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कोविड-19: लॉकडाउन के दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल के 2.5 लाख से अधिक जूट मिल श्रमिकों पर टूटा मुसीबतों का पहाड़

श्रमिक संघों ने सीएम को पत्र लिखकर मांग की है कि जिन श्रमिकों को काम नहीं मिल पा रहा है, उन्हें आपदा प्रबंधन अधिनियम के ले-ऑफ कानून के तहत पूरे पारिश्रमिक को चुकाए जाने की व्यवस्था की जाये।
कोविड-19: लॉकडाउन के दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल के 2.5 लाख से अधिक जूट मिल श्रमिकों पर टूटा मुसीबतों का पहाड़
चित्र साभार: द हिन्दू 

कोलकाता: तीन बच्चों के पिता, 32 वर्षीय नरेश ओझा, पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ जूट मिल में कार्यरत हैं। विशेष कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण मिल को अपने श्रमिकों की संख्या में कटौती करने के लिए बाध्य होना पड़ा है, जिसके वजह से ओझा अपने परिवार के लिए राशन खरीद पाने के लिए पैसे का प्रबंधन करने के लिए जूझ रहे हैं। सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए जूट मिलें मात्र 30% श्रमिकों के सहारे अपना काम-काज कर रही हैं। 

एक विशेष बदली मजदूर (अस्थाई श्रमिक) के तौर पर ओझा के नियोक्ता को इस के दौरान में भी उनके वेतन का भुगतान करना चाहिए था, लेकिन मिल मालिकों ने उन्हें भुगतान करने से इंकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले ओझा, परिवार सहित अपने गृहनगर बरेली जाने की कोशिश में हैं। लेकिन ट्रेनों में टिकट की अनुपलब्धता के कारण वे अभी तक रुके रहने के लिए बाध्य हैं।

न्यूज़क्लिक से अपनी बातचीत में उनका कहना था “गाँव में भूखे नहीं मरेंगे, इधर तो खाना मिलना भी नामुमकिन हो रहा है।”

ओझा उन 2.5 लाख से अधिक जूट श्रमिकों में से हैं, जो राज्य सरकार की घोषणा के कारण गंभीर संकट में फंस गए हैं कि जूट मिलों को अपने कुल कार्यबल के मात्र 30% हिस्से से ही काम चलाना होगा। इस बीच, राज्य में आठ जूट मिलों ने कथित तौर पर जूट की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए मिल बंदी की घोषणा कर दी है। 

जूट श्रमिकों की दशा के बारे में न्यूज़क्लिक से बात करते हुए बंगाल चटकल मजदूर यूनियन के सचिव अनादी साहू का कहना था कि 30% कार्यबल के साथ काम करने का अर्थ हुआ 70% श्रम दिवसों को खो देना। ऐसे में यदि उनसे रोटेशन के तहत काम कराया जाता है तो उस स्थिति में भी प्रत्येक मजदूर को प्रति माह सिर्फ 10 दिनों के लिए ही काम मिल पायेगा, जो श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए शहर में अपना जीवन-यापन चला पाने के लिए नाकाफी है। 

उन्होंने आगे कहा “हमारी मांग है कि चाहे राज्य सरकार या प्रबंधन को चाहिए कि उन्हें वितीय सहायता प्रदान करे। इसके साथ ही एक अन्य प्रमुख मांग यह है कि चटकल (जूट मिल) के युवा श्रमशक्ति को ईएसआई के जरिए कार्यस्थल पर टीका लगाए जाने की व्यवस्था की जाए।”

इसी मांग के साथ बंगाल चटकल मजदूर यूनियन के नेतृत्व के तहत 21 श्रमिक संघों ने दूसरी दफा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, क्योंकि पिछले पत्र का कोई जवाब नहीं आया था। पत्र की एक-एक प्रति श्रम आयोग और केंद्रीय श्रम आयोग से संबंधित मंत्री को प्रेषित की गई है, जिसमें अर्ध-लॉकडाउन के बीच में फंसे जूट श्रमिकों की दुर्दशा का जिक्र किया गया है। 

विशेष रूप से 16 मई से राज्य पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति में जा रहा है, जिसमें सिर्फ आवश्यक सेवाओं वाले क्षेत्रों को ही कार्य करने की अनुमति दी जायेगी।

पत्र में आगे कहा गया है कि सरकार द्वारा 30% कार्यबल के साथ काम करने की अनुमति देने की घोषणा से 2.5 लाख जूट मिल श्रमिकों के जीवन में संकट खड़ा हो गया है। इसमें कहा गया है कि “जिन श्रमिकों को काम पर नहीं रखा गया है, उन्हें आपदा प्रबंधन अधिनियम के ले-ऑफ कानून के तहत पूरी मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए।”

यूनियनों ने सरकार से इस मामले पर भी ध्यान देने की मांग की है, जिसमें आठ मिलों ने पहले से ही अपना कामकाज ठप कर दिया है जबकि कुछ का कामकाज दो शिफ्ट में चल रहा है। उनकी ओर से सीएम से अनुरोध किया गया है कि जूट आयुक्त विभाग से बातचीत कर कच्चे जूट की कमी को दूर किया जाये। 

पत्र में उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार सभी जूट मिल श्रमिकों एवं उनके परिवारों के टीकाकरण की जिम्मेदारी ले। यह इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है कि मानिकतला में एक को छोड़कर सभी ईएसआई अस्पतालों को कोविड-19 अस्पतालों में तब्दील कर दिया गया है, जिसकी वजह से श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाओं को हासिल कर पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, चूँकि लोकल ट्रेन सेवाएं निलंबित पड़ी हैं, तो ऐसे में श्रमिकों को मानिकतला वाले एकमात्र गैर कोविड-19 ईएसआई अस्पताल तक यात्रा करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 

इतना ही नहीं, बल्कि पिछले वर्ष के लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों के एक बड़े वर्ग को उनके वैधानिक अवकाश का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से जल्द से जल्द लंबित वेतन के बैकलॉग को दूर करने का अनुरोध किया गया है। 

इस लेख को मूल अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

COVID-19: Over 2.5 Lakh WB Jute Mill Workers in Dire Straits in 2nd Phase of Lockdown

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