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इलाहाबाद विश्वविद्यालय : विवादों के बीच 23 साल बाद दीक्षांत समारोह

विश्वविद्यालय प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह को मानद उपाधि देने की घोषणा की थी। लेकिन, कार्यक्रम के एक दिन पहले ही डीजीपी ने मानद उपाधि लेने से इंकार कर दिया।
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इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह गुरुवार को सीनेट हॉल में आयोजित किया गया। नोबल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने मुख्य अतिथि के तौर पर मेधावियों में मेडल प्रदान किया। इस मौक़े पर पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल पं. केशरीनाथ त्रिपाठी को मानद उपाधि दी गई।

छह मेधावियों को चांसलर अवार्ड से नवाज़ा गया। कुलपति प्रो. आरएल हांगलू ने केशरीनाथ त्रिपाठी को मानद उपाधि से अलंकृत किया। यह उपाधि प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह को भी दिया जाना था लेकिन छात्रों के विरोध प्रदर्शन की वजह से वह समारोह में उपस्थित नहीं हो सके। आपको बता दें कि दोनों ही इलाहाबाद सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र भी हैं। 

23 साल बाद दीक्षांत समारोह

वर्ष 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा पाने वाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का यह केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में पहला दीक्षांत समारोह था। पिछले 23 वर्षों से विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं हुआ था। आख़िरी बार 1996 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ था। 

जिसमें नोबल पुरस्कार विजेता प्रोफ़ेसर रिचर्ड को मानद उपाधि प्रदान की गई थी। समारोह में मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन और मुलायम सिंह यादव शामिल हुए थे। केंद्रीय दर्जा मिलने के बाद इलाहाबाद में दीक्षांत समारोह की तैयारी तो कई बार हुई लेकिन आयोजन नहीं हो सका। 

छाए रहे विवाद

आपको बता दें कि इस बार दीक्षांत समारोह की जैसे-जैसे तिथि नज़दीक आती गई, इससे उतने ही विवाद भी जुड़ते गए।

इविवि में अंग्रेजी विभाग में शोधार्थी रहे ध्रुव कुमार सिंह उर्फ़ ध्रुव हर्ष ने फ़ेसबुक पर लिखा कि समारोह में बुलाए गए नोबेल पुरस्कार विजेता केवल मेडल बाटेंगे, जबकि डिग्री का वितरण किसी और के हाथों कराया जाएगा। पीएचडी की उपाधि पाने वालों के लिए यह सम्मानजनक नहीं होगा।

छात्र का यह दावा है कि दीक्षांत समारोह के आयोजन और उसमें आमंत्रण को लेकर उन्हें इविवि प्रशासन की ओर से आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं भेजी गई। वह मुंबई में थे, जब उन्हें पता चला कि इविवि में दीक्षांत समारोह होने जा रहा है। 

उन्होंने अपनी तरफ़ से ई-मेल के माध्यम से इविवि प्रशासन से संपर्क भी किया, लेकिन दूसरी तरफ़ से कोई जवाब नहीं आया। हर्ष का आरोप है कि इविवि प्रशासन दीक्षांत समारोह का राजनीतिकरण कर रहा है और इसमें चंद लोगों का हित शामिल है। इविवि प्रशासन की इसी रवैये की वजह से उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री त्यागने का निर्णय लिया है और वह दीक्षांत समारोह में शामिल नहीं होंगे।

इसके साथ ही डीजीपी को मानद उपाधि देने पर भी सवाल उठने लगे। इविवि अध्यापक संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रो. राम किशोर शास्त्री ने डीजीपी को उपाधि दिए जाने का विरोध किया था। प्रो. शास्त्री ने बुधवार को दिल्ली में इसी सिलसिले में एक प्रेस वार्ता भी की।

विवाद बढ़ता देख कार्यक्रम के एक दिन पहले ही डीजीपी ने इविवि से मानद उपाधि लेने से मना कर दिया। उन्होंने कुलपति को पत्र लिखकर अपने निर्णय की जानकारी दी है। दीक्षांत समारोह का विरोध करने वालों ने इसे अपनी जीत बताया है।

बता दें कि इस प्रकरण से पहले भी विवि प्रशासन को कई झटके लग चुके हैं। दीक्षांत समारोह में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शामिल होने की स्वीकृति दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने भी मना कर दिया था।

छात्र संगठनों ने भी किया विरोध

इलाहाबाद में इस बार के दीक्षांत समारोह का ज़्यादातर छात्र संगठनों ने भी विरोध किया है।

विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र अध्यक्ष रिचा सिंह का कहना है, "ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुलपति का दीक्षांत समारोह था। कुलपति का इसलिये क्योंकि कार्यक्रम में कुलपति जी ने सबको आमंत्रित किया सिवाय छात्रों के। 28000 छात्रों की एंट्री को ज़बरदस्ती बैन कर दिया गया है।

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जिन डीजीपी साहब विश्वविद्यालय ख़ुश करने के लिये मानद उपाधि देना चाहता था, छात्रों के विरोध के चलते उन्होंने उपाधि लेने से मना कर दिया है। डीजीपी साहब ने सही समय पर, सही फ़ैसला लिया। एक पूर्व शोध छात्र ने डॉक्टरेट उपाधि लेने से मना कर दिया है। सभी छात्रसंघ पदाधिकारियों को बुधवार से पुलिस ने उठाकर जेल में डाल दिया है।" 

आपको बता दें कि इससे पहले छात्र संगठनों और कुछ पूर्व छात्रसंघ अध्यक्षों ने कैलाश सत्यार्थी को पत्र लिखकर इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की अपील की थी। 

पत्र में छात्रों ने कैलाश सत्यार्थी के लिए लिखा था, "जब पूरब के ऑक्सफ़ोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप आ रहे हैं तो विश्वविद्यालय के 30 हज़ार युवा दिल खोलकर आपका स्वागत कर पाने में हिचक महसूस कर रहे हैं। इसका कारण है विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, जिनके साथ आपको मंच साझा करना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति पर ऐसा कोई आरोप नहीं है जो न लगा हो, 20 से अधिक कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट, आर्थिक अनियमितता, पद के दुरुपयोग करते हुए महिलाओं का शोषण, शिक्षक भर्ती में भष्ट्राचार, (जिनकी जांच चल रही है) पत्राचार कर्मियों से उनकी रोज़ी-रोटी छीन लेना, शिक्षकों का अपमान, छात्रसंघ के पदाधिकारियों का अपमान। जिनके चलते मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्तमान शिक्षक भर्तीयों पर भी रोक लगा कर कुलपति पर जांच बैठा दी गयी है।"

दीक्षांत समारोह के दौरान विश्वविद्यालय के आसपास के चौराहों से लेकर परिसर तक भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इस दौरान छात्रसंघ बहाली की मांग को लेकर परिसर में धरना दे रहे छात्रनेताओं को गिरफ़्तार भी कर लिया गया था।

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