NewsClick

NewsClick
  • English
  • राजनीति
  • अर्थव्यवस्था
  • विज्ञान
  • संस्कृति
  • भारत
  • अंतरराष्ट्रीय
  • हमारे लेख
  • हमारे वीडियो
search
menu
image/svg+xml
  • सारे लेख
  • न्यूज़क्लिक लेख
  • सारे वीडियो
  • न्यूज़क्लिक वीडियो
  • राजनीति
  • अर्थव्यवस्था
  • विज्ञान
  • संस्कृति
  • भारत
  • अंतरराष्ट्रीय
  • अफ्रीका
  • लैटिन अमेरिका
  • फिलिस्तीन
  • नेपाल
  • पाकिस्तान
  • श्री लंका
  • अमेरिका
  • एशिया के बाकी
हमारे बारे में
हमसे संपर्क करें
सब्सक्राइब करें
हमारा अनुसरण करो Facebook - Newsclick Twitter - Newsclick RSS - Newsclick
close menu
आंदोलन
शिक्षा
पुस्तकें
समाज
भारत
राजनीति
डीयू दाखिला मामला : हाईकोर्ट के फैसले से छात्र खुश, लेकिन अभी कई सवाल बाक़ी
सभी छात्र संगठनों ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया लेकिन अभी कई मुद्दों लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा सभी श्रेणियों के छात्रों से वसूली जा रही ऊंची रजिस्ट्रेशन फीस है।
मुकुंद झा
15 Jun 2019
DU Protest

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को निर्देश दिया कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में छात्रों को स्नातक पाठ्यक्रमों में पिछले साल के योग्यता मानदंड के आधार पर ही प्रवेश दिया जाए।

इसके लिए न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने डीयू के स्नातक पाठ्यक्रमों में आवेदन के लिए छात्रों के लिए आवेदन तिथि 14 जून से बढाकर 22 जून करने का निर्देश दिया।

इसका सभी छात्र संगठनों ने स्वागत किया और कहा इस फैसले के बाद छात्रों के मन में जो असमंजस था वो काफी हद तक कम हुआ है। लेकिन अभी कई अन्य सवाल को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा सभी श्रेणियों के छात्रों से वसूली जा रही ऊंची रजिस्ट्रेशन फीस है। इसमें भी आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के साथ हो रही असमानता का मामला सबसे गंभीर बना हुआ है। 

उच्च न्यायालय के आदेश क्या है?

शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने तीन याचिकाएं, दो जनहित याचिकाएं और एक छात्र के अनुरोध का निपटारा किया। इन याचिकाओं में बी.कॉम (आनर्स) और बी.ए. (आनर्स) अर्थशास्त्र सहित कई स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 2019-20 के योग्यता मानदंड में हाल में किये गये बदलावों को चुनौती दी गई थी। इसमें गणित को सर्वश्रेष्ठ चार विषयों का हिस्सा होना जरूरी किया गया था।

अदालत ने 17 पेज के अपने आदेश में कहा कि ये निर्देश डीयू को अपने स्नातक पाठ्यक्रमों के आगामी वर्ष के योग्यता मानदंड में बदलाव करने से नहीं रोकेंगे।
लेकिन पीठ ने स्पष्ट किया कि योग्यता मानदंडों में बदलाव कानून के अनुरूप होना चाहिए जिसके तहत लोगों के लिए कम से कम छह महीने पहले सार्वजनिक नोटिस जारी करना जरूरी होगा।

डीयू में प्रवेश के लिए पंजीकरण 30 मई को शुरू हुआ था और योजना के अनुसार इसे 14 जून को समाप्त होना था। दो जनहित याचिकाओं और एक छात्र की याचिका में कहा गया कि छात्रों को जानकारी नहीं थी कि कुछ पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता मानदंड में30 मई को पंजीकरण शुरू होने से एक दिन पहले बदलाव कर दिया गया। इसका मतलब अब दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों का नामकंन पुराने नियमों के आधार पर ही होगा। 

आपको बता दे इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी नामांकन प्रक्रिया में कई आमूलचूल परिवर्तन किये थे, जिसके बारे में छात्रों को जानकारी नहीं थी इन परिवर्तनों को नामंकन के लिए पंजीकरण से चंद रोज पहले ही किया गया था। इसको लेकर छात्र परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। इस बार पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में ईडब्लूएस कोटा भी लागू किया जा रहा है, उससे भी छात्रों में असमंजस है कि उन्हें इसका पंजीकरण कैसा करना है। इसके अलाव इसके लागू करने में कई अनियमितताओं का आरोप है कि इसको लेकर भी छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध का सबसे बड़ा कारण पंजीकरण की फीस में वृद्धि और खासतौर पर पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के फीस में भारी असमानता है। 

शुक्रवार 14 जून को एसएफआई, आइसा, केवाईएस सहित कई अन्य छात्र संगठनों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एकबार फिर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया और कुलपति का पुतला भी फूंका। इससे पहले भी कई बार छात्र इस मामले को लेकर विरोध कर चुके हैं। 

सभी संगठनों ने नॉर्थ कैम्पस में आयोजित विरोध रैली में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो उठाया गया वो है ओबीसी छात्रों से ली जा रही अधिक फीस। ज्ञात हो कि इस बार से ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत भी छात्रों को एडमिशन दिया जा रहा है। दोनों श्रेणियों के लिए मान्य होने के लिए पारिवारिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। इसके बावजूद ईडबल्यूएस कोटा वाले छात्रों से पंजीकरण के लिए300 रुपये लिए जा रहे हैं, जबकि ओबीसी कोटा वाले छात्रों से 750 रुपये लिए जा रहे हैं| इस पर सवाल यह उठता है कि जब दोनों श्रेणियों में मान्य होने के लिए आर्थिक आधार एक ही है, तो फिर दो अलग-अलग फीस क्यों वसूली जा रही हैं|

