झारखण्ड : सवालों भरा बंगलादेशी घुसपैठी का मुद्दा

निस्संदेह नार्थ ईस्ट राज्यों के विधान सभा चुनावों में भाजपा को झटपट मिली सफलता में “बंगलादेशी घुसपैठी” का मुद्दा बहुत फायदेमंद रहा I इसीलिए अब वो इसे बंगाल व उससे सटे झारखण्ड जैसे राज्यों में चुनाव पूर्व तैयारी की चुनावी रणनीति के बतौर लागू करने की कवायद में उतर चुकी है I झारखण्ड में तो इस मुद्दे को परवान चढ़ाने के लिए स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक मैदान में उतर गए हैं I गत 16 सितम्बर को रांची में हुई प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक में सर्व सम्मति से ये फैसला पारित किया गया कि झारखण्ड में भी असम की तरह एनआरसी लागू कर यहाँ के बंगलादेशी घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा I इसके लिए संतालपरगना प्रमंडल के पाकुड़ , साहेबगंज , जामताड़ा और गोड्डा जिलों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है  है I कई अवसरों पर मुख्यमंत्री व पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि “ बंगलादेशी घुसपैठ “ ने यहाँ के आर्थिक और सामजिक संतुलन को बिगाड़ दिया है I कतिपय विपक्षी दलों के राजनितिक संरक्षण के कारण पड़ोसी मुल्क से घुसपैठ कर आनेवालों ने यहाँ की तमाम सरकारी सुविधाएं हासिल कर लीं हैं I भोली भाली आदिवासी व अन्य ग्रामीण लड़कियों को फंसाकर शादी कर ज़मीनें खरीद रहें हैं I साथ ही सरकार की ओर से पुलिस की विशेष शाखा द्वारा सतर्क करने की ख़बरें भी आये दिन छपती रहतीं हैं कि इन इलाकों में जमात-उल-मुजाहिदीन व पीएफआई जैसे काई उग्रवादी संगठनों की गतिविधियाँ बढ़ती जा रहीं हैं I चंद माह पूर्व पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दो अन्य संगठनों पर सरकार ने प्रतिबन्ध भी लगा चुकी है I हालाँकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगे प्रतिबन्ध को राज्य के हाई कोर्ट ने निरस्त्र कर दिया है I वैसे , राज्य के विपक्षी दल भी इसपर चुप नहीं हैं और उनके नेतागण भी अपने बयानों से सरकार को जवाब देते रहते हैं I पिछले दिसम्बर में सम्पन्न हुए विधान सभा के शीतकालीन सत्र में तो इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के नेताओं में काफी कहासुनी हुई I जामताड़ा के कांग्रेस विधयाक को सत्ता पक्ष वालों ने सीधे घुसपैठियों का संरक्षक करार दिया तो नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा को ही इस प्रदेश में घुसपैठी कह डाला I

         कहा गया है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जायेगी IIII विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा मुख्यमंत्री व उनके लोगों को घुसपैठी कहा जाना , कोई यूं ही कही गयी बात नहीं थी I घुसपैठी का मुद्दा भाजपा के लिए अन्य राज्यों में चाहे जो रंग दिखाए मगर झारखण्ड में यह उसके गले की फंस भी बन सकता है I क्योंकि यह कड़वी सच्चाई है कि भाजपा जनाधार की बहुसंख्य आबादी प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में बाहर से आकर बसी हुई है I जो आदिवासी समाज की नज़रों में ‘ दिकू ‘ और बाहरी कहलाती है और आदिवासी इन्हें अपने यहाँ घुसपैठी मानते हैं I जिसका नज़ारा हाल के महीनों में जब प्रदेश के खूंटी जिले के विभिन्न गांवों के आदिवासी समुदाय के लोग पत्थलगड़ी के पत्थरों पर लिखकर अपने इलाकों में हर बाहरी के प्रवेश को घुसपैठी करार देकर , ये हिदायत दे रहे थे कि – यहाँ बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध है... तो इसके विरोध में सबसे अधिक तीखी प्रतिक्रिया भाजपा के समर्थक जनाधार से ही हुई I पत्थलगड़ी के पत्थरों पर आदिवासी समाज के एक हिस्से ने साफ़ लिख दिया कि – उनके देस ( इलाके ) में गैर आदिवासी , दिकू , ब्राह्म , हिन्दू विदेशी इत्यादि के रहने का लीज एग्रीमेंट 1969 में ही समाप्त हो गया और अब यहाँ बाहर से आकर रहने वाले सभी बाहरी और घुसपैठी हैं I इस पर रघुवर सरकार ने कोई ठोस और तर्कपूर्ण जवाब देने की बजाय आक्रोशित होकर न सिर्फ पत्थलगड़ी को राष्ट्रविरोधी करार दे दिया और पुरे इलाकों में पुलिस दौड़ा दिया बल्कि कईयों पर संगीन मुकदमें कर उन्हें जेल भेज दिया I सरकार ने यह भी ऐलान कर दिया कि आदिवासियों का ये कृत्य,  राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रीय एकता व सौहार्द को नुक्सान पहुँचानेवाला है जिसे बर्दाश्त नही किया जाएगा I बावजूद इसके आदिवासी इलाकों में पत्थलगड़ी निरंतर जारी है I

ऐसे यह सवाल उठाना स्वाभाविक ही है कि जिन तर्कों – तथ्यों का हवाला देकर भाजपा शासन झारखण्ड में बसे मुसलामानों को बंगलादेशी घुसपैठी और उन्हें गंभीर ख़तरा बताकर यहाँ एनआरसी सख्ती से लागू करने की दलील दे रही है I तो यहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग “ पत्थलगड़ी “ के जरिये वही तर्क व तथ्य प्रस्तुत कर भाजपा और उसके समर्थक जनाधार को बाहरी और घुसपैठी करार देकर अपने लिए ख़तरा बता रहें हैं तब ये राष्ट्विरोधी कैसे हुए ? आदिवासी समाज का भी आरोप है कि दिकु लोग उनकी भोली भाली महिलाओं को फंसाकर यहाँ की ज़मीनें पर कब्ज़ा कर बस रहें हैं I ऐसे में इतना तो तय है कि आनेवाले समय में जैसे – जैसे भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ‘ घुसपैठी ‘ के मुद्दे से अपनी राजनीति चमकायेगी , वैसे – वैसे वैसे यही सवाल उन्हें भी घेरेगा I इस प्रदेश में वर्षों से रह रहे एक समुदाय विशेष लोगों से इस देश का मूलवासी होनेका प्रमाण-पात्र मांगा जाएगा तो वही प्रमाणपत्र जब आदिवासी इनसे मांगगे , तो इसका क्या जवाब होगा ?