‘अंतर्विरोधों के गठबंधन’ से शिवसेना ने ‘धर्मनिरपेक्षता’ के मूल्यों को माना है
'अंतर्विरोधों या विरोधाभासों का गठबंधन', जो अब महाराष्ट्र में सत्ता संभाल रही है, उसने एक सबसे विवादास्पद मुद्दे पर पार पा लिया है – वह है सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम (सीएमपी) के पहले वाक्य में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द का परिचय। अब जब शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस सरकार शपथ ग्रहण कर रही है और हिंदुत्व दक्षिणपंथी शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो वास्तव में यह महाराष्ट्र की राजनीति में घटनाओं का एक विडंबनापूर्ण मोड़ है।
शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ अन्य छोटी पार्टियों को लेकर बने महाराष्ट्र विकास अगाड़ी (एमवीए) ने सीएमपी की शुरुआत में ही संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष मूल्य को क़ायम रखने की बात कही है। मुख्यमंत्री बने और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी के जयंत पाटिल और कांग्रेस के बालासाहेब थोराट द्वारा हस्ताक्षरित उपरोक्त दस्तावेज़ को गुरुवार को मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में जारी किया गया।
यह मानते हुए कि ऐसे कई मतभेद हैं जो गठबंधन में उभर सकते हैं, विशेष रूप से सेना के दक्षिणपंथी राजनीति के इतिहास के मद्देनज़र, इसलिए सीएमपी कहती है कि "राष्ट्रीय महत्व के साथ-साथ राज्य के महत्व के विवादास्पद मुद्दों पर ख़ासकर वो मुद्दे जिनका असर राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने पर पड़ता है उन पर शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस आपसी विचार-विमर्श के बाद संयुक्त सहमति बनाकर काम करेगी।
अन्य विवादास्पद मुद्दों में, सीएमपी किसानों को तत्काल ऋण माफ़ी देने का वादा करती है, विशेष रूप से उन किसानों को जो भारी बारिश के कारण नुक़सान से पीड़ित हैं। एमवीए ने फसल बीमा योजना को पुनर्जीवित करने और कृषि उत्पादों की पारिश्रमिक क़ीमतों को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपायों का भी वादा किया है।
रोज़गार के लिए, एमवीए ने सभी रिक्त पड़े सरकारी पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। शिक्षित बेरोज़गार युवाओं के लिए फ़ेलोशिप को भी प्राथमिकता दी गई है। एमवीए का सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम स्थानीय/अधिवास युवाओं के लिए 80 प्रतिशत नौकरी आरक्षण पर क़ानून का वादा करता है।
सीएमपी के माध्यम से एक अन्य प्रमुख घोषणा के मुताबिक़ एमवीए ने झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण योजना के तहत 500 वर्ग फुट क्षेत्र देने का वादा किया है, साथ ही प्रस्तावित मुख्यमंत्री शहरी सड़क योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में सड़कों में सुधार किया जाएगा।
किए गए अन्य वादों में, एमवीए ने आंगनवाड़ी और आशा वर्कर के लिए उच्च मानदेय देने, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों के लिए मुफ़्त शिक्षा और शहरों और ज़िला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया है।
सेना के चुनाव पूर्व घोषणा पत्र (भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था) को ध्यान में रखते हुए, सीएमपी ने अम्मा कैंटीन की तर्ज पर राज्य के लोगों के लिए 10 रुपये में लंच थाली के प्रावधान को भी शामिल किया है। अम्मा कैंटीन को तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता ने शुरू किया था और बाद में इसे कई अन्य राज्यों ने अपनाया है।
सीएमपी ने पैथोलॉजिकल परीक्षणों के लिए तालुका में एक रुपये का क्लीनिक खोलने का भी वादा किया है, साथ ही "राज्य के हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर" का वादा भी किया है।
एमवीए ने सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए दो समन्वय समितियों की भी घोषणा की है। एक राज्य मंत्रिमंडल के भीतर होगी और दूसरी गठबंधन सहयोगियों के बीच होगी। दूसरी समन्वय समिति की सरकार के कामकाज में महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका होगी।
अंग्रेजी में लिखा मूल आलेख आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं।
In ‘Coalition of Contradictions’, Shiv Sena Signs up for 'Secular' Values
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