धर्मनिरपेक्षता पर संकट: भारतीय मुसलमानों के लिए चुनाव के बाद की वास्तविकताएँ

अकबरनगर विध्वंस के बाद 1900 से ज़्यादा परिवार विस्थापित हुए। छवि: द क्विंट

भारतीय मुसलमानों ने 18वीं लोकसभा के चुनावों में विपक्षी दलों या इंडिया ब्लॉक के लिए काफ़ी समर्थन दिखाया। इस समर्थन ने चरम हिंदुत्व दल को 240 सीटों पर रोकने में अहम भूमिका निभाई, जो सरकार बनाने के लिए ज़रूरी 272 सीटों से कम है। नतीजतन, भाजपा को अब एनडीए सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने। इससे पहले, भाजपा ने दावा किया था कि वे 400 सीटें जीतेंगे, और उनके कई नेताओं ने संविधान बदलने की धमकी दी थी।
 
नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय मुसलमानों के ख़िलाफ़ कई नफ़रत भरे भाषण दिए। 22 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक ख़ास तौर पर भड़काऊ और ख़तरनाक भाषण में, मोदी ने भारतीय मुसलमानों के ख़िलाफ़ "घुसपैठिये" शब्द का इस्तेमाल किया, जिसने नरेंद्र मोदी के संभावित तीसरे कार्यकाल के तहत भारतीय मुसलमानों के भविष्य के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा कीं। परिणामस्वरूप, मुसलमानों ने भारतीय संविधान की रक्षा के लिए सार्थक प्रयास किए- अंततः अपने जीवन, आजीविका और घरों को राहुल गांधी की “मोहब्बत की दुकान” में अपना भविष्य सौंप दिया।
 
चुनाव परिणामों के बाद भी, भारत के सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमानों को घृणा अपराधों और हिंसा का शिकार होना पड़ा है। मुस्लिम पुरुषों की भीड़ द्वारा हत्या और मुस्लिम घरों को ध्वस्त करने जैसी कई घटनाएं केंद्र और कई राज्यों में आक्रामक तरीके से सत्ता पर कब्जा करने वाली ताकतों द्वारा दंडात्मक प्रतिशोध के हिस्से के रूप में की गई हैं। संदेश स्पष्ट और जोरदार है- यह उन सभी लोगों के लिए बदला है जिन्होंने हिंदू राष्ट्र का विरोध किया था।
 
छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में चुनाव नतीजों के बाद हिंदुत्ववादी भीड़ और गौरक्षकों ने चार मुस्लिम लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी। दोनों ही राज्य भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) शासित हैं। भगवाकरण वाले मध्य प्रदेश में अधिकारियों ने संदिग्ध कानूनी बहाने के तहत मुस्लिम घरों को जबरन ढहा दिया। मंडला, जौरा, रतलाम, सिवनी और मुरैना जिलों में दर्जनों मुस्लिम घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया, जिससे परिवार बेघर हो गए और तनाव बढ़ गया, जिससे स्थानीय मुस्लिम आबादी में असुरक्षा की भावना और भी बढ़ गई।
 
हालांकि, कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में भी, नाहन में एक मुस्लिम व्यक्ति की कपड़ा दुकान में “जय श्री राम” के नारे लगाने वाली भीड़ ने तोड़फोड़ की, क्योंकि उसने कथित तौर पर बकरीद के बाद व्हाट्सएप पर “पशु वध” की तस्वीर शेयर की थी। स्थानीय कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संगठनों ने सात मुस्लिम व्यापारियों को 24 घंटे के भीतर अपनी दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम दिया और बाजार को बंद करने के लिए मजबूर किया। पुलिस जांच में पता चला कि जानवर गाय नहीं था। मुस्लिम व्यक्ति जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
 
इसके अलावा, तेलंगाना के मेडक में एक और घृणित घटना में (यह राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस-आईएनसी द्वारा शासित है) मुसलमानों को गोहत्या के झूठे आरोपों पर हिंदुत्ववादी भीड़ द्वारा लक्षित हमलों का सामना करना पड़ा, जिससे समुदाय में व्यापक भय पैदा हो गया और मुस्लिम पुरुष घायल हो गए। इसी तरह, नफ़रत फैलाने वाले भाषण भी बेखौफ जारी हैं। दिल्ली में एक भाजपा नेता ने कथित तौर पर 48 घंटे के भीतर दो लाख मुसलमानों को मारने की धमकी दी है, यह बयान, विशेष रूप से पुलिस की मौजूदगी में दिया गया। यह 27 जून से ही सभी समाचारों में छाया हुआ है।
 
मुसलमानों की चुनावी भागीदारी और योगदान तथा अभियान के दौरान किए गए वादों के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के राजनेता इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर काफी हद तक चुप रहे हैं, जिससे मुस्लिम आबादी खुद को परित्यक्त और असुरक्षित महसूस कर रही है।
 
