| न्यूज़क्लिक

जीशान अहमद, मोहम्मद सज्जाद
जितना दिखता है, उससे कहीं ज़्यादा अहम है झारखंड चुनाव
02 Dec 2019
जब आदिवासी बीजेपी द्वारा आदिवासियों की जनजातीयता को खत्म करने का विरोध कर रहे हैं, ऐसे में झारखंड चुनाव में विपक्षी एकता का कड़ा इम्तिहान है।
काशिफ काकवी
मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं थोपी जा रही हैं
05 Nov 2019
आदिवासियों के हितों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता गुलज़ार सिंह मरकाम कहते हैं "केवल राजनीतिक फायदे के लिए, आरएसएस आदिवासियों को हिंदू धर्म की ओर धकेल रहा है और उन्हें हिंदू संस्कृति को आत्मसात करने…
राजु कुमार
मप्र :आदिवासियों को अंधेरे में रखकर एक और बांध की तैयारी
10 Oct 2019
मध्यप्रदेश में नर्मदा घाटी में प्रस्तावित 29 बड़ी बांध परियोजनाओं में शुमार मोरंड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना निर्माण के लिए नियमों का उल्लंघन कर सरकार ने टेंडर निकाल दिया है और साथ ही डूब…
सुनील कुमार
छत्तीसगढ़ : सरकार नई, नीति पुरानी
10 Oct 2019
बघेल सरकार के शासन काल में भी आदिवासियों के लिए कुछ नहीं बदला है। आदीवासी कहते हैं कि भूपेश बघेल एक तरफ सामाजिक मंचों पर कहते हैं की ‘‘संविधान के द्वारा हमें बोलने, काम करने कि आजादी प्राप्त है, जो…
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
वनाधिकार क़ानून : अगली सुनवाई 12 सितम्बर को
07 Aug 2019
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 9 राज्यों को आदिवासियों के क्लेम पर दोबारा एफ़िडेविट जमा करने का आदेश दिया है।
अनिल अंशुमन
झारखंड : ‘अदृश्य’ चुनावी लहर कर न सकी आदिवासी मुद्दों को बेअसर!
30 May 2019
चंद महीनों बाद ही इस प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में एक वास्तविक सच यह है कि आज का हर संकट आदिवासी समाज के विवेकपूर्ण आत्मनिर्णय की चेतना की धारा को भी बढ़ा रहा है।
मुकुंद झा
“हमारे जंगल और विश्वविद्यालय वापस दो”
05 Mar 2019
जंगल की ज़मीन से बेदखली और 13 प्वाइंट रोस्टर के खिलाफ आदिवासियों और विश्वविद्यालय शिक्षकों ने मंगलवार को ‘भारत बंद’किया, जिसमें कई राजनीतिक दलों ने भी साथ दिया।
मुकुंद झा
“हम भारत के मूल निवासी आदिवासी ,जंगल ख़ाली नहीं करेंगे”
02 Mar 2019
सुप्रीम कोर्ट ने लाखों आदिवासियों को जंगल से बाहर निकलने का आदेश दिया था | इस पर अभी कोर्ट ने स्टे कर दिया है लेकिन लाखों आदिवासी इस पुरे मसले पर केंद्र सरकार के रुख को लेकर नाराज़ हैं |
अनिल अंशुमन
झारखण्ड: जल-जंगल-ज़मीन की आवाज़ उठानेवाले हैं देशद्रोही?
02 Aug 2018
अबकी बार ,झारखण्ड सरकार का सोशल एक्टिविस्टों पर वार!