SC ने अपने कड़े फ़ैसले में 'शक्ति के मनमाने इस्तेमाल' पर ईडी को कड़ी फटकार लगाई

"एक प्रमुख जांच एजेंसी होने के नाते, जिस पर हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग के आर्थिक अपराध को रोकने की कठिन ज़िम्मेदारी है, ऐसी प्रक्रिया के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की प्रत्येक कार्रवाई पारदर्शी, निष्पक्ष और कार्रवाई में निष्पक्षता के प्राचीन मानकों के अनुरूप होने की उम्मीद की जाती है।"

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एक सख्त फ़ैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने M3M इंडिया के निदेशकों, पंकज बंसल और बसंत बंसल को 'गुप्त' आचरण में गिरफ्तार करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कड़ी फटकार लगाई है, अदालत का मानना है कि इसमें शक्ति के मनमाने इस्तेमाल की बू आती है।

ईडी को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि कड़े धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत दूरगामी शक्तियों से संपन्न ईडी से अपने आचरण में प्रतिशोधपूर्ण होने की उम्मीद नहीं की जाती है। बल्कि यह देखा जाना चाहिए कि वह अत्यंत ईमानदारी और उच्चतम स्तर की निष्पक्षता के साथ कार्य कर रहा है।

न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने दोनों की गिरफ्तारी को अवैध और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19(1) का उल्लंघन मानते हुए उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया।

बेंच के लिए फैसला लिखने वाले जस्टिस कुमार ने कहा, “पहली ECIR के संबंध में अंतरिम सुरक्षा प्राप्त करने के तुरंत बाद दूसरी ECIR (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) 31 दर्ज करके, अपीलकर्ताओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई में ईडी का गुप्त आचरण, स्वीकार्यता की सराहना नहीं करता क्योंकि इसमें शक्ति के मनमाने प्रयोग की बू आती है।”

फ़ैसले में कहा गया, “वास्तव में, अपीलकर्ताओं की गिरफ्तारी और, परिणामस्वरूप, उन्हें ईडी की हिरासत में भेजना और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजना, बरकरार नहीं रखा जा सकता है।”

पीएमएलए की धारा 19 पर टिप्पणी करते हुए बेंच ने कहा कि अब से ईडी को बिना किसी अपवाद के आरोपी की गिरफ्तारी का आधार लिखित में देना होगा।

पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22 (1) में प्रावधान है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा।

फ़ैसले में कहा गया, “यह गिरफ्तार व्यक्ति को दिया गया मौलिक अधिकार है, इसलिए गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देने का तरीका आवश्यक रूप से सार्थक होना चाहिए ताकि इंटेंडेड उद्देश्य की पूर्ति हो सके।”

फ़ैसले में आगे कहा गया है, "यह ध्यान दिया जा सकता है कि 2002 के अधिनियम की धारा 45, धारा 19 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ज़मानत पर रिहाई की मांग करने में सक्षम बनाती है, लेकिन यह बताती है कि जब तक इसके तहत निर्धारित दोनों शर्तें पूरी नहीं हो जातीं, ऐसा व्यक्ति ज़मानत का हकदार नहीं होगा।"

फ़ैसले के मुताबिक़, “प्रावधान में निर्धारित दो शर्तें ये हैं कि, सबसे पहले, रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने के लिए सरकारी वकील को अवसर देने के बाद, अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि यह मानने के उचित आधार हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति अपराध का दोषी नहीं है और दूसरी बात यह कि ज़मानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।”

फ़ैसले में आगे कहा गया, “इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, गिरफ्तार व्यक्ति को उन आधारों के बारे में पता होना ज़रूरी होगा जिन पर अधिकृत अधिकारी ने धारा 19 के तहत उसे गिरफ्तार किया था।”

फैसला आगे कहता है, “यदि गिरफ्तार व्यक्ति को इन तथ्यों की जानकारी है तो ही वह विशेष अदालत के समक्ष दलील देने और साबित करने की स्थिति में होगा कि यह मानने का आधार है कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है, ताकि ज़मानत की राहत का लाभ लिया जा सके।

इसलिए, गिरफ्तारी के आधार का संचार, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) और 2002 के अधिनियम की धारा 19 द्वारा अनिवार्य है, इस उच्च उद्देश्य को पूरा करने के लिए है और इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए।”

बेंच ने यह भी माना है कि ईडी द्वारा उनसे पूछे गए सवालों का जवाब देने में आरोपियों की विफलता, जांच अधिकारी के लिए यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं होगी कि वे धारा 19 के तहत गिरफ्तार किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि उस प्रावधान में विशेष रूप से उसे यह मानने का कारण खोजने की आवश्यकता है कि वे 2002 के अधिनियम के तहत अपराध के दोषी थे।

