चुनाव 2019; दिल्ली : कौन सुनेगा रेहड़ी पटरी वालों की आवाज़?

उत्तर पूर्वी दिल्ली  के खजुरी चौक पर कई सारे लोग रेहड़ी पटरी लगाते हैं। ऐसे ही एक रेहड़ी वाले से हमने बात की जो पिछले 10  सालों से फल का ठेला लगाते  हैं। लगभग 50 वर्ष की आयु पार कर चुके  इस  व्यक्ति ने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर बात की। उन्होंने कहा कि इतने साल हो जाने के बाद भी आजतक वो अपने आजीविका को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। वे कहते हैं कि हम आज भी यहाँ ठेला लगाने के लिए MCD से लेकर पुलिस तक को पैसा देते हैं,  इसके बाद भी कभी भी MCD  और दिल्ली पुलिस के लोग आकर उनके फल का ठेला पलट देते हैं।

उन्होंने बताया कि अधिकतर ऐसी घटनाएं तब होती हैं जब कोई नया अधिकारी इलाके में आता है, तो वो अपनी धौंस दिखाने और रिश्वत की दर बढ़ाने के लिए ऐसा करता है। 

ये किसी एक रेहड़ी वाले की समस्या नहीं हम अपने दिल्ली चुनाव कवरेज के दौरान कई रेहड़ी वालों से मिले, सभी ने यही बताया कि उन्हें किस तरह से प्रशासन द्वारा बार-बार परेशान किया जाता है। चांदनी चौक के एक पटरी वाले जो मोबाइल कवर और अन्य सामान बेचते हैं, उनमें पुलिस और MCD  को लेकर काफी गुस्सा था। वे कहते हैं कि हम कोई भीख तो नहीं मांगते, हम अपनी मेहनत से सामान बेचते हैं लेकिन ये लोग हमें ऐसा नहीं करने देते हैं। हर महीने एक बार कम से कम हमारा सामान प्रशासन के लोग उठा ले जाते हैं। 

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देश की राजधानी  दिल्ली में एक बड़ी समस्या रेहड़ी पटरी वालों की भी है, लेकिन यह  कभी किसी भी दल के लिए मुख्य मुद्दा नहीं बनती। कभी-कभार कोई दल इनकी बात करता है। 2014  में  तत्कालीन UPA  की केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों के संरक्षण के लिए रेहड़ी पटरी जीविका संरक्षण कानून बनाया था। इससे उम्मीद थी कि इनको काम करने में कुछ राहत मिलेगी लेकिन पिछले पांच साल में भाजपा  के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की दिल्ली राज्य की सरकार इसे लागू करने में पूरी तरह से विफल रही है। अभी भी अक्सर दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में ये देखा जाता है कि पुलिस से लेकर एमसीडी तक इन रेहड़ी पटरी वालों को अपनी जगह से हटा देती है। कभी भी इनके सामान को सड़क पर फैला देती है तो कभी गाड़ियों में भरकर अपने साथ ले जाती है। 

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निज़ामुद्दीन इलाके में रेहड़ी-पटरियों को उजाड़ने के खिलाफ निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन पर 6 मई को सीआईटीयू के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। यूनियन नेताओ ने कहा कि दिल्ली में अब तक वेंडिंग ज़ोन्स को चिह्नित कर पाने में दिल्ली सरकार तथा संबंधित एजेंसियाँ विफल रही हैं, वहीं दूसरी ओर स्मार्ट सिटी के नाम पर रेहड़ी पटरी वालों से अवैध वसूली तथा उन्हें उजाड़ा जाना बदस्तूर जारी है। 

दिल्ली में 12 मई को सभी सातों लोकसभा सीटों पर मतदान है लेकिन  लगभग  5 लाख रेहड़ी पटरी वाले हैं, इनकी क्या समस्या है, इस पर कोई भी मुख्य राजनीतिक दल बात करता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके उलट पिछले कुछ सालों में देखें तो इनकी  रोजी-रोटी छीनने पर  दिल्ली सरकार,भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम एवं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद पूरी तरह आमादा  दिखाई पड़ती है।

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एक अनुमान के मुताबिक पूरे देश में 2.50 करोड़ रेहड़ी पटरी वाले हैं। इनकी समस्या को देखते हुए ही पूर्व यूपीए की सरकार में रेहड़ी पटरी आजीविका संरक्षण बिल 2013 में तैयार हुआ जिसने 2014 में संसद से पास होकर कानूनी रूप ले लिया। इस कानून के द्वारा रेहड़ी पटरी वालों पर पुलिस व नगर निगमों द्वारा होने वाले अत्याचारों पर भी लगाम लगाने का प्रयास किया गया।

दिल्ली में रेहड़ी पटरी आजीविका संरक्षण कानून 2014 को लागू करते हुए निम्न बिन्दुओं पर ज़ोर दिया गया-

1. क्षेत्र की कुल आबादी के 2½% रेहड़ी पटरी वालों को काम करने के सर्टीफिकेट दिए जाएंगे (अनुच्छेद 3(2) )। अर्थात दिल्ली में लगभग 5 लाख रेहड़ी पटरी वालों को कानूनी रूप से अपनी आजीविका कमाने की अनुमति मिलनी चाहिए।

2. टाउन वेंडिंग कमेटी में रेहड़ी पटरी वालों के नुमाइंदों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। (अनुच्छेद 22(2)(b) )

3. टाउन वेंडिंग कमेटी क्षेत्रों का सर्वे करेगी। (अनुच्छेद 3(2) ) अर्थात दिल्ली में जगह चिह्नित करके 5 लाख लोगों को आजीविका कमाने के लिए अनुमति देगी।

4. रेहड़ी पटरी वालों को जब तक चिह्नित जगह नहीं मिल जाती तब तक उनको हटाया नहीं जाएगा। (अनुच्छेद 3(3) )।

 दिल्ली सरकार को इस कानून को छह महीने के भीतर नियम बनाकर एक वर्ष की पॉलिसी बनानी थी लेकिन अभी  तक दिल्ली  सरकार ने रेहड़ी पटरी जीविका संरक्षण कानून को दिल्ली में पूरी तरह से लागू नहीं किया है। जबकि रेहड़ी पटरी वाले गरीब व मजदूरों के वोटों के द्वारा ही दिल्ली में ऐतिहासिक जीत  दर्ज की थी |