हरियाणा के किसानों ने किया हिसार, दिल्ली की सीमाओं पर व्यापक प्रदर्शन का ऐलान

26 नवंबर को कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ जारी ऐतिहासिक किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो जाएगा। इस मौक़े पर हरियाणा में 25 संगठनों का समूह संयुक्त किसान मोर्चा ज़िला स्तर पर कमेटी बना कर किसानों को इकट्ठा करेगा।

मंगलवार को हुए एक राज्य सम्मेलन में एसकेएम ने ऐलान किया कि वह 19 नवंबर से हांसी एसपी दफ़्तर के सामने जारी आंदोलन को भी तेज़ करेगा। किसानों की मांग है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राम चन्द्र जांगड़ा को नारनौंद, हिसार आने से रोकने के दौरान हुए प्रदर्शन में जिन किसानों पर पुलिस केस किये गये हैं, उन्हें वापस लिया जाए। 

किसानों ने जांगड़ा के निजी सुरक्षाकर्मियों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने की भी मांग की है, जिन्होंने कथित तौर पर किसान कुलदीप राणा को बंदूक से मारा था जिसकी वजह से वे गंभीर हालत में हैं।

ऑल इंडिया किसान सभा के दिग्गज नेता इंदरजीत सिंह ने कहा कि 24 नवंबर को किसान ब्रिटिश इंडिया के मशहूर नेता सर छोटू राम की जयंती पर धरना स्थलों और टोल प्लाज़ा पर किसान मज़दूर संघर्ष दिवस मनाएंगे।

चौधरी छोटू राम, एक प्रमुख वकील, पत्रकार और प्रशासक, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसान समर्थक सुधारों के लिए हरियाणा और पंजाब के किसानों के बीच सम्मानित हैं। उन्होंने पंजाब रिलीफ ऑफ डेटेडनेस एक्ट, 1934 के अधिनियमन में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसने किसानों को दो बार ब्याज राशि का भुगतान करने पर ऋण का भुगतान करने से राहत दी और यदि वे ऋण राशि का भुगतान करने में असमर्थ थे तो दुधारू पशुओं की नीलामी पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्हें कृषि उपज बाजारों की स्थापना के लिए कानून लाने का भी श्रेय दिया जाता है, जिसने किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त किया और उनकी उपज के लिए बेहतर दरें सुनिश्चित कीं।

मोर्चा की कोर कमेटी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर तैनात किसान 29 नवंबर को गाजीपुर और टिकरी सीमा से 500 की टुकड़ियों में संसद की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे और पुलिस द्वारा रोके जाने पर अदालती गिरफ्तारी की जाएगी। सिंह ने न्यूज़क्लिक से कहा, “सीमाओं पर लोगों को जुटाने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों से जत्था यात्रा आयोजित करने के लिए किसान संगठनों के कई प्रस्ताव थे। भ्रम को दूर करने के लिए, हमने नौ सदस्यीय समिति बनाई है जो जल्द ही जत्था यात्रा का एक सार्वभौमिक कार्यक्रम जारी करेगी।"

एक गहरी नाराज़गी और प्रासंगिक आह्वान

जींद में जाट धर्मशाला में आयोजित सम्मेलन में किसानों के साथ बातचीत में मालूम हुआ कि बाढ़ और पिंक बॉलवर्म से फ़सलों को बचाने में सरकारी हस्तक्षेप की कमी, इनपुट क़ीमतों में वृद्धि और बिक्री पर कम रिटर्न के मुद्दों पर पूरे हरियाणा के किसानों में गहरी नाराज़गी का पता चला।

जबलपुर कलां के वेद प्रकाश ने न्यूज़क्लिक से कहा कि उन जैसे किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इनपुट क़ीमतों में बढ़ोतरी और फ़सलों पर कम होता रिटर्न है। उन्होंने कहा, "यह हमारे लिए एक दुष्चक्र है। हम धान, मक्का और हरे चने जैसी व्यावसायिक फसलों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। हर साल एक ही बीज बोने से जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। आदर्श रूप से, हमें उर्वरकों का उपयोग करने के बजाय स्वाभाविक रूप से उर्वरता बहाल करने के लिए फसलों की अदला-बदली करनी चाहिए, लेकिन प्रतिफल कम हो जाएगा।"