बेंच ने कहा, “2002 के अधिनियम की धारा 50 के तहत जारी समन के जवाब में एक गवाह का महज़ असहयोग उसे धारा 19 के तहत गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।”

फ़ैसले में कहा गया, "अपने जवाबों के अनुसार, ईडी का दावा है कि पंकज बंसल प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने में टालमटोल कर रहे थे। हालांकि, यह सामने नहीं आया कि पंकज बंसल के जवाबों को 'गोलमोल' के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया और वह रिकॉर्ड सत्यापन के लिए हमारे सामने नहीं रखा गया है।"

बेंच ने कहा, "किसी भी स्थिति में, पूछताछ के लिए बुलाए गए व्यक्ति से अपराध स्वीकार करने की उम्मीद करना और यह दावा करना कि इस तरह की स्वीकारोक्ति से कम कुछ भी 'टालने वाला जवाब' होगा, ऐसा ईडी के लिए ओपन नहीं है।"

पृष्ठभूमि

इस मामले में, ईडी द्वारा पहली प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ECIR) 15 जून, 2021 को दर्ज की गई थी और रूप बंसल (M3M ग्रुप के प्रमोटर) को 8 जून, 2023 को उक्त ECIR के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। पहले ECIR में किसी भी अपीलकर्ता को अभियुक्त के रूप में नहीं दिखाया गया था। हालांकि, ईडी का मामला है कि पहले ECIR के संबंध में जांच अभी भी जारी है।

रूप बंसल की गिरफ्तारी के बाद, दोनों अपीलकर्ताओं ने 9 सितंबर, 2023 को दिल्ली उच्च न्यायालय से सुनवाई के अगले दिन, 5 जुलाई, 2023 तक अग्रिम ज़मानत के माध्यम से अंतरिम सुरक्षा प्राप्त की। हालांकि, दोनों अपीलकर्ताओं को पहले ECIR के संबंध में पूछताछ के लिए 14 जून, 2023 को बुलाया गया था, जिसमें उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्राप्त थी।

उस संबंध में उन्हें 13 जून, 2023 को शाम 06.15 बजे समन भेजा गया।

गौरतलब है कि जैसा कि बेंच ने अपने फ़ैसले में कहा, दूसरी ECIR केवल उस दिन, यानी 13 जून, 2023 को एफआईआर नंबर 0006 के संबंध में दर्ज की गई थी, जो 17 अप्रैल, 2023 को दर्ज की गई थी। इस मामले में भी, किसी भी अपीलकर्ता को आरोपी के रूप में नहीं दिखाया गया था और केवल रूप बंसल को ही आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

पहले ECIR के संबंध में उन्हें प्राप्त समन के अनुपालन में, दोनों अपीलकर्ता 14 जून, 2023 को सुबह 11.00 बजे राजोकरी, नई दिल्ली स्थित ईडी के कार्यालय में उपस्थित हुए। जब वे वहां थे, तो पंकज बंसल को शाम 04.52 बजे समन भेजा गया, जिससे उन्हें दूसरे ECIR के संबंध में शाम 05.00 बजे एक अन्य जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया।

बेंच ने कहा कि इस बात को लेकर अस्पष्टता है कि बसंत बंसल को इस तरह का समन कब भेजा गया था। ईडी का मामला यह था कि उन्होंने दूसरे ECIR के संबंध में समन प्राप्त करने से इनकार कर दिया और उन्हें 14 जून, 2023 को शाम 06.00 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

पंकज बंसल को समन मिला और वह उपस्थित हुए लेकिन चूंकि उन्होंने प्रासंगिक जानकारी नहीं दी, इसलिए जांच अधिकारी ने उन्हें 14 जून, 2023 को रात 10.30 बजे गिरफ्तार कर लिया।

ईडी के 'गुप्त आचरण' पर नाराज़गी जताते हुए बेंच ने कहा: घटनाओं की यह क्रोनोलोजी बहुत कुछ कहती है और ईडी की कार्यशैली को, यदि नकारात्मक नहीं तो, खराब रूप से प्रतिबिंबित करती है।

"एक प्रमुख जांच एजेंसी होने के नाते, जिस पर हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग के आर्थिक अपराध को रोकने की कठिन ज़िम्मेदारी है, ऐसी प्रक्रिया के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की प्रत्येक कार्रवाई पारदर्शी, निष्पक्ष और कार्रवाई में निष्पक्षता के प्राचीन मानकों के अनुरूप होने की उम्मीद की जाती है।"

तथ्यों पर, बेंच ने माना कि जिस तरह से ईडी ने पहले ECIR के संबंध में अपीलकर्ताओं द्वारा अग्रिम ज़मानत हासिल करने के तुरंत बाद दूसरा ECIR दर्ज की, हालांकि मूलभूत पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) 17 अप्रैल, 2023 की थी, और फिर अपीलकर्ताओं को एक बहाने से बुलाना और दूसरे बहाने से उन्हें 24 घंटे या उससे भी कम समय के भीतर गिरफ्तार करना, पूरी तरह से सद्भावना की कमी को दर्शाता है।

