मूडीज़ रेटिंग से बेबस बजट

मूडीज रेटिंग से बेबस बजट

वर्ष 2018-19 का केंद्रीय बजट इस साल 1 फरवरी को संसद में पेश किया गया। ये बजट अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले का अंतिम पूर्ण बजट है।

वर्ष 2018-19 का केंद्रीय बजट इस साल 1 फरवरी को संसद में पेश किया गया। ये बजट अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले का अंतिम पूर्ण बजट है। पेश किए गए बजट में दो बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई। पहला स्वास्थ्य बीमाा जबकि दूसरा कृषि फसल के लिए मूल्य बीमा है। स्वास्थ्य बीमा के बारे में बताया गया कि ये देश की क़रीब 40 प्रतिशत आबादी को कवर करेगा वहीं फसल से संबंधित बीमा 50 प्रतिशत आबादी को लाभ पहुंचाएगा जो आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर प्रभात पटनायक ने इस बजट को "पैसे के बिना शानदार योजना" बताया“Fantabulous schemes with not a paisa earmarked”(www.thecitizen.in, 3rd February)। वास्तव में सरकार ने इतने बड़े स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए कोई अतिरिक्त पैसा आवंटित नहीं किया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह 10 करोड़ परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख तक कवर करेगा। कृषि क्षेत्र के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अशोक गुलाटी ने कहा, "सरकार का दावा है कि उसने किसानों को इनपुट लागत का 50 प्रतिशत से ज़्यादा समर्थन मूल्य दिया है तो ये महज चालाकी है" (www.indianexpress.com, 6 फरवरी)। और अगर सरकार एमएसपी पर कुल इनपुट लागत का 150% निर्धारित करती है - जिसमें परिवार श्रम की लागत, स्वामित्व वाली भूमि का ख़र्च और खुद की पूंजी (यानी C2 और न कि A2) पर ब्याज है, तो बजट में इसके लिए पर्याप्त आवंटन होना चाहिए। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए सरकार का यह सिर्फ दिखावटी प्रेम है (www.indianexpress.com)। वास्तव में जीडीपी के अनुपात के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2017 -18 (संशोधित अनुमान, आरई) बजट की तुलना में 2018-19 बजट (बजट अनुमान, बीई) में आवंटन कम कर दिया गया है। ये आवंटन 0.32% से घटाकर 0.22% तक कर दिया गया। इसी तरह, शिक्षा पर बजट खर्च 0.49% से 0.45% तक कम हो जाएगा।

केन्द्रीय सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति 2017-18 (आरई) में सकल घरेलू उत्पाद का 8.97% है और 2018-19 (बीई) में 9.22% होने की उम्मीद है। जबकि 2017-18 (आरई) में 13.2% की तुलना में 2018-19 (बीई) में केंद्र सरकार के व्यय का 13% होने का अनुमान लगाया गया है। नतीजतन, अनुमानित राजकोषीय घाटा वास्तव में 2017-18 (आरई) में 3.5% से 2018-19 (बीई) में 3.3% तक घट रही है।

अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में व्यर्थ क्षमता के साथ साथ कौशल स्तर पर बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी क़ायम है। अगर बजट में पर्याप्त अतिरिक्त आवंटन है तो ये दो योजनाएं जीडीपी का कम से कम2% तक कुल सरकारी व्यय बढ़ाएगा (अर्थात 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक)।

ग़रीब वर्गों के लिए निजी बीमा आधारित स्वास्थ्य सेवा के मॉडल की कार्यक्षमता के बारे में लोगों को आशंका हो सकती है। सभी राज्यों में उत्पादन की वास्तविक लागत की तुलना में 50% अधिक दर पर सभी फ़सलों के लिए एमएसपी तय करने की क्षमता को लेकर उन्हें भी संदेह हो सकता है।

हालांकि वित्त मंत्री ने उच्च राजकोषीय घाटे (जीडीपी के अनुपात का) के डर से इन दो योजनाओं के लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं दिया। निवेश के गंतव्य के रूप में भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्त पूंजी द्वारा प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। यह अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को खुश करने तथा घरेलू प्राथमिकताओं के अनुसार आर्थिक नीति निर्माण के बीच समझौताकारी समन्यवय जैसा लगता है। यही कारण है कि मेरे विचार में बड़ी योजना होने के बावजूद ये बजट मूडी की रेटिंग से बेबस हो गया - योजनाओं को पूरा करने के लिए राशि बजट में आवंटित नहीं किया जा सका।

दिलचस्प बात यह है कि 'मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस' ने पिछले साल नवंबर (17 नवंबर, 2017) में अंतरराष्ट्रीय वित्त पूंजी के दृष्टिकोण से भारत की रेटिंग को एक निवेश गंतव्य के रूप में थोड़ा (बीएए 3 से बीएए 2) अपग्रेड किया था, और 'स्थिर' से 'सकारात्मक' दृष्टिकोण में बदला था। हालांकि मूडी ने चेतावनी दी कि भारत की रेटिंग को कम की जा सकती है यदि राजकोषीय मीट्रिक और सामान्य सरकार राजकोषीय समेकन की संभावना का ह्रास होता है। और बजट के बाद मूडी के विश्लेषक ने बताया कि भारत का 2018-19 बजट सरकार के राजकोषीय समेकन पथ के अनुरूप है, और कहा कि देश के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की हालिया रेटिंग उन्नयन को मजबूत किया। इसलिए, न केवल इस साल के बजट का परिमाण बल्कि अंतरराष्ट्रीय वित्त पूंजी की इच्छा के अनुसार पिछले सभी बजट राजकोषीय रूढ़िवाद से बाधित हो रहे हैं।

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के अधिनियमन और अधिक गहन परिशोधन के साथ इसकी समीक्षा समिति की रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को खुश करने के लिए है। मांग संबंधी विवश स्थिति के तहत बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसरों का श्रृजन करने के लिए कीनेसियन विस्तारित राजकोषीय नीति के लिए स्थान को मूडी की रेटिंग्स द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत में आज निवेश पर रिटर्न की अपेक्षित दर अपेक्षाकृत कम हो गई है, व्यापार का भरोसा अपेक्षाकृत कम है, निवेश की दर गिर रही है, गैर-खाद्य,ऋण खरीदारी नहीं बढ़ रही है, गैर-निष्पादित संपत्ति वाणिज्यिक बैंकों में जमा हो रही है और नौकरी केअवसर ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन, फिर भी हमें सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में पूंजीगत व्यय को कम करना पड़ा और अंतरराष्ट्रीय वित्त पूंजी के मालिकों की नज़रों में डाउनग्रेड होने के कथित डर के कारण विस्तारित बजट के बारे में सोचा भी नहीं। इस देश में सरकारी नीति निर्माण के लिए राजकोषीय स्थान आखिरकार अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा बाधित किया जा रहा है।