प्रकाश ने बताया कि कैसे किसान नई अज्ञात बीमारियों और कृषि उपकरणों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक महंगे कीटनाशकों और कीटनाशकों को वहन करने में असमर्थ हैं। "अगर हम पिछले कुछ वर्षों में इनपुट कीमतों में वृद्धि और न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की तुलना करते हैं तो हमारी आय में शायद ही कोई वृद्धि हुई है।" सितंबर में जारी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के 77वें सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चला है कि 2013 के बाद छह वर्षों में किसानों की आय में जहां 59% की वृद्धि हुई, वहीं कर्ज में भी 58% की वृद्धि हुई।

एक एकड़ ज़मीन के मालिक प्रकाश ने कहा कि छोटी जोत वाले किसानों की स्थिति सबसे ख़राब है। उन्होंने कहा, “जमीन पर निर्भरता केवल बढ़ी है क्योंकि परिवार बढ़ रहे हैं और भूमि को विभाजित करना पसंद कर रहे हैं। हमारा परिवार भी ज़मीन के बंटवारे को लेकर झगड़ रहा है। इसके अलावा, किसान चाहते हैं कि उनके बच्चे अन्य व्यवसायों में शामिल हों क्योंकि खेती से कोई लाभ नहीं मिलता है। हालांकि, बेरोज़गारी की दर बहुत अधिक है। यह हमारे समाज में संकट को दर्शाता है।"

पड़ोसी सोनीपत ज़िले के रोहना गाँव के देशपाल दहिया ने न्यूज़क्लिक को बताया कि 14 एकड़ किराए की भूमि में उगाए गए कपास को गुलाबी कीड़ों ने बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ। डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की कमी ने संकट को और गहरा कर दिया है। “मैंने 14 एकड़ में कपास, 9 एकड़ में धान और 2 एकड़ में बाजरा उगाया। बाजरा को भी गुलाबी सूंडों ने नष्ट कर दिया। यह उम्मीद करते हुए कि अगली फ़सल हमारे नुकसान को कवर करेगी, हम डीएपी के लिए कतार में खड़े हुए। मैंने अपने डीलर के ज़रिए कुछ बैग की व्यवस्था की। मैंने किसानों को डीएपी बैग की तलाश में 100 किमी तक सफ़र करते देखा।"

दहिया ने इसका भी ज़िक्र किया कि कैसे बेहतर जीवन की चाह में किसान क़र्ज़ में डूब गए। उन्होंने कहा, "वह भी चाहते थे कि उनके बच्चे पॉश दफ़्तरों में काम करें, अच्छा जीवन जियें। इसलिये उन्होंने अपने बच्चों का उन महंगे स्कूलों में दाख़िला करवाया जहाँ नेताओं, अफ़सरों और उद्योगपतियों के बच्चे पढ़ते हैं। इसके लिए किसानों ने या तो अपनी ज़मीन बेची या क़र्ज़ लिया।"

दहिया ने कहा कि किसान कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं लेकिन केवल अहिंसा के जरिए। उन्होंने कहा, “सरकार बंकरों में छिपी है। विरोध के दौरान जिन पुलिसकर्मियों और सैनिकों का हम सामना करते हैं, वे हमारे भाई हैं; हम उनसे नहीं लड़ सकते। अगर हम हिंसा का इस्तेमाल करना चाहते थे, तो हम इसे 26 जनवरी को कर सकते थे। लोकतंत्र में, आंदोलन ही मांगों को आगे बढ़ाने का एकमात्र तरीका है।"

सरकार को यह याद दिलाते हुए कि अगर उसे लगता है कि आंदोलन विफल हो जाएगा, तो वह बहुत बड़े भ्रम में है, दहिया ने कहा, “हमारे बच्चे देखते हैं कि कैसे उनके परिवार के सदस्य सरकार के साथ सीमाओं पर विरोध करते हैं जो उनसे बात करने को तैयार नहीं हैं। सरकारें आएंगी और जाएंगी। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, तो हम इसे अपने वोटों से बदल देंगे।"

पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति, हरियाणा के अध्यक्ष मनदीप सिंह ने बताया कि वह कितने बड़े क़र्ज़ में हैं। उन्होंने कहा, “मेरे पास 11 एकड़ जमीन है और मैंने बैंकों और साहूकारों से 11 लाख रुपये उधार लिए हैं। मैं वर्षों से ब्याज चुका रहा हूं। जब मैंने अपने बच्चे का स्कूल में दाखिला कराना चाहा तो उन्होंने कुल 80,000 रुपये की फीस मांगी। मेरे पास पैसे उधार लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सरकार हर चीज का निजीकरण कर रही है, जिससे हमारा जीवन खराब हो रहा है। एक निजी संस्था सरकार से बेहतर तरीक़े से चीजों को कैसे चला सकती है?”

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Haryana Farmers Call for Massive Protests in Hisar, Delhi Borders