“गौरतलब है कि जब अपीलकर्ता पहले ECIR के संबंध में अग्रिम ज़मानत की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष थे, तो ईडी ने उच्च न्यायालय के संज्ञान में यह भी नहीं लाया कि एक और एफआईआर थी जिसके संबंध में जांच चल रही थी।”

बेंच ने रेखांकित किया, “दूसरी ECIR ज़मानत मिलने के सिर्फ़ चार दिन बाद दर्ज की गई थी और यह संभव नहीं है कि ईडी उस समय 17 अप्रैल, 2023 की एफआईआर संख्या 0006 के अस्तित्व से अनजान रही होगी।”

इसके अलावा बेंच ने कहा, "अपने 'लिखित प्रस्तुतीकरण' में, ईडी ने कहा कि उसने इस एफआईआर के संबंध में मई 2023 में ही अपनी पूछताछ शुरू कर दी थी, लेकिन अजीब बात है कि ईडी द्वारा दायर जवाब में ऐसा नहीं बताया गया है!

“यह इस पृष्ठभूमि में है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष यह दमन ईडी की ओर से ईमानदारी की पूर्ण कमी को दर्शाता है। अपीलकर्ताओं को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने पर, दूसरी ECIR दर्ज करके और एक दिन के भीतर, उस पर कार्रवाई करते हुए, ताकि अपीलकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा सके, इसका त्वरित जवाबी कदम, खुद ही बहुत कुछ बोलता है और हमें इस पहलू पर और अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है।"

इस साल 17 अप्रैल को, एंटी करप्शन ब्यूरो, पंचकुला, हरियाणा द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 8, 11 और 13 के साथ ही भ्रष्टाचार के अपराधों के लिए आईपीसी की धारा 120 बी के तहत आपराधिक साज़िश के साथ रिश्वतखोरी लिए एक एफआईआर दर्ज की गई थी।

इस FIR में आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं:

1. सुधीर परमार (तत्कालीन विशेष न्यायाधीश, केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं ईडी, पंचकुला);
2. अजय परमार (सुधीर परमार के भतीजे और M3M ग्रुप में डिप्टी मैनेजर);
3. रूप बंसल ( M3M ग्रुप के प्रमोटर); और
4. अन्य अज्ञात व्यक्ति।

गौरतलब है कि इस एफआईआर से पहले, वर्ष 2018 और 2020 के बीच, आईआरईओ समूह की दो आवासीय परियोजनाओं के आवंटियों द्वारा इसके प्रबंधन पर अवैधताओं का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी।

इन एफआईआर के आधार पर, ईडी ने आईआरईओ ग्रुप और इसके उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ललित गोयल द्वारा कथित तौर पर किए गए मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के संबंध में 15 जून, 2021 को ECIR नंबर जीएनजेडओ/10/2021 (पहला ECIR) दर्ज किया।

14 जनवरी, 2022 को, ईडी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 200 के साथ पीएमएलए की धारा 45 और 44 के तहत सात नामित आरोपियों के ख़िलाफ़ अभियोजन शिकायत संख्या 01/2022, - सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय बनाम ललित गोयल और अन्य - दर्ज की।

यह मामला विशेष न्यायाधीश सुधीर परमार की अदालत में विचाराधीन था। एंटी करप्शन ब्यूरो, पंचकुला को सूचना मिली कि सुधीर परमार आईआरईओ ग्रुप के मालिक ललित गोयल और M3M ग्रुप के मालिक रूप बंसल और उनके भाई बसंत बंसल के साथ फेवरेटिज्म कर रहे हैं।

इसके चलते 17 अप्रैल, 2023 को एफआईआर संख्या 0006 दर्ज की गई। 12 मई, 2023 को ईडी ने M3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को समन जारी किया, जिसमें कुछ कंपनियों के साथ लेनदेन से संबंधित जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया।

1 जून, 2023 को ईडी ने M3M ग्रुप की संपत्तियों पर छापा मारा और संपत्तियों और बैंक खातों को जब्त कर लिया। रूप बंसल को पहली ECIR के आधार पर 8 जून, 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

यह आशंका जताते हुए कि पहले ECIR के संदर्भ में उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी, पंकज बंसल और बसंत बंसल ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अंतरिम सुरक्षा हासिल कर ली।

इस बीच, 17 अप्रैल, 2023 की एफआईआर संख्या 0006 के आधार पर, ईडी ने 13 जून, 2023 को एक और ECIR (दूसरी ECIR) दर्ज की।

Courtesy: The Leaflet

मूल रूप से अंग्रेज़ी में प्रकाशित ख़बर को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

In Strong Judgement, SC Comes Down Heavily on ‘Arbitrary Exercise of Power’ by ED