मोदी सरकार की जनजाति सम्बंधित नीति: एक अंतहीन खोह

हाल ही में आये केंद्र सरकार के बजट में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए जो आबंटन मिला है उससे साफ़ पता चलता है कि बीजेपी नेतृत्त्व वाली मौजूदा सरकार देश के विभिन्न आदिवासी समुदायों की ज़िंदगियों और परेशानियों के प्रति कितनी उदासीन रवैया रखती हैI और यह बजट ऐसे समय पर आया है जब बीजेपी त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनावों में ऊँचे दाव लगा रही है, इन सभी राज्यों में काफ़ी ज़्यादा आदिवासी जनसँख्या हैI चुनाव प्रचारों में तो बीजेपी इन राज्यों के लोगों को आसमान के ख़्वाब बेच रही है लेकिन बजट आबंटन से बीजेपी की कलई खुल गयी हैI  

यह मंत्रालय काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए फण्ड आबंटित करने के एक केंद्र के रूप में काम करता हैI हालांकि सरसरी नज़र डालने पर लगता है कि इस बार के बजट में साल 2017-18 के 5,329 करोड़ रूपए के मुक़ाबले 5,935 करोड़ रूपए की मामूली बढ़ोत्तरी दिखती हैI लेकिन कुल सरकारी ख़र्च में हिस्सेदारी के आधार पर देखें तो पता चलेगा कि पिछले साल इस मंत्रालय को सरकारी कुल ख़र्च का 0.25% मिला था जबकि इस साल यह गिरकर 0.24% रह गया हैI पहले से ही इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय को पूरे सरकारी ख़र्च में से थोडा सा ही हिस्सा मिल रहा था जो सरकार ने इस साल और भी कम कर दियाI

बजटीय दस्तावेज़ पर नज़र डालते ही आप जान जायेंगें कि बीजेपी समाज के इस हिस्से के प्रति कितनी उदासीन है और इसे कितना नज़रअंदाज़ करती हैI इस लिहाज़ से तीन ज़रूरी योजनायें -आश्रम स्कूल, लड़के-लड़कियों के लिए हॉस्टल और वोकेशनल ट्रेनिंग- को पूरी तरह से बंद कर दिया गया हैI इन योजनाओं के लिए पहले भी बजटीय आबंटन कम ही हुआ करता था लेकिन अचानक से इन्हें बंद कर देने से हज़ारों छात्रों का जीवन अधर में डाल दिया गया हैI

इसी अघात को जारी रखते हुए उच्च शिक्षा और देश के बाहर जाकर पढ़ने के लिए दी जाने वाली छात्रवृतियों में 16% की कटौती कर दी गयी हैI गौर देने वाली बात है कि पिछले साल भी मोदी सरकार ने बजटीय आबंटन पूरा ख़र्च नहीं किया थाI इन दोनों ही छात्रवृतियों के लिए बजट में 241 करोड़ रूपए दिए गये थे लेकिन रिवाइज्ड एस्टीमेट से पता चलता है कि वास्तव में सिर्फ 201 करोड़ रुपए ही ख़र्च किये गयेI

जंगलों से कन्दमूल इकट्ठा कर बेचकर जीवन-यापन करने वाले आदिवासियों के लिए भी एक ख़ास आबंटन किया जाता है जो बहुत ज़रूरी हैI दिनभर के थकावट भरे काम के बाद व्यापारी इन्हें बहुत कम दाम देते हैं और खुद इनके सामान को बेचकर काफी मुनाफ़ा कम लेते हैंI इसलिए अगर इनके सामान के लिए भी एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाये तो कम-से-कम इन्हें गुज़ारे भर के लिए तो कुछ ठीक-ठाक आय मिल सकेI हालांकि, इसके लिए आबंटन इस साल बढ़ा दिया गया है, लेकिन पिछले साल के आँकड़ों से पता चलता है कि 100 करोड़ रूपए की आबंटित राशी में से सिर्फ 25 करोड़ रुपए ही ख़र्च कियेI सरकारी कर्मचारियों का यह रवैया साफ़ तौर पर आपराधिक नज़रअंदाज़ी हैI कानों को लुभावनी लगने वाली वनबन्धु कल्याण योजना के अंतर्गत यह स्कीम और अन्य कई कल्याणकारी स्कीम आती हैं, इस साल इस योजना का बजट 17% कम हो गया है क्योंकि पिछले साल के आबंटित 505 करोड़ रुपए में से सरकार लगभग 21% ख़र्च करने में नाकाम रहीI

प्री-मेट्रिक और पोस्ट-मेट्रिक जैसी दो आवश्यक छात्रवृतियों के लिए भी आबंटन में मामूली से वृद्धि हुई हैI लेकिन एक अनुमान के अनुसार साल 2015-16 में केंद्र सरकार के पास 773 करोड़ रुपए की छात्रवृतियाँ लंबित पड़ी थीं जिसकी वजह से कितने ही छात्रों को अपनी पढई छोड़ने पर मजबूर होना पड़ाI अगर अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों की छात्रवृतियों की तरफ यही रवैया रहा तो इस थोड़ी सी वृद्धि से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वालाI  

जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए निराशापूर्ण आबंटन के आलावा इस साल बजटीय हिस्सेदारी के आधार पर ट्राइबल सब-प्लान के लिए आबंटन ज़रूरत से 8.6% कम हैI NCDHR के विश्लेषण अनुसार TSP (या ST कॉम्पोनेन्ट) के लिए सिर्फ 39,135 करोड़ रुपए ही दिए गये हैं, जबकि कुल जनसँख्या में आदिवासियों की संख्या (8.6%) के हिसाब से यह 74,299 करोड़ रुपए होना चाहिए थाI

तो, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड- संभलिए! ‘सबका साथ, सबका विकास’ सिर्फ खोखली बातें हैंI आदिवासियों के विकास से मोदी सरकार को कुछ लेना-देना नहींI इन्हें सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब हैI