| न्यूज़क्लिक

न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
न्यूनतम मजदूरी के मसले पर दिल्ली के मजदूरों की ऐतिहासिक जीत
14 Oct 2019
दिल्ली के लाखों मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक सुखद एहसास लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में 37 फीसदी वृद्धि सही है और इसे लागू किया जाए।
वर्षा सिंह
हाईकोर्ट के फ़ैसले का मज़ाक़! न्यूनतम वेतन की जगह महज़ 1800 रुपये महीना!
18 Sep 2019
बबीता और रमेश ने नैनीताल हाईकोर्ट में समान कार्य-समान वेतन की मांग को लेकर वर्ष 2018 में याचिका दाखिल की। अदालत ने ज़िलाधिकारी को न्यूनतम वेतन के आदेश दिए, जिस पर ज़िलाधिकारी ने मात्र पांच रुपये…
न्यूज़क्लिक प्रोडक्शन
“मज़दूरों के ख़िलाफ़ है श्रम कानूनों का बदलाव”
02 Aug 2019
श्रम कानूनों में बदलाव के विरोध में श्रमिक संगठनों ने शुक्रवार को देशव्यापी प्रतिरोध दिवस मनाया। इसके तहत जगह-जगह धरना-प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च किया गया और रास्ते…
सुबोध वर्मा
भुखमरी के वेतन के लिए तुग़लकी फ़रमान जारी
15 Jul 2019
श्रम मंत्री ने 178 रुपये राष्ट्रीय स्तर के दैनिक न्यूनतम वेतन की घोषणा कर दी है (यानी 4,628 रुपये मासिक वेतन) जो लेबर सम्मेलन की सिफ़ारिशों और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के विपरीत है और स्वीकृत…
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में न्यूनतम मज़दूरी पर अंतिम फ़ैसला 23 जुलाई को
02 Jul 2019
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद न्यूनतम मजदूरी बोर्ड का पुनर्गठन किया और उसके द्वार दिए गए प्रस्ताव को कोर्ट में पेश किय। इसी को लेकर कोर्ट अब 23 जुलाई को अंतिम निर्णय लेगा।
सुबोध वर्मा
भारत: क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन आंदोलन के 50 वर्ष
30 May 2019
भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी धारा का प्रतिनिधित्व सीटू करती है जिसका गठन 50 साल पहले किया गया था।
मुकुंद झा
दिल्ली: नगर निगम की ख़स्ता हालत, सरकारें ख़ामोश
18 May 2019
दिल्ली में नगर निगम के डॉक्टरों, शिक्षकों, सफ़ाई कर्मचारियों व अन्य कर्मचारियों को काफ़ी समय से वेतन नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम में शासन करने वाली भाजपा का कहना है कि दिल्ली सरकार उनका फ़ंड…
मुकुंद झा
दिल्ली : राजधानी में भी अमानवीय स्थितियों में जीने को मजबूर हैं मज़दूर
30 Apr 2019
जब हमने औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा किया तो हमें मज़दूरों ने कई ऐसी बातें बताईं जो चौंकाने वाली थीं। उन्होंने बताया कि कई संस्थानों में किस तरह की धांधलियाँ चल रही हैं।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
श्रम कानून के उल्लंघन की रिपोर्ट के साथ एक्टू ने जारी किया मज़दूरों का घोषणापत्र
02 Apr 2019
एक्टू की प्रेस कांफ्रेंस में दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहे श्रम कानूनों के उल्लंघन पर विस्तार से चर्चा की गयी तथा मजदूरों का मांग-पत्र जारी किया गया। कहा गया कि 'अच्छे दिन' का वादा करके…
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
उचित मानदेय के लिए मिड डे मील वर्कर्स का देशव्यापी प्रदर्शन
08 Feb 2019
आपको बता दें कि मिड डे मील वर्कर्स जो सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए दोपहर का भोजन बनाती हैं उन्हें केंद्र सरकार 2009 से केवल 1000 रुपये मानदेय देती है। वह भी साल में 10 महीने।