खरीफ फसलों के लिए एमएसपी बढ़ी, लेकिन लागत के डेढ़ गुने वायदे से कम

4 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल विभिन्न खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने के लिए बजट 2018 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने पहले फसलों के एमएसपी को उत्पादन लागत के ढाई गुना बढ़ाने का वायदा किया था, लेकिन एमएसपी की गणना में इस्तेमाल किया गया फॉर्मूला एमएस स्वामीनाथन आयोग या किसानों के राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रदान किए गए फोर्मुले के अनुरूप नहीं था या माँग के रूप में खेती समुदायों के अनुरुप नहीं था।

2006 में सरकार को जमा की गयी आयोग की रिपोर्ट ने सिफारिश की थी कि एमएसपी किसानों की लागत और उस पर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ होना चाहिए। सी 2 के रूप में दर्शाए गए लागत में पेड आउट लागत (ए 2), पारिवारिक श्रम (एफएल) के मूल्यवान मूल्य, स्वामित्व वाली पूँजीगत संपत्ति के मूल्य पर ब्याज़, लीज्ड-इन भूमि के लिए भुगतान किया गया किराया और स्वामित्व का किराये का मूल्य शामिल है। इसके विपरीत, सरकार के सूत्र का उपयोग लागत की गणना करने के लिए किया जाता है जो केवल ए 2 और एफएल के योग को मानता है।

यही कि, एमएसपी की गणना सी 2+50 [प्रतिशत लाभ के रूप में करने के बजाय, सरकार ने एमएसपी (ए 2 + एफएल) + 50 प्रतिशत क़ो एक दशक से अधिक समय तक उपयोग किया, कृषि समुदाय देश भर में इस त्रुटि के विरुद्ध आंदोलन करता रहा है और सरकार से एमएसपी आधारित + सी 2 फॉर्मूला की माँग करता रहा है। हालांकि, लोगों की माँग को खारिज करने का सरकारी कदम आश्चर्यचकित नहीं था क्योंकि इसका थिंक टैंक – नीति आयोग - कई बार सी 2 फॉर्मूला का विरोध कर चुका है। उदाहरण के लिए इस साल फरवरी में, एनआईटीआई आयोग के सदस्य रमेश चंद ने सुझाव दिया कि सरकार सी 2 लागत का उपयोग नहीं करेगी क्योंकि इसमें भूमि का किराया या मूल्य शामिल है। रमेश चंद ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया: "मेरे विचार में, सरकार एमएसपी के विचार के लिए 50 प्रतिशत का मार्जिन देने के लिए ए 2 प्लस एफएल लेगी। इसके लिए तर्क यह है कि सी 2 में शामिल भूमि का किराये का मूल्य 88 प्रतिशत  किसानों द्वारा नहीं किया जाता है। "हाल ही में, एनआईटीआई के उपाध्यक्ष राजीव कुमार इससे भी आगे बढ़कर कहा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश नीति कार्यान्वयन के लिए "अव्यवहारिक है "।

एमएसपी की गणना में स्वामित्व वाली पूँजीगत संपत्ति के मूल्य पर किराये मूल्य या ब्याज का बहिष्कार छोटे, सीमांत और किरायेदार किसानों के हिस्से पर प्रत्यक्ष भेदभाव है जो देश के कुल किसानों में से 86 प्रतिशत से अधिक का गठन करते हैं। टिप्पणीकारों ने ए 2 प्लस एफएल फॉर्मूला की आलोचना की है, यह अनुमान लगाते हुए कि किसानों को फसलों की खेती करने के लिए प्रेरित किया जाएगा जहां सी 2 लागत वसूल नहीं की जाएगी।

रिपोर्ट के अनुसार, धान के लिए एमएसपी 250 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ायी गयी है।

कपास (मध्यम दर्जा) की एमएसपी 4,020 रुपये से 5,150 रुपये कर दी गयी है।

दालों में, तूर की एमएसपी 4.13 प्रतिशत यानि 5,450 रुपये से बढ़कर 5,675 रुपये प्रति क्विंटल हो गयी, मूंग  25.11 कि बढ़त के साथ 5,575 रुपये से बढ़कर 6,575 रुपये प्रति क्विंटल हो गयी है और इउड़द की एमएसपी 3.7 प्रतिशत बढ़ी जो 5,400 रुपये से बढ़कर 5,600 रुपये प्रति क्विंटल हो गयी है।