हिमाचल प्रदेश के जुब्बल क्षेत्र में एसआईटी द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाओ मुहिम के खिलाफ हिमाचल प्रदेश किसान सभा के नेत्रत्व आंदोलन कर रही किसान जमीन बचाओ संघर्ष समिति के तमाम प्रयासों के बाद भी एसआईटी ने सेब के अवैध बगीचों का कटान जारी रहा। नायब तहसीलदार जुब्बल को कुछ घंटों तक बंधक बनाने के बाद देर रात को एडीएम जीसी नेगी ने जुब्बल पंहुचे और समिति के सदस्यों के साथ मंगलवार सुबह दो बजे तक बैठक की लेकिन एसआईटी ने मंगलवार को भी अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रखा।
जैसाकि न्यूज़क्लिक ने कुछ दिनों पूर्व अपनी रिपोर्ट में बतया था की किस तरह से हिमाचल में प्रशासन द्वारा सेब बगना को काट जा रहा है जिससे वहां के किसान गुस्से में है और किसान सभा के नेत्रत्व में विरोध प्रदर्शन कर रहे है |
इसी क्रम में किसान सभा के नेत्रत्व वाले किसान जमीन बचाओ संघर्ष समिति जुब्बल की ओर से नायब तहसीलदार कार्यालय के बाहर सेब के पौधों को काटने को लेकर सोमवार देर शाम तक नारे लगाए जाते रहे। जब संघर्ष समिति के सदस्य नायब तहसीलदार कार्यालय को छोड़ने को तैयार नहीं हुए तो एडीएम शिमला को मौके पर बुलाना पड़ा। मामला नहीं सुलझा तो रात को करीब दस बजे गुस्साए लागों को शांत करने के लिए एडीएम शिमला पहुंचे। एडीएम शिमला के पहुंचते ही संघर्ष समिति व बागबानों के साथ बैठक लोक निर्माण विभाग जुब्बल विश्राम गृह में आयोजित हुई। बैठक का दौर चलता रहा और रात दो बजे तक भी जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो बैठक स्थगित की गई। इस दौरान बैठक में डीएसपी रोहडू, एसएचओ, एएसपी शिमला, एसडीएम रोहडू भी मौके पर रहे।
इसमें देर रात दो बजे समझौता हुआ। समझौते के अनुसार एडीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि बागबानों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा और बताया कि सेब कटान को लेकर उच्च न्यायलय की अनुपालना की जाएगी। बीते दिनों जुब्बल में सेब कटान जोरों पर चल रहा है। अब तक बढाल, पहाड़ और नंदपुर के भलई में सेब का कटान चल रहा है, आंकड़ों के अनुसार अब तक 25 हजार के करीब सेब के पौधों को कटा गया है, जिससे हर साल दो लाख से अधिक सेब पेटियों की पैदावार करने वाले पौधे नष्ट हो गए हैं।
न्यूज़क्लिक से बात करते हुए संजय चौहान ,पूर्व मेयर शिमला ने कहा की हिमाचल सरकार उच्चन्यायालय के आदेश की आड़ा गरीब सेब किसानो को उज़ड़ा रही है |उन्होंने कहा की “डीएफओ जो की इसका कोर्डिनेटर वो किसानो की जमीन की मलकियत के कागज़ देखे बिना ही उन लोगो की भी जमीन पर से भी पड़े कट दिए जिन्हें 1984 में भूमिहीनता के कारण सरकार से जमीन मिली है ”|
किसानो की संम्पत्ति का नाश करने वाले डीएफओ के खिलाफ मुक़दमे की जगह शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानो पर आईपीसी की धारा143,342और186 के तहत मुकदमा दर्ज़ किया गया है |
इस पर उन्होंने कहा की “सरकार न्यायमांगने वालो लोगो पर तो मुकदमा दायर कर रही है जबकी डीएफओ जिसने उच्च न्यायालय के आदेश की आड़ा में गरीब किसानो की मलकियत ही काट दी है ,उसके खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय उसको बचने का कम कर रही हैं” |
किसान सभा के नेता ने आगे कहा की सरकार चाहें कितने भी मुकदमा करे हम उनके दमन के खिलाफ लड़ेंगे | उन्होंने आगे कहा की “हम 21 मई को हम और बड़ी संख्या में किसानो को इकठ्ठा करेंगे और बड़ा आन्दोलन करेंगे | सरकार द्वारा हरे पौधों के काटे जाने के खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे” |
एडीएम शिमला ने जुब्बल पहुंच कर बागवानों को जो आश्वासन दिया वह झूठा साबत हुआ। भू दस्तावेज के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी बागवानों के सेब के पौधों को काटने का क्रम जारी है। बंदूकों के साए में बागवान दहशत में है। इस तरह के माहौल में से प्रभवित परिवारों का देश के कानून व न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ रहा है। जिसके घातक परिणाम हो सकते हैं । हम इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं ।
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