राजस्थान में बेरोजगारी हुई जानलेवा, 4 युवा ट्रेन के आगे आए, 3 की मौत
राजस्थान के अलवर में चार बेरोज़गार युवाओं ने ट्रेन के सामने आकर अत्महत्या का प्रयास किया। इनमें तीन की मौके पर ही मौत हो गयी और एक गंभीर रूप से घायल है। यह घटना मंगलवार शाम की है। घायल का फिलहाल जयपुर में इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
इन चार लोगों के अलावा मौके पर दो और लोग मौजूद थे जिनसे फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने बेरोज़गारी के परेशान होकर यह कदम उठाया। घटना के गवाहों के मुताबिक अत्महत्या करने से पहले इन लोगों ने कहा था कि ‘‘नौकरी लगेगी नहीं और खेती हमसे होगी नहीं।’’
यह चार युवा थे 24 वर्ष के मनोज, 22 वर्ष के सत्यनाराय मीणा, 17 साल के ऋतुराज मीणा और 22 साल के अभिषेक मीणा। इनमें अभिषेक मीणा के अलावा बाकी सबकी मौत हो चुकी है और अभिषेक बुरी तरह से घायल हैं।
इस घटना से हर कोई सकते में है। बताया जा रहा है कि यह सभी पढ़े लिखे युवा थे और अलवर में किराये के कमरे में रह रहे थे। मनोज और सत्यनारायन ने गेज्रुएशन (स्नातक) किया था और वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। ऋतुराज बीए फ़र्स्ट ईयर में थे और हादसे में घायल अभिषेक 12वीं पास थे और रेलवे की तैयारी कर रहे थे।
इस घटना की जानकारी पुलिस को रात करीब 11:30 बजे मिली। पुलिस ने शव मौरचरी में दिये और घायल को स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया। बाद में उन्हें जयपुर भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिवार वालों को सौंप दिया गया। इस मामले की जाँच जारी है। लेकिन अब तक आई सूचना के हिसाब से इन मौतों का कारण बेरोज़गारी से पैदा हुई निराशा को बताया जा रहा है।
इस घटना ने फिर से राजस्थान में बढ़ती बेरोज़गारी और युवाओं की हताशा को उजागर किया है। आकड़ों पर नज़र डालें तो राजस्थान में बेरोज़गारी की स्थिति बत से बदतर होती जा रही है।
सरकार ने दावा किया था कि उसने कौशल विकास योजना के अंतर्गत 2014 से 2017 के बीच 1 लाख 27 हज़ार 817 लोगों को प्रशिक्षित किया और उनमें से 42,758 लोगों को रोज़गार मिला। लेकिन सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 9904 लोगों को रोज़गार मिला, जो कि इस योजना की पूर्ण विफलता की ओर इशारा करता है। सीएजी ने सरकार को सलाह देते हुए यह भी कहा कि 'राज्य में कौशल विकास के ज़रिये बेरोजगारी की समस्या को तुरंत दूर किए जाने की आवश्यकता है।'
इसी तरह नेशन करियर सर्विस के हिसाब से राजस्थान में 8,80,144 लोगों ने खुद को बेरोज़गार पंजीकृत कराया था। लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गयी इस योजना के तहत सिर्फ 19,605 रिक्तियां निकाली गयीं। इसका अर्थ है कि बेरोज़गारी के हिसाब से सिर्फ 2.2 % वेकेंसियां थीं। हमें यह भी समझना होगा कि बहुत से बेरोज़गार खुद को पंजीकृत नहीं कराते।
न्यूज़क्लिक से बात करते हुए अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के अमित ने बताया कि सेंटर फॉर मॉनीटरी इकॉनमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के हिसाब से 2012 में राजस्थान की बेरोज़गारी दर 3.2% थी , जो 2015 में बढ़कर 7.1% हुई। 2018 में यह दर बढ़कर अब 7.7% हो गयी है। जबकि राष्ट्रीय बेरोज़गारी दर फिलहाल 5.6 % है।
सीएमआईई के महेश व्यास ने कहा कि जिन लोगों के पास काम है या जो काम ढूँढ रहे हैं उनकी दर लेबर पूल में नोटबंदी से पहले जहाँ 47% थी वह नोटबंदी के बाद 41 से 42% हो गयी है यानी काम तलाश करने वालों में भी कमी आई है।
प्रदेश में बेरोज़गारी का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि इस साल जनवरी में जब विधानसभा में चपरासी की नौकरी के लिए 18 वेकेंसी निकलीं तो उसके लिए 12,453 ने इंटरव्यू दिया। इनमें से 129 इंजीनियर, 23 वकील, 393 पोस्ट ग्रेजुएट और CA शामिल थे। जबकि इस नौकरी के लिए सिर्फ 10वीं पास होने की आवश्यकता थी। दिलचस्प बात ये है कि 18 चुने गए लोगों में से नौकरी पाने वाले एक व्यक्ति बीजेपी विधायक के बेटे थे।
वसुंधरा राजे ने 15 लाख रोज़गार देने का वादा किया था लेकिन यह ज़मीन पर दूर दूर तक होता नहीं दिख रहा है। युवाओं की निराशा अब उनकी जान ले रही है और ये लगभग तय है कि कि दिसंबर में होने वाले चुनावों में बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा होगी।
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