महिला पत्रकारों के समूह ने राष्ट्रपति से अकबर की बर्खास्तगी की मांग की

नई दिल्ली। महिला पत्रकारों के एक पैनल ने केंद्रीय मंत्री एम.जे. अकबर को बर्खास्त करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र लिखा है। एम.जे. अकबर पर 'मीटू मूवमेंट' के तहत दर्जनभर महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। 

नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया इन इंडिया (एनडब्ल्यूएमआई) ने सोमवार को राष्ट्रपति को लिखे एक पत्र में कहा, "हम बेहद चिंतित हैं कि वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री पद पर बने हुए हैं।" 

पत्र के अनुसार, "आप इस बात से सहमत होंगे कि यह अनैतिक और अनुचित है। इस तरह से उनके कथित कुकर्मो की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है।" 

विदेश राज्यमंत्री एम.जे. अकबर पर सबसे पहले यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ मंत्री ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। 

एनडब्ल्यूएमआई ने कहा कि एक आपराधिक मानहानि का आरोप उन लोगों को धमकाने और चुप करने का स्पष्ट प्रयास है जो शक्तिशाली पदों पर बैठे पुरुषों द्वारा महिलाओं संग उत्पीड़न करने वालों को सामने ला रहे हैं। 

पत्र में कहा गया, "यह महिलाओं को खामोश रहने की स्थिति में वापस धकेलने के लिए है और उन लोगों की भी आवाज को खामोश कर देगा जिन्होंने अभी तक बात नहीं की है।" 

पैनल ने मांग की है कि अकबर को एक स्वतंत्र जांच में सहयोग देना चाहिए और विदेश मंत्रालय को उसे जांच होने तक पद से बर्खास्त करना चाहिए। 

आपको बता दें कि पत्रकार प्रिया रमानी सहित 10 से ज़्यादा महिला पत्रकारों ने अकबर पर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिसके कारण विदेश राज्यमंत्री को पद से हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। अकबर ने महिला पत्रकारों के यौन उत्पीड़न तब किए थे, जब वह संपादक हुआ करते थे। अकबर ने सभी आरोपों को झूठा और निराधार बताया है।

अकबर ने अपने मुकदमे में कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके खिलाफ झूठी कहानी का प्रसार प्रायोजित तरीके और एक एजेंडे को पूरा करने के लिए किया गया। अकबर ने दावा किया कि मीडिया में व्यापक रूप से प्रकाशित झूठे और अपमानजनक बयानों ने उनकी साख को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। अकबर ने पटियाला हाउस अदालत में अपनी शिकायत दर्ज कराई है।

अकबर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत रमानी पर मुकदमा चलाने की मांग की है।

अपने खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किए जाने के बाद पत्रकार प्रिया रमानी ने कहा कि अकबर धमकी और उत्पीड़न के जरिए आवाज बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। रमानी ने अपने एक बयान में कहा, "मैं काफी निराश हूं कि केंद्रीय मंत्री ने कई महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोपों को राजनीतिक साजिश करार देते हुए खारिज कर दिया। मेरे खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करके अकबर ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।" रमानी ने अपना बयान सोशल मीडिया पर साझा किया है। 

उन्होंने कहा, "अनेक महिलाओं द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों का सामना करने के बजाय वह (अकबर) धमकी और उत्पीड़न के माध्यम से मुंह बंद कराना चाहते हैं।"

रमानी ने जोर देकर कहा कि वह मानहानि के आरोपों का सामना करेंगी। उन्होंने कहा, "क्योंकि सच और पूर्ण सच ही मेरा बचाव है।"

उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं ने अकबर के खिलाफ खुलकर खड़े होने का साहस दिखाया है, उन्होंने अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को गंभीर खतरे में डालकर ऐसा किया है। 

उन्होंने कहा, "इस समय, यह पूछना ठीक नहीं है कि वे (पीड़ित) अब क्यों बोल रही हैं, क्योंकि हम सभी लांछन और शर्म से परिचित हैं कि यौन अपराध की सजा पीड़ित को कैसे भोगनी पड़ती है। इन महिलाओं की मंशा और इरादे को लेकर उन्हें कलंकित करने के बजाय हमें पुरुष और महिलाओं की भावी पीढ़ी के लिए कार्यस्थल को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए।"

रमानी ने कहा, "इसलिए मैं श्रीमान अकबर के अत्यंत हाल में दिए गए बयान का सख्त विरोध करती हूं, जिसमें पीड़ितों के सदमे और डर या सच बोलने के लिए जरूरी साहस पर ध्यान नहीं दिया गया।"

विदेश राज्यमंत्री एम.जे. अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक अन्य महिला पत्रकार गजाला वहाब ने सोमवार को कहा, 'हां, झूठ के पांव नहीं होते' और वह बहुत दूर चल नहीं सकता। इससे एक दिन पहले अकबर ने उनके ऊपर लगाए गए यौन-उत्पीड़न के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा थाकि 'झूठ के पांव नहीं होते।'