बुनकरों की पीड़ा: भारत में हथकरघा क्षेत्र की चुनौतियां

कृषि क्षेत्र के बाद हथकरघा क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा समूह है जिसमें मज़दूरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ये क्षेत्र क़रीब 6.5 मिलियन से अधिक परिवारों को रोज़गार देता है। यद्दपि, हाल ही में नीति-स्तर तथा आर्थिक विकास और सरकार द्वारा किए गए परिवर्तन बुनकरों की आवश्यकताओं और अस्तित्व के लिए बुनियादी ज़रूरतों के प्रति उदासीन रहे हैं।

हथकरघा क्षेत्र के मौजूदा संकटों पर चर्चा के क्रम में राष्ट्रीय चेनेथा जन समख्या ने 20 दिसंबर को दिल्ली के कंस्टिच्यूशनल क्लब में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था। शिकायतों तथा प्रस्तावित हस्तक्षेपों की एक सूची संसद सदस्यों और नागरिक समाज के सदस्यों के सामने पेश की जाएगी, जिसका लक्ष्य आगामी संसदीय सत्रों में बुनकरों के मामलों को प्रस्तुत करना है।

वर्तमान में हथकरघा बुनकर जिन चीजों का सामना कर रहे उनमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उन्हें ज़़री, रेशम, कपास और अन्य प्रकार के सूत जैसे अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल प्रदान करने का वादा करने के सरकार की नीति के बावजूद उन्हें उसी की मात्रा कम कर दी गई है। इसने उत्पाद की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है जिसे उत्पादित किया जा सकता था और साथ ही उत्पादन की मात्रा में कमी आई है जिसका वे उत्पादन कर सकते है। ये उनकी आय को प्रभावित करता है।

मंत्रालय अपना सभी वित्त पॉवर लूम क्षेत्र में लगा रहा है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मंत्रालय बुनकरों के उत्थान में रूचि नहीं रखता, बल्कि लाभ में रूचि है जो पावर लूम क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। इन परिवर्तनों ने बुनकर उद्योग में नौकरी सृजन को निराश किया है। साथ ही उत्पादन के हर स्तर पर टैक्स में वृद्धि करने से आय में कमी आई है। नतीजतन पिछले कुछ सालों में आत्महत्या करने वालों की संख्या में इज़ाफा हुआ है।

राष्ट्रीय चेनेथा जन समख्या ने एक वक्तव्य में कहा कि “वाराणसी में तीन वर्षों (2014-2017) में 50 लोगों ने आत्महत्या कर ली, जबकि आंध्र प्रदेश में लगभग615 लोगों ने आत्महत्या की थी जबकि 1997-2010 के बीच की अवधि में क़रीब 1500 लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी।”

इसके अलावा, हालिया आर्थिक नीतियों के अनुसार उत्पाद के प्रत्येक स्तर पर और साथ ही अंतिम उत्पाद पर जीएसटी लगाया जा रहा है। इससे पहले व्यापारियों से बुनकर क्रेडिट के आधार पर सूत प्राप्त करते थे। लेकिन जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद से पहले जैसे इस बाजार में क्रेडिट आधार पर काम करना असंभव हो गया है। ग़रीब बुनकर जो भुगतान करने की किसी भी स्थिति में नहीं हैं वे अपना व्यवसाय बंद करने को मजबूर हैं। मास्टर सहकारिता जो उनके उत्पादों को क्रेडिट आधार पर बेचते थे, उन्हें तुरंत भुगतान करने की आवश्यकता होती है क्योंकि हर 15 दिनों में करों को अदा करना पड़ता है। इस तरह सरकार की जीएसटी नीतियों की वजह से पूरे क्रेडिट सिस्टम में बाधा आ गई है।

इस सम्मेलन का उद्देश्य इन सभी मुद्दों समेत अन्य मामलों पर चर्चा करना है। संगठन ने कहा कि "ये गोलमेज सम्मेलन बुनकर समुदायों की आजीविका के संरक्षण में एक उपयोगी कदम होगा।"