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न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
अंत तक नहीं मिली ज़मानत: आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता स्टेन स्वामी का निधन
05 Jul 2021
पिछले महीने, एनआईए ने उच्च न्यायालय के समक्ष हलफनामा दायर कर स्वामी की जमानत याचिका का यह कहकर विरोध किया था कि उनकी बीमारी के कोई “ठोस सबूत” नहीं हैं।
सुमेधा पाल
पेसा के 25 साल: उल्लंघन एवं कमज़ोर करने के प्रयास
26 Jun 2021
इस अधिनियम का मकसद शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना और आदिवासी समाज का सशक्तीकरण करना था। पर इसके अस्तित्व में आने के आज 25 वर्ष पूरे होने के बावजूद ये अधिनियम स्पष्ट अक्षमता, संपूर्ण उल्लंघन एवं…
पीपल्स डिस्पैच
ऑस्ट्रेलियाः हिरासत में चौथी मौत के बाद आदिवासी अधिकार समूह ने चिंता जताई
25 Mar 2021
आदिवासी अधिकारों के पैरोकारों ने हाल में हुए हिरासत में मौतों को लेकर निंदा की है। ये घटना इस बात का संकेत है कि देश के कानून प्रवर्तन में "कुछ बड़ी नाइंसाफी है"।
पृथ्वीराज रूपावत
तेलंगाना: उपेक्षित और धमकाए गए आदिवासी एफआरए के दावों के लिए अपने आंदोलन को करेंगे तेज़
12 Feb 2021
जनवरी 2017 से लेकर जुलाई 2020 के बीच में तेलंगाना में एफआरए के तहत मात्र 145 नए पोडू भूमि के दावों पर ही भूमि के पट्टों को आवंटित किया गया था।
शिरीष खरे
विडंबना: मेलघाट टाइगर रिज़र्व के चलते उजड़े कई आदिवासी गांवों का 20 साल बाद भी नहीं हुआ पुनर्वास
09 Feb 2021
अमरावती जिले के तहत आने वाले मेलघाट में तब 33 आदिवासी बहुल गांवों के लिए पुनर्वास की रूपरेखा तैयार की गई थी। इनकी आबादी 25 हजार से ज्यादा थी। आश्चर्य है कि इनमें से 18 गांवों का पुनर्वास करने के लिए…
सुमेधा पाल
छत्तीसगढ़ : भू-अधिकारों के बावजूद जनजातीय परिवार लगातार हो रहे हैं ज़मीन से बेदख़ल
08 Jan 2021
कोरबा ज़िले के उडता गांव में आदिवासी किसानों की फसल लॉकडाउन के दौरान वन विभाग द्वारा नष्ट कर दी गई। साथ ही वन विभाग ने इलाक़े से आदिवासी समुदाय को दूर रखने के लिए पूरी ज़मीन पर तारबंदी कर दी।
सरोजिनी बिष्ट
शौचालय नहीं होने के चलते हाथी के हमलों में जान गंवा रहे ग़रीब आदिवासी
16 Jun 2020
आदिवासी कल्याण के लिए राज्य और केंद्र की सरकारें आये दिन नयी-नयी घोषणाएं करती रहती हैं, लेकिन एक शौचालय के लिए उन्हें जान गंवानी पड़ रही है।
सुमेधा पाल
तालाबीरा : आदिवासियों के विरोधों के बावजूद अडानी का खनन कार्य जारी
13 Feb 2020
दिसंबर में अडानी की कोयला खनन परियोजना के लिए 40,000 से अधिक पेड़ों को काट दिया गया। इसको लेकर ग्रामीण अपने वन अधिकारों के लिए अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं।
सुमेधा पाल
जम्मू कश्मीर : धारा 370 हटाने के बाद भी वन अधिकार क़ानून लागू करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई
22 Jan 2020
इससे पहले, पूर्ववर्ती पहाड़ी राज्य के पास भारतीय संविधान में मौजूद धारा 370 के तहत विशेष प्रावधान थे जो उसे ख़ुद के लिए क़ानून बनाने का अधिकार देते थे और राज्य में केंद्रीय क़ानूनों को लागू करने या न…
जीशान अहमद, मोहम्मद सज्जाद
जितना दिखता है, उससे कहीं ज़्यादा अहम है झारखंड चुनाव
02 Dec 2019
जब आदिवासी बीजेपी द्वारा आदिवासियों की जनजातीयता को खत्म करने का विरोध कर रहे हैं, ऐसे में झारखंड चुनाव में विपक्षी एकता का कड़ा इम्तिहान है।