भारतीय मतदाताओं ने, खास तौर पर हिंदी पट्टी में, भाजपा के नफरत भरे प्रचार को नकार दिया है। दक्षिणपंथी भाजपा ने, राम मंदिर के सफल उद्घाटन के बावजूद, अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीटों को खो दिया; मुजफ्फरनगर, जो सांप्रदायिक हिंसा के लिए जाना जाता है; और कैराना, जहां एक युवा मुस्लिम महिला इकरा हसन को हिंदू जाटों से पर्याप्त समर्थन मिला। ये चुनावी नतीजे विभाजनकारी राजनीति से बढ़ते मोहभंग और एकता और शांति की इच्छा को दर्शाते हैं।
 
राजस्थान के दुर्गापुर और बांसवाड़ा में मतदाताओं ने नफरत के बजाय एकता को चुना, जहां प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। मतदाताओं ने विभाजनकारी आख्यानों को नकार दिया, जिसके परिणामस्वरूप इन सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा।
 
मतदाताओं, यानी भारत के लोगों से स्पष्ट संकेतों के बावजूद, विपक्षी नेताओं सहित पॉलिटिकल लीडर्स ने इन बढ़ते नफरत भरे अपराधों पर निराशाजनक चुप्पी के साथ प्रतिक्रिया दी है। यह चिंताजनक है, खासकर तब जब मुस्लिम मतदाताओं ने चुनावी नतीजों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी से खास तौर पर अपने "मोहब्बत की दुकान" अभियान और "डरो मत" नारे के साथ इस मुद्दे को पर्याप्त रूप से संबोधित करने की उम्मीद की जाती है। उनका अभियान प्यार और साहस को बढ़ावा देता है, फिर भी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी चुप्पी इन सकारात्मक संदेशों को नुकसान पहुंचाती है। लक्षित मुस्लिम परिवारों के लिए उनके और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) की ओर से मुखर समर्थन की कमी उनके द्वारा अपनाए गए मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाती है।
 
कई राजनीतिक विश्लेषक इस चुप्पी को एक सनकी चुनावी गणित का नतीजा मानते हैं। पार्टियों को मुस्लिम अधिकारों की जोरदार वकालत करने से दूसरे मतदाताओं को अलग-थलग होने का डर है। यह भावना बताती है कि मुसलमानों के पास सीमित चुनावी विकल्प हैं, जिससे उनके मुद्दों को बिना किसी नतीजे के दरकिनार किया जा सकता है। विपक्षी नेता प्रतीकात्मक रूप से संविधान को हाथ में लेकर इसके सिद्धांतों के प्रति अपने समर्पण का दावा कर रहे हैं, लेकिन जब भारतीय मुसलमानों की बात आती है तो वे इसे बनाए रखने में विफल रहते हैं। यह पाखंड संविधान द्वारा गारंटीकृत समान अधिकारों और न्याय की नींव को कमजोर करता है, जो बयानबाजी और कार्रवाई के बीच अंतर को उजागर करता है।
 
राजनीतिक चुप्पी के पीछे आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) जैसे समूहों और व्यापक हिंदुत्व एजेंडे का प्रभाव है, जो अल्पसंख्यक अधिकारों पर हिंदू राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देता है। इस प्रभाव ने राजनीतिक रणनीतियों में घुसपैठ की है, पार्टियों के भीतर उन आवाज़ों को दबा दिया है जो अल्पसंख्यकों के लिए समावेशी नीतियों और सुरक्षा की वकालत कर सकती हैं।
 
सामुदायिक नेताओं, मानवाधिकार संगठनों और नागरिक समाज समूहों ने हिंसा की निंदा की है और मुस्लिम नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया है। पॉलिटिकल लीडर्स को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की स्पष्ट रूप से निंदा करनी चाहिए और पीड़ितों के लिए न्याय और अपराधियों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
 
भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की मौजूदा लहर सिर्फ़ सांप्रदायिक संघर्ष का मुद्दा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और बहुलवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। मुसलमान धर्मनिरपेक्षता के लिए वोट करने और नफ़रत के खिलाफ़ खड़े होने की कीमत चुका रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर्स को चुनावी गणित से ज़्यादा मानवाधिकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए, अन्याय के खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और एक ऐसा समाज बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, जहाँ हर नागरिक धर्म या जातीयता के आधार पर उत्पीड़न के डर के बिना रह सके।
 
इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीतिक दलों की चुप्पी भारत के लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को कमज़ोर करती है और आगे ध्रुवीकरण का जोखिम पैदा करती है। भारत के लोगों ने एकता और सहिष्णुता की अपनी इच्छा का संकेत देते हुए नफ़रत के खिलाफ़ जनादेश दिया। यह जनादेश विभाजनकारी राजनीति और सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ़ सामूहिक रुख़ को दर्शाता है। पॉलिटिकल लीडर्स को साहस और नैतिक नेतृत्व का प्रदर्शन करके, सभी नागरिकों के अधिकारों के लिए खड़े होकर, उनकी धार्मिक पहचान की परवाह किए बिना इस आह्वान का सम्मान करना चाहिए। तभी भारत एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी लोकतंत्र के रूप में अपने वादे को सही मायने में पूरा कर सकता है।
 
(लेखक एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और स्पेक्ट फाउंडेशन से जुड़े हैं)
 
डिस्क्लेमर: यहाँ व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं, और जरूरी नहीं कि वे सबरंगइंडिया के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।

साभार : सबरंग