उज्जवल हर दिन 5:30 बजे उठता है, तैयार हो जाता है, अपने साइकिल पर सवार हो स्कूल जाता है। रास्ते में, वह अपने दोस्तों से मिलता हैं, और उनमें से सभी स्कूल में जाते हैं, जो बिहार के समस्तीपुर जिले के जगदीशपुर उनके गांव से दो किलोमीटर दूर है। यह एक स्कूल जाने वाले बच्चे की एक ही प्रसन्न तस्वीर है जिसे हमने फिल्मों में देखा है। लेकिन, जब यह छात्र अपने स्कूल तक पहुंच जाता है तो यह शांत अनुक्रम टूट जाता है। निजी स्कूलों के विपरीत, बिहार में भी सरकार की शिक्षा प्रणाली बद से बदतर हो रही है। परिदृश्य इस तथ्य से प्रतिबिंबित हो सकता है कि बिहार सरकार ने अब पुस्तकों को खरीदने के लिए छात्रों के खातों में धन हस्तांतरण की नीति अपनाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि नीति छात्रों की शिक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी।
10 वर्षीय उज्जावल की मां बेंजू कुमारी - शिकायत करती है कि छात्रों को किताबों प्रदान नहीं की जाती है। वह कहती हैं, पिछले साल, उनका बेटा कुछ पुरानी किताबें पाने में सफल हुआ था, लेकिन इस साल, उसे कोई किताब नहीं मिली है। शिक्षकों ने अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ाया | ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिसका वे उल्लेख सकें |
उज्जावल का बड़े भाई उत्पल, जो 13 वर्ष का है, वही कहानी दोहराता है। बेंजू कुमारी कहते हैं, "ज्यादातर, सरकारी स्कूल जाने वाले छात्र दैनिक मजदूरों के बच्चे हैं। वे अशिक्षित हैं; वे चाहते हैं कि उनके बच्चे अध्ययन करें लेकिन वो कोई रास्ता नहीं जानते जिसके माध्यम से वे अपनी आवाज़ उठा सकें " |
किताबें या पैसें ?
किताबों की अनुपलब्धता के कारण, सरकार ने एक नई नीति लाई है। किताबों के बजाय, छात्रों को छात्रों के खातों में धन स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कई कार्यकर्ताओं ने इस की निंदा की है। उनका मानना है कि यह उपलब्धता और पहुंच के बीच के अंतर को गहरा बनाने के लिए एक स्पष्ट षड्यंत्र है, ताकि गरीबों को उत्थान नहीं किया जा सके। एक कार्यकर्ता अनिल कुमार रॉय से पूछा की, "मेरा मानना है कि यह षड्यंत्र हैं , वे नहीं चाहते कि गरीबों कों अध्ययन करनें का मौका मिलें । प्रकाशकों को जब पेज ही प्रदान नहीं किया जाता है। वे किताबें कैसे प्रकाशित करेंगे?"
छात्र और माता-पिता यह समझने में नाकाम रहे हैं कि पैसा कहां स्थानांतरित किया जाएगा। न तो छात्रों और न ही उनके माता-पिता के पास बैंक खाते हैं। रॉय ने न्यूजक्लिक को बताया, "अब तक बीस प्रतिशत लोगों के बैंक खाते ही खोलें गये हैं। बाकी अभी खुलने की प्रक्रिया में है। "
बेंजू ने कहा,बिहार में, कई गांव अच्छी तरह से शहर से जुड़े नहीं हैं और इन सभी गांवों में से कई गांवो में बैंकों की शाखाएं भी नहीं हैं। नकद प्राप्त करने के लिए, उन्हें काफी लंबी दूरी तक की यात्रा करनी होगा। टिप्पणीकारों का मानना है कि एक दैनिक मजदूर के लिए, पैसा मतलब खाना है, किताबें नहीं। "एक गरीब आदमी किताबों को खरीदने के लिए नकद लेने के लिए बैंक की लंबी दूरी की यात्रा क्यों करेगा? उनके लिए, प्राथमिक आवश्यकता भोजन है। वह इसी में पैसे का उपयोग करेगा" |
हाल ही में, पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी के कारण बिहार में कई स्कूल बंद कर दिए गए थे और अब कोई किताब नहीं होने के कारण छात्र परेशान हैं। रॉय ने कहा, "बुनियादी ढांचे के कारण लगभग 1,773 स्कूल बंद कर दिए गए थे। आप बिहार में सरकारी स्कूलों की हालत की कल्पना कर सकते हैं "|
Urgent Consideration Law एक नवउदारवादी क़ानून है जो विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और रोज़गार को प्रभावित करेगा।
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