इस विषय को लेकर  छात्र संगठनों  के एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दिनों डिप्टी डीन, स्टूडेंट्स वेलफेयर से मुलाक़ात भी की थी,लेकिन कोई हल नहीं निकला। छात्रों ने यह भी मांग उठाई कि न केवल इस मामले को तुरंत सुलझाया जाये बल्कि सभी ओबीसी छात्रों को उनसे ज्यादा ली गयी रजिस्ट्रेशन फीस को भी लौटाया जाये। इसके अतिरिक्त, सभी छात्रों से ली जाने वाली रजिस्ट्रेशन फीस को तुरंत कम कर उनसे ज्यादा लिए गए पैसे को वापस देने की भी मांग की गयी।

education
Delhi University
AISA
kys
admission
du admission
Delhi High court

Trending

कोविड टीकाकरण शुरू, किसानों को डराने का हथकंडा भी!
कोविड-19 के ख़िलाफ़ भारत में शुरू हुआ विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान
घरेलू श्रम के मूल्य पर फिर छिड़ी बहस
क़रीब दो महीने पूरे, 60 ज़िंदगियां गुज़रीं, 9 दौर की बातचीत ख़त्म: प्रदर्शन कर रहे किसान उम्मीद की तस्वीर हैं
जो निधि राज़दान के साथ हुआ, वो साइबर फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है!
असम: विधानसभा चुनाव के पहले, सरकार-नियंत्रित मदरसे को बंद करना क्या भाजपा के ध्रुवीकरण की दूसरी कोशिश है?

Related Stories

delhi high court
भाषा
बाल व बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास पर अदालत ने केंद्र, आप सरकार को जारी किया नोटिस
07 January 2021
नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी से मुक्त कराए गए कुछ बाल एवं बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिये तत्काल वित्ती
दिल्ली उच्च न्यायालय की महिला वकीलों के मंच ने 2020 पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है
मेघा कठेरिया
दिल्ली उच्च न्यायालय की महिला वकीलों के मंच ने 2020 पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है
03 January 2021
मेघा कठेरिया का कहना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की वीमेन लायर्स फोरम द्वारा ली गई छोटी पहल, जिसे उन्होंने वर्चुअल कैंटीन नाम दिया है, यह महिलाओ
भविष्य में वही होगा जिसकी बुनियाद हम आज डालेंगे
ट्राईकोंटिनेंटल : सामाजिक शोध संस्थान
भविष्य में वही होगा जिसकी बुनियाद हम आज डालेंगे
31 December 2020
नवंबर

Pagination

  • Next page ››

बाकी खबरें

  • कोविंद
    अजय कुमार
    बीच बहस: राष्ट्रपति कोविंद का मंदिर निर्माण में चंदा देना कितना उचित, कितना अनुचित?
    17 Jan 2021
    एक व्यक्ति के तौर पर रामनाथ कोविंद अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए चाहे पांच रुपये दें या पांच लाख रुपये। यह सब उनका व्यक्तिगत मामला है। सवाल यहां है कि राष्ट्रपति होने के नाते क्या उन्हें मंदिर…
  • Urmilesh
    न्यूज़क्लिक टीम
    कोविड टीकाकरण शुरू, किसानों को डराने का हथकंडा भी!
    16 Jan 2021
    कोरोना टीकाकरण शनिवार से शुरू हो गया. काफी समय से इसका जोर-शोर से प्रचार हो रहा था. कोविड हो या कोई और मेडिकल इमरजेन्सी, उसका मुकाबला बेहतर और सक्षम लोक स्वास्थ्य सेवा-संरचना से ही संभव है. लेकिन…
  • झारखंड
    अनिल अंशुमन
    झारखंड: चार बार विधायक रहे कॉमरेड महेंद्र सिंह के शहादत दिवस पर आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में मानव–श्रंखला अभियान!
    16 Jan 2021
    सन 2005 में इसी दिन तत्कालीन भाजपा– एनडीए शासन में सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र के तहत प्रदेश के चर्चित जनप्रिय नेता व कम्युनिस्ट आंदोलनकारी कॉमरेड महेंद्र सिंह की हत्या कर दी गयी थी।
  • फिलिस्तीन
    फिलिस्तीन अपडेट
    इजरायली रंगभेद, नवउदारवाद एवं नकबा से इंकार के मुद्दे पर 60 इजरायली तरुणों ने सेना में अपनी सेवा देने से इंकार किया
    16 Jan 2021
    60 इजरायली सीनियर हाई स्कूल के छात्रों द्वारा एक हस्ताक्षरित पत्र के जरिये, जिसमें उन्होंने इजरायली सेना में अपनी अनिवार्य भर्ती की शर्तों को मानने से इंकार कर दिया था, जो कि अब सार्वजनिक संज्ञान में…
  • घरेलू श्रम के मूल्य पर फिर छिड़ी बहस
    कुमुदिनी पति
    घरेलू श्रम के मूल्य पर फिर छिड़ी बहस
    16 Jan 2021
    महिलाओं के अदृष्य श्रम को कैसे जीडीपी में दिखाया जाय, इसपर बहस समाप्त नहीं हो सकती, पर विश्व भर में इस बात पर आम सहमति बन रही है कि महिलाओं द्वारा किये जा रहे घरेलू काम को मान्यता दी जाए और उसका…
  • Load More
सब्सक्राइब करें
हमसे जुडे
हमारे बारे में
हमसे संपर्क करें