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कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी : विवि प्रशासन और संयुक्त छात्र संघर्ष समिति आमने-सामने

संयुक्त छात्र संघर्ष समिति के संयोजक विनोद गिल ने एक बयान में कहा कि परीक्षाएं नजदीक होने के बावजूद जिस प्रकार छात्र-छात्राओं के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की गई है वह छात्रों के प्रति कुलपति के शत्रुतापूर्ण रुख को दर्शाती है। इसको सयुंक्त छात्र संघर्ष समिति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी।
सांकेतिक तस्वीर
(फाइल फोटो)

हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 19 विद्यार्थियों को निष्कासित करने के विरोध में यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ छात्रों में भारी गुस्सा है। दरअसल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने पिछले महीने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन के बाद विद्यार्थियों की मांगे मान ली गईं, लेकिन लगभग 15 दिन बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 19 विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया। इनमें से 8 लड़कियां भी शामिल हैं। यूनिवर्सिटी में इस सबके प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी गई है।

एसएफआई के राज्य अध्यक्ष सुमन ने यूनिवर्सिटी प्रशासन की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रशासन की यह शर्मनाक हरकत है। इस बात को लेकर एसएफआई, छात्र एकता मंच, दिशा छात्र संगठन, एएसएफ ने मिलकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का पुतला भी फूंका। इन संगठनों ने कहा कि अगर जल्द ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन अपने इस फैसले को वापस नहीं लेता है तो पूरे हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा।

पूरा मामला क्या है

दरअसल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में फरवरी माह में मैस की फीस बढ़ोतरी, बैकलॉग एग्जाम तीन माह के भीतर कराए जाएं इत्यादि कई मांगों  को लेकर आंदोलन किया गया था। इस अंदोलन के लिए कई छात्र संगठनों ने मिलकर एक सयुंक्त छात्र संघर्ष समिति बनाई और उसी के तले पूरा आंदोलन किया। इस संयुक्त समिति के संयोजक हैं विनोद गिल। विनोद गिल  ने बताया कि ये आंदोलन पूरे एक महीने पांच दिन तक चला। 

उन्होंने बताया कि कुलपति महोदय के अड़ीयल रवैये को देखकर आन्दोलन को तेज किया क्योंकि विद्यार्थी कुलपति साहब के ऑफिस के चक्कर काटते रहते थे। कुलपति कभी भी विद्यार्थियों से मिलने के तैयार नहीं होते थे। जब छात्र-छात्राएं कुलपति ऑफिस के बाहर धरना देते हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी आश्वासन देते हैं कि हम आपकी बात करवा देंगे ओर उन्हें अगले दिन बुलाया जाता है लेकिन मिलने की बजाय वहाँ छात्र-छात्राओ के साथ धक्के मार कर बाहर किया जाता हैं। इसमें जिला प्रशासन के अधिकारी भी इस आंदोलन की मध्यस्तता करते हैं लेकिन कोई समाधान नहीं निकाला जाता है। इस ख़राब रवैये को देखते हुए संयुक्त छात्र संघर्ष समिति ने 28 फरवरी को विश्वविद्यालय में हड़ताल करने का फ़ैसला लिया। लेकिन उनसे बात करने की बजाय लाठीचार्ज कर दिया जाता है। 44 छात्र- छात्राओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें बाद में शाम छो़ड़ा जाता है।

छात्र नेता का कहना है की इस लाठीचार्ज के खिलाफ सयुंक्त छात्र संर्घष समिति ने आगे के आंदोलन की घोषणा की तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने बात करने की बुलाया। जब बातचीत के लिए गये तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने अच्छे माहौल मे बात की। कुछ मांगों पर सहमति बन गयी तो कुछ मांगों पर कमेटियों का गठन करके इनका समाधान करने का आश्वासन दिया गया। विश्वविद्यालय के इस फैसले का समिति ने स्वागत किया था। 

इस वार्ता के दौरान कुलपति, कुलसचिव व प्रशासन के अन्य अधिकारी भी शामिल थे व जिला प्रशासन के अधिकारी एस०एच० सतीश सिंह भी शामिल हुए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए करीब 20 दिन बाद छात्र-छात्राओं पर पाबन्दी लगाते हुए दाखिले रद्द कर दिए।

सयुंक्त छात्र संघर्ष के मुताबिक विश्वविद्यालय ने ये बहुत गलत काम किया है और छात्रों के भरोसे को तोड़ा है। यह आम छात्र-छात्राओं के अधिकारों पर हमला करने का काम है।

संयुक्त छात्र संघर्ष समिति संयोजक विनोद गिल ने एक बयान में कहा कि परीक्षाएं नजदीक होने के बावजूद जिस प्रकार छात्र-छात्राओं के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की गई है वह छात्रों के प्रति कुलपति के शत्रुतापूर्ण रुख को दर्शाती है। इसको सयुंक्त छात्र संघर्ष समिति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका जवाब विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया जाएगा। समिति विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के अधिकारों का हनन नहीं होने देगी। इसके खिलाफ संयुक्त छात्र संघर्ष समिति आम छात्र-छात्राओं को लामबन्द करते हुए मजबूती से आंदोलन लड़ेगी।

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