट जगत की एंट्री और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए बहुत अनुसंधान की जरूरत नहीं है। भारत से पहले अनेक विकसित और विकासशील देशों में यह…
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
अब किसानों की आत्महत्या का पूरा ब्योरा भी सरकार के पास नहीं!
21 Sep 2020
केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने किसान आत्महत्याओं का ब्योरा नहीं दिया है और इसलिए, कृषि क्षेत्र में आत्महत्या के कारणों संबंधी राष्ट्रीय आंकड़ा ‘अपुष्ट’ है और…
दीपक यादव
कृषि सुधार या पूंजीपतियों की झोली में ‘किसानों’ की सरकार?
21 Sep 2020
दिल्ली के ग्रामीण गालिबपुर गांव के 26 वर्षीय किसान अनुज ने बड़े गुस्से से कहा, “और एक बात बताओ, जब सरकारी व्यवस्था के होते हुए भी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिला पा रही है, तो बाहर हमे पूछने…
मुकेश असीम
रिज़र्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी: चोर दरवाजे से पूँजीपतियों की मदद
07 Feb 2020
उच्च महँगाई दर की इस स्थिति में ब्याज दरें बढ़ाना इस कमिटी की ज़िम्मेदारी थी। दो महीने पहले दिसंबर में ही इस कमिटी को ब्याज दरें बढ़ा देनी चाहिये थीं, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उस पर पूँजीपति वर्ग…
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
रेहड़ी पटरी दुकानदारों ने किया नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन
26 Sep 2019
दिल्ली में रेहड़ी-पटरी वालों ने गुरुवार को सिविक सेंटर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने स्थायी जगह दिए जाने और पुलिसिया अत्याचार रोकने की मांग की।